नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो सातासम्म आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च तहका कर्मचारीहरु रात दिन खटिन थालेका छन् ।

कोरोना भाइरसको पहिलो र दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित पार्ने काम गरेको छ । यस्तो स्थितिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंक के कस्तो नीति ल्याउनु पर्छ भनेर सरोकारबालाहरुले सुझाव दिइसकेका छन् । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर पूर्व गभर्नर चिरन्जीवी नेपालसँग मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले कुराकानी गरेका छन् ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन थाेरै दिन मात्र बाँकी छ। अहिलेको अवस्थामा कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता हुन्छ ?

जहिले पनि केन्द्रीय बैकले नीति ल्याउँदा अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने खालको ल्याउने गर्छ। वित्तीय स्थायित्व, मुद्रा स्थितिलाई हेरेर नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको जटिल अवस्थामा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र मुद्रा स्फितिलाई बढ्न नदिने खालको नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। अर्को कुरा सरकारले बजेटमा ल्याएका विकासका कामहरू लगायतका योजनाहरूमा सपोर्ट गर्ने कुराहरू यो नीतिले समेट्नु पर्ने हुन्छ। बजेटलाई सपोर्ट गर्दै गर्दा आर्थिक पुनरूत्थानकाे लागि सरकारले ल्याएका योजनालाई कुन आधारमा सपोर्ट गर्ने भनेर केन्द्रीय बैकले आधारहरू पनि निर्माण गर्नु पर्ने  हुन्छ । आधार नपहिल्याई र जस्टिफाई नहुने कसिमले नीति तर्जुमा गर्नु हुँदैन। किनकि केन्द्रीय बैक जबाफदेही हुनु पर्छ। उसले हचुवाको भरमा नीति तर्जुमा गर्दैन। उसले तर्जुमा गर्ने नीतिले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वमै प्रभाव पर्ने भएकोले पनि उसले बलिया आधार निर्माण गरेर मात्रै नीति तर्जुमा गर्नु परेको हो।

यति बेला नीतिकै कुरा गर्दा, कोभिडले थलिएका केही निश्चित क्षेत्रलाई तोकेरै केही लचकता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। पुनरतालिकीकरण, पुनरसंरचना र राहत दिनु पर्ने आवश्यकता छ। तोकेरै ती क्षेत्रहरूको बारेमा भन्नु पर्‍यो भने उदाहरणको लागि निर्माण क्षेत्र डेढ दुई वर्षदेखि थलिएको अवस्था छ। त्यस्तै सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेका प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। पर्यटन क्षेत्रको स्थिति पनि उत्तिकै नाजुक छ। तर त्यसो भन्दैमा केन्द्रीय बैकले विगतको जस्तो गरेर सधै व्यवस्था गर्न सक्दैन। किनभने केन्द्रीय बैकले बजेटले जस्तो सधै व्यवस्था गर्न सक्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। किन गर्नु हुँदैन भने उसको काँधमा वित्तीय स्थायित्व र मुद्रा स्फितिलाई  सन्तुलनमा राख्नु पर्ने  जिम्मेबारी हुन्छ । जसले गर्दा त्यसमा असर पर्न सक्ने भएर पनि सधैँ त्यसो गर्न सकिँदैन भनेको हो।

तर यति भन्दा भन्दै पनि मैले के भन्ने गरेको छु भने सारै अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई तालिका नै बनाएर केही सहुलियत भने दिनु पर्ने हुन्छ। कस्तालाई पुरसंरचना गर्ने, कस्तालाई रिलिफ दिने ? ती छुट्टाउन सकिएन भने भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसलाई ध्यान दिएर केही सहुलियत दिन पनि कन्जुस्याइँ भने गर्नु हुँदैन। तर पहिचान भने वास्तविक गर्न चाहिँ चुक्नु हुँदैन।

