बाेर्डकाे यही नीतिका कारण लामो समयदेखि पूँजी बजारले फरक खालका कम्पनी पाउन नसकेकाे सराेकारवालाहरू बताउँछन् । बोर्डको यही रवैयाले समग्र पूँजी बजारकै विकासमा अवरोध भएको भन्न थालिएको छ। दोस्रो बजारमा हुने कम्पनीहरूको विविधताकाबीच कम्पनी छनौट गरी कारोबार गर्न पाउने लगानीकर्ताकाे अधिकारकै हनन भएको आरोप छ।
बोर्डले नियमनकारी निकाय भएका,कानुनले शेयर निष्कासन गर्नै पर्ने बाध्य पारेका र अरूले नियमन गरिदिएर सजिलो पारिदिएका कम्पनीलाई मात्रै शेयर निष्कासन अनुमति दिने गरेको छ। बैक वित्तीय संस्थाको नियमन राष्ट्र बैकले गर्छ।बिमा कम्पनीहरूको बिमा समितिले र जलविद्युत कम्पनीहरूलाई पछिल्लो समय बिद्युत् नियमन आयोगले नियमन गर्छ । उनीहरूले साधारण शेयर निष्कासन गर्नै पर्ने नियम समेत रहेको छ। सोही कारण दोस्रो बजारमा बैक वित्तीय संस्था, बिमा र जलविद्युत कम्पनीको बर्चस्व छ। अन्य क्षेत्रका कम्पनीको भने दोस्रो बजारमा नगन्य उपस्थिति छ।
…….++++…….
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको भए पनि नेपाली बजारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूमा विविधता नभएका कारण अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना भन्न सकिँदैन ।
लामो समयदेखि बोर्डले दोस्रो बजारमा कम्पनीहरूमा विविधता ल्याउने कुनै उपाय लगाएको छैन। आउन चाहनेलाई समेत उसले प्रोत्साहित गर्दैन। नियमनकारी निकाय नभएका र आफैले हेर्नु पर्ने अवस्था भएका कम्पनीलाई भरसक उसले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति नै दिँदैन। पब्लिकको पैसा सुरक्षण गर्नु पर्ने भन्दै लामो समय देखि उ पन्छिँदै आएको छ। नियमनकारी निकाय भएका र सरकारले बाध्य पारेका कम्पनीलाई मात्रै उसले निष्कासन अनुमति दिन्छ। उ आफैले भने जोखिम लिँदैन। सजिला र जवाफदेहिता कम हुने कम्पनीकै निष्कासनमा बाेर्ड रमाउँदै आएको छ।
अझै पनि बाेर्डले बजारमा विविधता ल्याउन ठोस कदम नचाले पूँजी बजारले अझै धेरै वर्ष अर्थतन्त्रको ऐना बन्ने अवसर पाउने छैन।
…….++++…….
पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा रियल स्टेटको कारोबार गर्ने कम्पनीको वर्चस्व बढी रहेको थियो। गत वर्ष मात्रै रियल सेक्टरका पाँच हजार नयाँ कम्पनी दर्ता भएका थिए भने उत्पादनमूलक कम्पनीको दर्ता दोस्रो स्थानमा रहेको थियो। गत वर्ष ४ हजार २०० उत्पादनमूलक कम्पनी दर्ता भएका हुन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी रियल सेक्टरका कम्पनी रहेका छन्। हालसम्म ४९ हजार आठ सय ३३ कम्पनी रियल स्टेटको काम गर्ने उद्देश्य राखेर दर्ता भई सकेका छन्। दोस्रो स्थानमा उत्पादनमूलक कम्पनीहरू रहेका छन्। तिनको सङ्ख्या ३४ हजार तीन सय सात रहेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखेर १० हजार भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी दर्ता भएका छन्। उनीहरूले शेयर बजारमा लगानी गरिरहेका छन्। जसमा केही कम्पनीको बजारमा राम्रै हैसियत समेत छ। जस्तै हाथवे इन्भेस्टमेन्टले राम्रै लगानी गर्दै आएको छ। उसले टाट पल्टिन लागेका केही कम्पनीलाई ओभरटेक गरेर पछिल्लो समय निक्कै राम्रो स्थानमा ल्याई पुर्याएको छ।
…….++++…….
