फ्रिक्वेन्सी दिए पुस भित्रै फाइभजी परिक्षण गर्न टेलिकमको नियामकलाई प्रस्ताव

Jun 07, 2021 12:40 PM merolagani

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम नेपाल टेलिकमले आगामी पुस भित्रै फाइभजी परिक्षण प्रस्ताव गरेको छ ।

सात महिना भित्रै नयाँ योजनाका साथ टेलिकमले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई फाइभजी कार्ययोजना पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कार्ययोजना र फाइबजी परिक्षणको मोडालिटी पठाउदै टेलिकमले आवश्यक फ्रिक्वेन्सी समेत माग गरेको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले फ्रिक्वेन्सी सहित पुस मसान्त अगावै फाइभजी परीक्षण गर्ने गरी कार्ययोजना प्राधिकरणलाई पठाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्रिक्वेन्सी , फाइबजी अनुमति र भविश्यको योजना समेत प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।

हाल टेलिकमले पठाएको उक्त कार्य योजना र प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर प्राधिकरणको वोर्ड बैठकले थप निर्णय गर्ने अर्यालको भनाई छ । फाइभजी परीक्षणको लागि र आवश्यक प्रक्रियाको लागि प्राधिकरणले अध्ययन गरेर टेलिकमलाई निर्णय पेस गर्ने छ ।

प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले सात सय, आठसय र २६ सय मेगाहर्ज व्यान्डमा पहिलो चरण चार सहरमा फाइभजी परिक्षण गर्न प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले देशका चार सहर काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, भैरहवामा पहिलो चरण फाइबजी परिक्षण गर्ने भनेपनि टेलिकमले थप स्थानमा परिक्षण गर्न तयार रहेको बताएका छ ।

योसँग टेलिकमले फाइबजीको लागी अवश्यक समान आयात गर्न अनुमतिपनि मागेको र फाइभजीको लागी प्राधिकरण मापदण्ड बनाइ एक कमिटि समेत गठन भएको छ ।

अब टेलिकमले गरेको प्रस्ताव अनुसार उक्त कमिटिले काम गर्ने छ । टेलिकमले नेपालमा फाइभजी परिक्षणको लागी विभिन्न भेन्डर लगाएतका कम्पनीसँग छलफल गरिसकेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले केहि महिना अघि अगामी ५ बर्षभित्र नेपाल भर फाइबजी पुर्याउने गरी काम अघि बढाइने बताएका छन् ।

सरकारले गत चैतमै फाइबजी परिक्षण अनुमति दिएपछि प्राधिकरणले टेलिकमसँग कार्ययोजना माग गरेको थियो । प्राधिकरणले भने टेलिकमले बुझाएको कार्ययोजनाका आधारमा फ्रिक्वन्सी उपलब्ध गराउने र मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने जनाएको छ ।

comments powered by Disqus

अभिकर्ता संघ बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोज्योः बीमा समिति

Jun 13, 2021 08:32 PM

बीमा समितिले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघलाई बीमाको दायरा विस्तारमा बाधक बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ । संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिकामा आपति जनाउदै संघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा ध्यानकर्षण  गराउदै समितिले उक्त आरोप लगाएको हो ।