फेरि यो भन्दा अघि खराब कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्न पनि धेरै नै छुट दिई सकिएको अवस्था छ। त्यही कारणले गर्दा साउथ एशिया मै खराब कर्जाको सम्बन्धमा नेपाल निक्कै तल छ। भन्नुको अर्थ खराब कर्जाको प्रेसर नेपालमा निक्कै कम देखिएको छ। त्यो किन भयो भन्दा नेपालमा निक्कै सहुलियत दिइयो। अर्को कारण भनेको नेपालमा बैकिङ प्रडक्ट निक्कै कम छन्। सीमित प्रडक्ट भएको कारणले पनि त्यस्तो असर कम देखिएको हो।

कोभिडको कारणले व्यवसायमा असर गर्दै लगेको छ। तर उता प्रोभिजनिङ् सहुलियतले गर्दा एनपिएल भने बढेको देखिएको छैन। तर वास्तवमा त्यो नबढेको होइन। नीतिमा दिइएको सहुलियतले प्रोभिजनिङ मापक इन्डिकेटर दायरा फराकिलो पारिएको कारण लुकेको मात्रै हो। पहिलेकै मापदण्डमा आउने बित्तिकै ती सबै ह्वात्तै बढ्ने छन्। किनकि कोभिडको बीचमा अर्थतन्त्र सुधार त छैन। सुधार नहुँदा नहुँदै पनि राम्रो देखिनु भनेको सहुलियतको मात्रै सपोर्ट हो।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा प्रोभिजनिङ् बढ्दै गइराखेको छ। उता लगानी पनि बढ्दै गइराखेको छ। यो वर्ष कार्तिक र चैतको बिचमा सात सय अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। पाँच सय अर्ब मात्रै चानचुन उठेर सात सय अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनु भनेको अलि जटिल नै विषय हो। त्यसैले त्यो लगानी कहा भएको छ भनेर अलि सिरियस्ली नै हेर्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो वर्ष केन्द्रीय बैकलाई अलि च्यालेन्ज नै छ। नीति तर्जुमा गर्दै गर्दा यि कुरालाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ। केन्द्रीय बैक सरकार र राजनीतिक दल जस्तो होइन। उ विशुद्ध टेक्निकल इन्सिटिच्युसन भएको हुनाले उसले अहिलेको स्थितमा बिचार गर्नु पर्छ । अरू नीतिमा नियमित झै नियमन र सुपरिवेक्षणलाई अझै चुस्त बनाउँदै लैजानु पर्छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै गर्दा बैक वित्तीय संस्थाले केही माग समेत गर्दै आएका छन्। विशेष गरेर वाणिज्य बैकले स्प्रेड, सिआरआर र सिसिडि पनि अब पुरानो भयो यसलाई खारेज गर्नु पर्छ। किनकि बैक आफै सक्षम भइसके भने उता तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण यी अङ्कुश जरुरी छैन भन्ने उनीहरूले तर्क गरिरहेका छन्। तपाईलाई यी माग कस्तो लाग्छन् ? के तीनको औचित्य समाप्त हुँदै गएको हो ?

हिजोको दिनमा मैले स्प्रेड किन तोकिदिए भन्दा बैकहरू ब्याजमै बढी रमाउन थाले। उनीहरूले प्रडक्टमा विविधीकरण नगर्ने। ब्याजमै मात्रै बढी खेल्ने। मैले विकसित र विकासशील देशहरूको कस्तो रहेछ भनेर अध्ययन गरे। त्यहाँ के पाइयो भने विकासशील देशहरूमा पाँच प्रतिशत भन्दा बढी नहुने उता विकसित देशहरूमा त झन् एक प्रतिशत सम्मको पाइयो। जहा एक प्रतिशत छ ती देश विकासको हिसाबले पनि माथि देखिए । जहा अलि बढी छ ती अलि कम देखिए। कम स्प्रेड हुने देश किन माथि रहेछन् भन्दा त्याहा ब्याजदर सस्तो रहेछ। ब्याजदर सस्तो हुने बित्तिकै जो कोहिले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बन्दो रहेछ। ब्याज कै कारण व्यवसाय गर्न मानिसलाई मुस्किल हुने रहेछ। हाम्रोमा ठ्याक्कै त्यस्तै। स्प्रेड माथि हुने ब्याजदर बढी हुने। बैकहरू त्यही ब्याजमा रमाउने र नाफा बढाउँदै लैजाने तर मुलुकमा ब्याजकै कारण व्यवसाय गर्न भने मुस्किल हुँदै गएको पाएपछि मैले स्प्रेड कायम गरिदिएको हो। त्यसले काम पनि गर्‍यो। अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ। एकल अंकमा ब्याज आएपछि लगानी बढ्दै छ भने उता व्यवसायीक वातावरण पनि बन्दै छ। भलै कोभिडको असर छ। तर अवसर पाउने बित्तिकै लगानी त बढेको देखियो। मैले अघि भनेकै लगानी हेर्ने हो भने पनि त्यसले लगानीको वातावरण  बढेको पुष्टि गर्छ। किनकि पाँच सय अर्ब रुपैयाँ आउँदा सात सय अर्ब लगानी भएको छ। यसले के देखायो भने स्प्रेड घटाउँदा फाइदा नै छ। अर्को तर्फ बैकको लगानी क्षमता पनि बढ्दै छ।