अन्तर्राष्ट्रिय शेयर बजारमा रियल स्टेट र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रशस्त मात्रमा सूचिकृत छन्। नेपालमै समेत सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा खुलेका रियल स्टेट कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिने गरिएको छैन। केही वर्ष अघि एक प्रतिष्ठित हाउजिङ कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा अनुमति नै माग गरेको थियो। तर उसलाई शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति दिइएन।
उसलाई मात्रै होइन रियल स्टेटमा राम्रो नाम बनाएको ग्रिन हिल सिटी समेत प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने सोचमा छ। तर उसलाई पनि बोर्डले अनुमति दिएन । जसको कारण उसले शेयर निष्कासन प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन। शेयर निष्कासन गर्न दिने हो भने कम्पनी प्राथमिक निष्कासनमा जान राजी रहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीको भनाई छ। "हामीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न दिने हो भने अहिले पनि हामी सार्वजनिक निष्कासनमा जान तयार छौ" ती अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने। उनका अनुसार ग्रिन हिल सिटी मात्रै होइन अन्य रियल स्टेट कम्पनी समेत जान तयार रहेका छन्।
अघिल्लो वर्ष राजधानी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले समेत सार्वजनिक शेयर निष्कासन अनुमति मागेको थियो । उसले समेत अनुमति पाएन। शेयर निष्कासन अनुमति पाए हाथवे समेत शेयर निष्कासन गर्न राजी छ। उता तत्कालिन क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैकको अगुवाइमा खुलेको सिइडिबि हाइड्रो फन्डले आफ्नो छुट्टै अस्तित्व खडा गरेको छ। उसले समेत प्राथमिक शेयर निष्कासनको योजना बनाएको छ। तर उसलाई समेत बोर्डले अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको बुझिएको छ।
सिबिआइएल क्यापिटलले समेत प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति मागेको धेरै समय भएको छ। उसले अनुमति पाएको छैन। चितवनको एक मोटर गाडीको पार्ट पुर्जा बिक्री गर्ने कम्पनीले समेत प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न चाहेको थियो। उसले क्यापिटल समेत छनौट गरिसकेको थियो। उसले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्ने योजना अनुमतिकै कारण थाती राखेको छ ।
…….++++…….
धितोपत्र बोर्डले शेयर निष्कासन गर्न नदिएपछि रियल स्टेट कम्पनीहरूले आरइआइटि (रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट ) मार्फत काम गर्न समेत अनुमति मागेका थिए। तर उक्त विषयमा समेत बोर्ड सकारात्मक देखिएन। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भने आरइआइटिले स्किम डेभलप गर्ने गर्छन्। उनीहरूको स्किम स्टकमा लिस्टेड हुन्छ। यसमा सामूहिक लगानी कोषको जस्तै स्किम हुने गर्छ।
ट्रस्ट कै विषयमा समेत बोर्ड उदासीन देखिन्छ। उसले इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट पनि बजारमा उतार्न सक्छ। त्यसतर्फ पनि उसले चासो दिएको पाइँदैन। बजारमा विविधीकरण गर्ने विषयमा बोर्ड उदासीन देखिन्छ।
…….++++…….
शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीलाई भने उसले शेयर निष्कासन अनुमति दिँदैन। तर नियामक निकाय भएका कम्पनीको जति सुकै नराम्रो रेटिङ आए पनि उसले त्यस्ता कम्पनीलाई भने शेयर निष्कासनको अनुमति दिँदै आएको छ। उसले अनुमति दिएका धेरै कम्पनीको दोस्रो बजारमा आधार मूल्य भन्दा कममा लगानीकर्ताले कारोबार गर्दै आएका छन्। त्यस्ता कम्पनीले नियामक र नियमले बाध्य पारकै आधारमा अनुमति पाउनु भन्दा शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ।
दोस्रो बजारमा कम्पनीको विविधीकरणका लागि समेत नयाँ क्षेत्र खोज्नु र दोस्रो बजारलाई पूँजी बजारको वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐना बनाउनैका निमित्त पनि बोर्डले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ। लगानीकर्तालाई कम्पनीको छनौट गर्ने अधिकार हुन्छ। कस्तो कम्पनीको शेयर किन्ने र नकिन्ने लगानीकर्तालाई नै निर्णयको अधिकार दिनु पर्छ। पछिल्लो समयमै स्टकमा सूचिकृत सबै कम्पनीको शेयर मूल्य समान छैन। सूचिकृत सबै शेयरको आधार मूल्य एक सय रुपैयाँ नै हो। तर केहीको हजारमाथि छन् भने केही सय रुपैयाँ भन्दा कममा समेत कारोबार हुँदै आएका छन्।
सबै भन्दा सुरक्षित रुपमा हेरिएको सामूहिक लगानी कोषका योजना समेत आधार मूल्य भन्दा कममा कारोबार भई रहेका छन्। नियामक निकाय हुने कम्पनीका शेयर मात्रै सुरक्षित हुन्छन् भन्ने भ्रमबाट बोर्ड बाहिर निस्कनु अति नै आवश्यक देखिएको छ।
