नयाँ इन्टरनेट कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामै आउन सकस, के भन्छ नियामक ?

Mar 01, 2021 04:06 PM Merolagani

युवराज बस्नेत

शहर केन्द्रीत इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबीच चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा नयाँ लाइसेन्स लिने कम्पनीलाई भने बजारमा टिक्न सकस परेको छ ।

पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवाको लागि अनुमति पत्र लिएर बजारमा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने कम्पनी धेरै छन् ।

शहर केन्द्रीत भएर र ग्रामिण भेगमा सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबबाट लाइसेन्स लिने नयाँ सेवाप्रदायक कम्पनीले ग्राहकसँगै सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुस मसान्तसम्मको एमआईएस रिपोर्ट अनुसार इन्टरनेट सेवा दिने भन्दै देशभर एक सय २७ ओटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । झन् पछिल्लो पटक ठूला व्यवसायिक घरना पनि इन्टरनेट व्यवसायमा हात हालेका छन् ।

प्रभु डिजिटल,डिसहोम केहि महिना अघिदेखि इन्टरनेट सेवा विस्तारमा व्यापक लागेका छन् । तर, सेवा र ग्राहकको हिसाबले नयाँ इन्टरनेट कम्पनी बजारमा टिक्न सकेका छैनन्।अझ बजार विस्तार गर्न नसक्ने तर,लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी नै बताउँछन् ।

प्राधिकरणले तथ्याङ्कमा ४० ओटा कम्पनीको मात्रै ग्राहकको सङ्ख्या राखेको छ भने अन्य ८७ ओटा कम्पनीको कुनै विवरण छैन् । यसको अर्थ प्राधिकरणको सम्पर्कमा ती सेवा प्रदायक छैनन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार शुरुमा लाइसेन्स लिँदा बजार देखेर आउने र पछि गएर बजार विस्तार गर्न नसकेर कम्पनी नै हराएर जाने गरेका छन् ।

‘लाइसेन्स होल्ड गरेर समस्या नै निम्त्याउने हिसाबका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कमै भएपनि लाइसेन्स लिएर प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने कम्पनीहरु धेरै छन्’ उनले भने ‘कतिपय अवस्थामा ठूला आईएसपीले साना सेवाप्रदायकको बजार  लिइदिनाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो ।’

नयाँ भ्वाइस टेलिकम कम्पनीहरु नयाँ लाइसेन्स दिँदा विभिन्न चरण र मापडण्ड पुर्याएर मात्रै आएका हुन्छन् । तर इनटरनेट सेवाप्रदायकको लाइसेन्स दिने क्रममा न कुनै मापदण्ड छ न कुनै शर्त नै ।

अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई कुनै मापदण्ड नै नतोकी लाइसेन्स दिने गरेकाे छ जसको कारण सेवाप्रदायक बढी र सेवा कम भएको अवस्था छ ।

नेपाली इन्टरनेट उद्योगमा आधा दर्जन कम्पनीको मात्र एकाधिकार रहँदै आएको छ । शहर बजार सबै ठूला इनटरनेट सेवाप्रदायकले कब्जा गरेका छन ।

ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने भन्दै लाइसेन्स लिएका कम्पनीले पनि पूर्वाधार विस्तार गर्न नसक्नाले बजार गुमाउदै गएका छन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले लाइसेन्स होल्ड गर्ने र सेवा विस्तार गर्न नसक्ने इनटरनेट सेवाप्रदाक कम्पनीहरुलाई कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

‘वित्तीय विवरण र सेवा विस्तारको जानकारी नगराउने तथा लाइसेन्स होल्ड गर्ने कम्पनी खारेज हुन्छन’ । उनका अनुसार लाइसेन्स होल्ड गर्ने कम्पनी विस्तारै बढ्दै छन् भने सेवा विस्तार पनि हुन सकेको छैन् ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघको छाता संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघमापनि १२ ओटा कम्पनीले मात्रै सदस्यता लिएका छन् ।

यसमा शहरमुखी ठूला इनटरनेट सेवाप्रदायक मात्रै छन् भने साना कम्पनीहरुलाई समेट्न सकेका छैनन् । सरकारलाई आइस्पानका अधिकारीहरुले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । सरल लाइसेन्स प्रक्रिया र दूरसञ्चार प्राधिकरणकै कामजोरीको कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

जसले गर्न उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्।अहिले इन्टरनेट उद्योगमा वल्ड्र लिङ्क, क्लासिकटेक,भयानेट,सुविसु कम्पनी नै सेवामा अगाडी छन् । प्राधिकरणका अनुसार गत पुस मसान्त सम्म ४० इन्टरनेट सेवाप्रदायकको १३ लाख ७४ हजार ग्राहक छन् ।

केहि महिना अगाडी मात्रै एक घरमा चार जना फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हुने आँकलन थियो । सोही अनुसार हाल ५२ लाख बढी प्रयोगकर्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यी हुन सक्रिय सेवाप्रदायक

 

 

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।