लगानी क्षमता बढ्न पनि मैले गरेको निर्णय अहिले शतप्रतिशत काम गरेको छ। अहिले बैक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढेका कारण उनीहरू बलिया भएका छन्। उनीहरूको लगानी क्षमता बढ्दै गएको छ। हिजो म गभर्नर हुँदा १७ वटा बैक वित्तीय संस्था समस्या ग्रस्त थिए। कारण के थियो भन्दा ती चुक्ता पूँजीको आधारमा कमजोर थिए।तर अहिले त सानो तिनो समस्याले हल्लिने अवस्था छैन। यति बेला मुलुकको जिडिपी भन्दा बैक वित्तीय संस्थाकै सम्पत्ति बढी भइसक्यो। यो आधारमा पनि उनीहरू मजबुत छन्।

तर मजबुत भएका बैकहरूलाई अलिकति लुज गरिदिने बित्तिकै त्यसले सिस्टमिक रिस्क निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अहिले हामीले उनीहरूलाई छुट दिने बित्तिकै सिस्टममा नै रिस्क आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले एउटा मात्रै बैक अप्ठ्यारोमा पर्ने बित्तिकै त्यसको असर करिब करिब सबैलाई पर्छ। त्यस कारणले पनि केन्द्रीय बैकले सिस्टमकाे रिस्क आइडिन्टिफाई गर्ने भनेर पहिले देखिनै काम गर्दै आएकै हो। त्यसलाई अझै पनि निरन्तरता दिनु पर्छ। अहिले छुट दियो भने त्यसको असर तत्कालै देखिँदैन। त्यसको असर दुई तीन वर्षपछि देखिन सुरु गर्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले मागे भन्दैमा केन्द्रीय बैकले दिनै पर्छ भन्ने छैन। बैक वित्तीय संस्थाले जहिले पनि आफूलाई लुज गरिदिए हुन्थ्यो भनेर नै माग्ने हुन्। तर उनीहरूले भन्दैमा केन्द्रीय बैकले दिनै पर्छ भन्ने छैन। अहिलेको स्थितिमा सेल्फ रेगुलेशन भन्दा माइनुटलि नै हेर्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।

भनेपछि अहिले नै ती कुराहरूमा सहुलियत दिनु हुँदैन भन्ने नै यहाँको भनाइ रह्यो  हैन?

केन्द्रीय बैकको काम नै नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो। बैक डुबे र निक्षेपकर्ताको रकम डुब्यो भने त रेस्क्यु गर्ने काम त फेरि केन्द्रीय बैककै हो नि। अब यस विषयमा केन्द्रीय बैकले बुझ्नु पर्छ। कुन बेला कस्तो खालको छुट दिने हो। उसले निर्धारण गर्न सक्नु पर्छ। केन्द्रीय बैकलाई यो यो आधारले दिन मिल्छ भन्ने लाग्यो भने दिन पनि सक्छ। यो यो आधारले दिन मिल्दैन भन्ने लाग्यो भने नदिन पनि सक्छ। तर उसले निर्णय गर्दै गर्दा जष्टिफाइ हुनु पर्छ। मैले बाहिर बसेर भन्दा अहिले त्यस्तो छुट दिने आधार देखिँदैन भन्छु। तर भित्र बस्नेलाई मिल्छ भन्ने लाग्यो भने त्यो उनीहरूको विषय भयो।

अर्को विकास बैकहरुले हकप्रद निष्कासन गर्न दिनु पर्‍यो। हामी पूँजीका हिसाबले बलियो बन्न चाहन्छौ भनेर माग गरिरहेका छन्। तर केन्द्रीय बैकले उनीहरूलाई हकप्रद भन्दा पनि एक्विजिसन, मर्ज र नाफाबाट मात्रै पूँजी बढाउन भन्दै उनीहरूलाई हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउँदै आएको छ। यसमा तपाईको भनाइ के हुन्छ ?

