युवराज बस्नेत

आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा अटो मोबाइल्स क्षेत्रको समस्या र सरकारले पहल गर्नुपर्ने कदमबारे अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल(नाडा ) ले सरकार समक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।

नेपालमै सवारीसाधन एसेम्बलिङ्गमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छुटदेखि स्पेयर पार्टस र विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउने बिषयमा नाडाले मुख्य ५ ओटा सुझाव दिएको हो ।

स्पेयर पार्टस

नाडाले स्पेयर पार्ट्स आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महशुल दरलाई घटाउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । स्पेयर पार्ट्समा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल दर लाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

हाल सरकारले व्यवसायीबाट स्पेयर पार्ट्स आयातमा २० प्रतिशत भन्सार महशुल दर कायम गर्दै आएको छ । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय रुपमा प्रचलित एचएस कोडलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

लुब्रिकेण्टस

नाडाले लुब्रिकेटिङ्ग आयलको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम रहेकोमा २० प्रतिशत र वेश आयलमा १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।

अहिले नेपाली बजारमा लुब्रिकेण्टसको माग ४० हजार किलो लिटर रहेकाे छ। स्वदेशी उत्पादन र अधिकृत आपूर्ति ३२ हजार केएल मात्रै भएकाले बाँकी आठ हजार केएल अनाधिकृत चोरी पैठारी भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्सार दरलाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नाडाको सुझाव छ ।

टायर एण्ड ट्यूव

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा टायर र ट्युबमा हाल २० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएकोमा अब १० प्रतिशतमा झानुपर्ने नाडाको माग छ । नेपालमा आयात हुने टायरहरु मध्ये ९० प्रतिशत भारतबाट आयात हुने गरेको छ ।

दुई तथा चारपांग्रे सवारीसाधन

अहिले प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्ने हेलमेटमा समेत सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने नाडाको माग छ ।

छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा एक नेपालीले दोब्बर मुल्यमा मोटरसाइकल खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसको कारण दुई तथा चार पाँग्रेमा क्रमश. २५ र ६० प्रतिशत अन्तशुल्कको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

सवारी एसेम्बलिङ्ग

नाडाले नेपालमा एसेम्बलिङ्ग हुने चारपाँग्रे तथा दुई पाग्रे सवारी साधनहरुको हकमा अन्तशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत र भन्सार दरमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै तीन पाग्रे सवारीसाधनहरुमा रेविट फिर्ता २५ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशतको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले प्राय सबै अटो कम्पनीले उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गराएर राखेको अवस्था छ तर,सरकारको सवारी एसेम्बलिङलाई प्रोत्साहन गर्ने तत्काल नीति नभएको कारण व्यवसायी लगानी गर्न पछिहटिरहेको बताए ।

‘अहिले टिभिएस र बजाजले नेपालमै एसेम्बलिङ गरिरहे पनि नाफामा नरहेको कारण एसेम्बलिङ उद्योगहरु खोल्न भन्सार र अन्तशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने हो भने नेपालमा धमाधम उद्योग खुल्न थाल्छन्’ दुलालले भने ।

त्यस्तै यात्रु बोक्ने व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने गाडीलाई बिलासी गाडी सरह ८० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी माइक्रो बस सरह भन्सार र अन्तशुल्क कायम हुनेपर्ने माग छ ।

इलेक्ट्रक सवारी

इलेक्ट्रिक गुडस् क्यारियर जस्ता यातायातका सवारीसाधनहरुमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा यसलाई १० प्रतिशतमा झानुपर्ने बताइएको छ । ४० सिट भन्दाबढी क्षमताका बसलाई १ प्रतिशत भन्सार, चार्जिङ स्टेशन राष्ट्रिय नीति लागाएतको समेत माग छ ।

त्यसैगरी व्याट्री उत्पादन गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कच्च पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क, इलेक्ट्रिक सवारीमा पनि वर्गिकरण अनुसार महशुल दर कायम हुनपर्ने बताइएको छ ।

त्यसतै हाइव्रिड सवारीसाधनहरुमा अन्तशुल्क र भन्सार गरी २५÷२५ प्रतिशत महशुल छुट हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुभाव दिएको छ ।