नेपाल राष्ट्र बैंक मर्जर शाखाका एक कर्मचारीले मर्जरपछि बैंकको नेतृत्व कसले लिने भन्नेमै बिबाद हुँदा अधिकांश मर्जर भाँडिने गरेको खुलासा गरे ।
मर्जरको बिषयमा छलफल हुँदा नै बैंकको अध्यक्ष तथा सिइओ कुन पक्षको रहने भन्नेमा बढी ध्यान केन्द्रीत हुने र दुवै पक्षले बैंकको उक्त दुई शक्तिशाली पद पाउन तछाडमछाड गर्ने गरेको खुलासा ती कर्मचारीले गरे । बैंकको अध्यक्ष र सिइओ दुवै एकैपक्षमा पार्न हरतरहले कोशिस गर्ने र अन्त्यमा उक्त पद नपाएका कारण भाँडिने गरेको उनले बताए ।
बैंक सञ्चालक समितिको उच्च पद भनेकै अध्यक्ष र व्यवस्थापनको नेतृत्व प्रदान गर्ने काम सिइओ भएकाले दुवै पद आकर्षक मानिन्छन् । मर्जरपछि दुई पदमा फरक फरक व्यक्ति आए भने कुरा नमिल्ने हुँदा एउटै पक्षले लिने गरेको बताइन्छ । पछिल्लो समय मर्जरमा जान तयार भएका आधा दर्जन बैंकहरु पनि स्वाप रेसियो, अध्यक्ष र सिइओमा कुरा नमिल्दा भाँडिन पुगेको राष्ट्र बैंक ती कर्मचारीले बताए ।
राजनीति दलमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष एउटै गुटको व्यक्ति ल्याउन कोशिस गरिएजस्तै बैंकमा पनि अध्यक्ष र सिइओ एउटै पक्षको व्यक्ति लिने गरिन्छ । अध्यक्षलाई हरेक तहबाट सहयोग गर्ने काम सिइओले गर्ने र सिइओको पद जोगाउने काम अध्यक्षको हुने भएकाले ती दुई पद नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध हुने गरेको बताइन्छ ।
बैंकको अध्यक्ष, सिइओ, शेयरको स्वाप रेसियोलगायतका कारण मर्जर टुट्ने गरेको बताइदै आएको छ । यी बिषयमा सहमती कायम भएमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान हतार गर्ने गर्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार गर्ने चटारोमा हुन्छन् । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै एकीकृत कारोबार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको लहर नै चल्ने गर्छ ।
वर्षैभरि (झन्डै १० महिना) सुस्त रहेको मर्जर अचानक आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना ह्वात्तै बढ्छ । असारमा मात्र कुल मर्जरको आधा हुन्छ भन्दा आश्चर्य लाग्न सक्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला २–३ आर्थिक वर्षको मर्जर प्रवृत्ति हेर्दा वर्षका १० महिना न्यून मर्जर हुने तर असार लागेसँगै ह्वात्तै बढ्ने गरेको प्रस्टिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जरमा जाँदा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्नुनपर्ने भएकाले पनि मर्जरमा जान हतारिनु परेको एक बैंकरले बताए । ‘वित्तीय विवरण छुट्टै बनाउने झन्झटबाट मुक्त हुन पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मर्जरमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको हो,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले तीन वर्ष अघिको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने उद्देश्यले मर्जर प्रस्ताव ल्याएको थियो । केन्द्रीय बैंकले गत चैतसम्म २७ वाणिज्य बैंक, १८ विकास बैंक, २० वित्त कम्पनी र ७४ लघुवित्त सञ्चालनमा छन । पछिल्लो समय लघुवित्त पनि मर्जरमा जान थालेका छन् । ती संस्थालाई घटाएर करिब १५ वाणिज्य बैंक, ८ देखि १० वटामात्र विकास बैंक र करिब ५ वटामात्रै फाइनान्स कम्पनी रहने बैंकरको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पनि हाल भइरहेका बैंक, वित्तीय संस्था घटाएर ३० वटाको हाराहारीमा सीमित राख्न चाहेको एक बैंकरले बताए ।
केन्द्रीय बैंकले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक सेवा प्रदान गर्ने वित्तीय संस्था हेर्न चाहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरसम्बन्धी विनियमावली २०६८ जारी गरेपछि वित्तीय संस्थाहरु गाभिन थालेका हुन् । गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली आएपछि मर्जरमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
हालसम्म २१६ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएर ५२ वटामा झरेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