विकास बैकलाई मात्रै होइन अरू कसैलाई पनि हकप्रद निष्कासनमा किन रोक लगाउनु पर्‍यो ? यसलाई खुला गरिदिनु पर्छ। हिजोको दिनमा पनि किन रोकेको हो ? म आफै अचम्ममा परिराखेको छु। त्यसलाई निष्कासन गर्न दिँदा के फरक पर्छ ? पब्लिकको इनभलमेन्ट हुँदै जान्छ। पैसा बैकमा आउँदै जान्छ। जति पब्लिकको सहभागिता बढ्दै गयो। त्यति नै जोखिम कम हुँदै जान्छ। शेयर हस्तान्तरण भनेको त रिस्क बेयर गर्ने क्यापेसिटि हो नि। त्यसलाई रोकेर हुन्छ ? खै अब त्यो आफ्नो आफ्नो तरिकाले सोच्ने कुरा हो। किन रोकेको हो मैले चाहिँ बुझेको छैन।

यस विषयमा मेरै कार्यकाल फर्केर हेर्नुस् न। यस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि बैकहरुले हकप्रदबाट पूँजी बढाउँछौ भन्ने कुरा गर्न थालेका छन्। जबकि केन्द्रीय बैकले भो नबढाउनुस् भनेर रोक्ने स्थिति देखा पर्‍यो। त्यति बेला मैले पूँजी बढाउनु पर्छ भन्दा यही बजारमा बैक वित्तीय संस्थाले गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गरेका होइनन् ? अहिले पूँजी वृद्धिले के फाइदा गरेको रहेछ भन्ने कुरा  यति बेला आएर बैक वित्तीय संस्थाले बुझ्दै छन्। तर अहिलेको केन्द्रीय बैकको नेतृत्वले त्यसलाई रोकी राखेको स्थित छ। भन्नुको अर्थ पूँजी बढाउँदाको फाइदा बैक बित्तीय संस्थाले बुझी सके तर केन्द्रीय बैकले नबुझेको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो।

किन उनीहरूले पूँजी बढाउनु पर्छ भनिराखेका छन् भने यस्तो परिस्थितिमा पनि बैक बित्तीय संस्था डुबेनन्। पूँजी बढेका कारण बैक बित्तीय संस्थाको फुर्ती बढेको छ। त्यति बेला उनीहरू नै बढाउनु हुँदैन भनेर कति कराए। अहिले आएर आठ अर्बले पनि पुगेन २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्‍यो उनीहरु नै भन्दै छन्। आफै पूँजी वृद्धि गर्नु पर्छ भन्ने वातावरण कहाँबाट आयो ? केन्द्रीय बैकले कसरी अध्ययन गरेर पूँजी वृद्धि गरेको रहेछ। त्यो त अहिले पुष्टि भयो नि। अहिले कुनै बैंक डुबेर समस्यामा परे भन्ने छैन। अहिले पनि एक सय ३८ बैंक छन्। तीन सय ५८ वटा बैंक वित्तीय संस्थामा अहिले २२० वटा बैक वित्तीय संस्थाको इजाजत नै खारेज भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यति बेला वित्तीय पहुँच गाउँ गाउँमा पुगेको छ।  वित्तीय प्रणालीमा ६१ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको छ। म जाँदा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै थियो। पाँच वर्षको अवधिमै बैकिङ क्षेत्रले त्यत्रो ठुलो छलाङ लगायो। बैकिङ क्षेत्रले छलाङ मार्दै गर्दा त्यसको राम्रो प्रभाव केमा पर्‍यो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा पर्‍यो।  बैकको पूँजी वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा कसरी टेवा पुर्‍यायो भन्दा बैक वित्तीय संस्थाको पूँजी बढ्यो। पूँजी बढेपछि बैक वित्तीय संस्थालाई त्यही अनुपातमा नाफा कमाउनु पर्ने प्रेसर भयो। त्यो प्रेसर फुल फिल गर्न बैक बित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाउँदै लगे। उनीहरूले जति जति कार्यक्षेत्र बढाउँदै गए त्यति त्यति बित्तीय पहुँचको बिस्तार हुँदै गयो । त्यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा पनि यसले टेवा पुर्‍यायो। त्यही बेलामा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुग्यो। जबकि त्यस बेला सरकारको पूँजीगत खर्च सङ्घीयता आउनु भन्दा पनि कम थियो। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ पूँजी वृद्धिमा रोक लगाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। यसले त ग्रोथमा ब्रेक लगाउँछ नि। कसैले म व्यवसाय बिस्तार गर्छु भन्दै छ भने उसलाई यो भन्दा अघि जान सक्दैनौ भनेर रोक्नु जायज होइन। 

जस्तो कि त्यसले शेयर बजारमा प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरिँदै छ। त्यस कारणले पनि उनीहरूलाई रोकिएको हो कि ?

हो बैकिङ सेक्टरको भूमिका दोस्रो बजारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी छ। सोही कारण केन्द्रीय बैकको नीतिले पहिले पनि फरक पार्ने गरेको थियो। अहिले पनि पार्ने गरेको छ। त्यो विषय उनीहरूले सोचेका होलान्। तर यति भन्दा भन्दै पनि केन्द्रीय बैकलाई दोस्रो बजारसँग भन्दा आफ्ना संस्थाको भविष्यको बढी चिन्ता हुनु पर्छ। उसले शेयर बजारलाई भन्दा बैक वित्तीय संस्थालाई बढी फोकस गर्नु पर्छ। शेयर बजारलाई हेर्ने काम धितो पत्र बोर्डको हो। केन्द्रीय बैकले त्यो बजारलाई टार्गेट गरेर पोलिसि ल्याउने निर्णय गर्नु त्यतिको जायज होला जस्तो मलाई लाग्दैन।

 फेरी  पनि भन्दै छु हकप्रद बाँड्नु भनेको त रिस्क बाँड्नु हो। कुनै कम्पनीले थप शेयर जारी गर्न चाहन्छ भनेको उसको कम्पनीमा अरू शेयर होल्डरको थप स्वामित्व बढोस् भन्ने नै हो। स्वामित्व बढ्दै जानु भनेको रिस्क बियर गर्ने क्यापेसिटि बढ्दै जाने हो। यस्तो चिजलाई रोकी राख्नु ठिक होइन।

केन्द्रीय बैकको भनाईमा नाफा, एक्विजिसन र मर्जबाट मात्रै गर्नु भन्ने छ। यसबाट मात्रै पूँजी वृद्धि गर्न नेपालमा कतिको सम्भव छ ?

यसमा तपाईलाई एउटा उदाहरण छ। २०६२ सालमा ५० करोडको वाणिज्य बैकलाई दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने भनिएको थियो। २०७१ साल चैतमा म गए। त्यस बेला सम्म ९ वर्ष बिती सकेको थियो। त्यस बेलासम्म ६ देखि ७ वटाले दुई अर्ब माथि पुर्‍याएका थिए अरू वाणिज्य बैकको त्यही एक अर्ब भन्दा मुनिनै थियो। त्यसरी अनलिमिटेड समय दिँदा बैक वित्तीय संस्थाले आफै गर्दैनन् भन्ने त्यही कुराले पुष्टि गरी हाल्यो। आफ्नो पूँजी उनीहरूले हाल्दै हाल्दैनन्। उनीहरूले त्यसबाट आएको नाफा अर्को क्षेत्रमा बिस्तार गर्ने गर्छन्। उनीहरूले त्यतिखेर मात्रै हाल्छन् जब उनीहरूलाई हकप्रद निकाल्न बाध्य पारिन्छ वा उनीहरूलाई पूँजी बढाउन दबाब दिइन्छ। धेरै जसो बैक वित्तीय संस्थाको संस्थापकहरूले बढी भन्दा बढी नगद लाभांश खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई बाध्य नपारी उनीहरूले बोनस शेयर समेत दिँदैनन्। जब पूँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ त्यति बेला मात्रै उनीहरूले बोनस दिएर पूँजी बढाउँछन्। आफ्नो विशुद्ध पैसा लगेर बैक वित्तीय संस्थाले संसारमै कुनै बैक वित्तीय संस्थाले पूँजी वृद्धि गरेको कमै उदाहरण छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूले नाफाबाट बोनस दिएर पूँजी बढाउलान् भनेर नचिताए पनि हुन्छ।

उनीहरूले आफै पूँजी नबढाउने गरेको पाएकै कारण मैले दुई वर्षको टाइम लाइन नै दिएर जसरी हुन्छ पूँजी बढाउ भनेर खुला गरिदिएको हो। त्यसैको परिणाम अहिले देखिदै छ। त्यसरी टाइम लाइन तोकिदिँदा एउटा एक जिल्ले  बैकलाई त २५ गुणा सम्म पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने भएछ। उसले पनि मर्ज गरेर भएपनि पुर्‍याएरै छाड्यो।

अर्को तर्फ मर्ज र एक्विजिसन गरेर त झनै पूँजी बढाउन सकिँदैन। मैले माथि भने अहिले धेरै बैक वित्तीय संस्था खारेज भए भनेर । ती किन खारेज भए भन्दा यही पूँजी वृद्धिको चपेटामा परेका कारण उनीहरू खारेज भएका थिए। एउटैलाई २५ गुणा सम्म पूँजी बढाउनु पर्ने थियो। तर उसको आफ्नो क्षमता थिएन। तर बाध्यता गर्नै पर्ने थियो। जसले गर्दा उसले बाध्य भएर मर्जरमा जानु परेको थियो। नत्र कसले आफू खुशीले मर्ज गर्छ ?

मर्जर र एक्विजिसन गर्दा बैकको सञ्चालकदेखि सिइओसम्म छाँटिनु पर्छ। बैकको सञ्चालक र सिइओ भएर खाइपाइ आएको सुबिधा कसैले आफू खुसी घटाउँछ ?  त्यो हुनै मुस्किल हुन्छ । चालिस पचास हजारको शेयर किनेको आधारमा सञ्चालक हुन पाइएको छ। आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न पाइएको छ। अध्यक्ष हुन पाइएको छ। गाडी चढ्न पाइएको छ। आफूले चाहेको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइएको छ। यस्तो सुबिधा यति सजिलै मर्ज गरेर कसैले छाड्न चाहन्छ भन्या ?

हो त्यसैले यसबाट पनि केन्द्रीय बैकले आफै पूँजी बढाउलान् भनेर नचिताए पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा मैले बाध्य भएर टाइम लाइन दिएर। यति सम्म हुनै पर्छ भनेपछि मात्रै पूँजी बढेको हो। यो भन्दै गर्दा २०६६ सल देखि २०७१ सालकै कुरा हुन्छ । केन्द्रीय बैकले बाध्य नपारुन्जेल सम्म बैक वित्तीय संस्थाले बोनस र मर्ज बाट मात्रै पूँजी बढाउँदै बढाउँदैनन्। एक आधाको कुरा बेग्लै होला। जस्तै हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैकको कुरा बेग्लै भयो। उनीहरु पो एकाघरका थिए र मर्जरमा जान पनि सजिलो भयो। अरू सबैको त सम्भव हुँदैन।

किनकि २०६६ देखि ७१ मा पनि ६/७ वटाले त तोके बमोजिम नै पुर्‍याएकै हुन् नि। हो त्यस्तै अवस्था आउँछ। हकप्रदलाई पनि रोकी राख्ने हो भने। माइक्रो फाइनान्सको एक अर्ब पूँजी पुगी सक्यो यहाँ अझै एक जिल्ले विकास बैक ५० करोडको पूँजी लिएर काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले पूँजी अभावकै कारण अरूसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकेका छैनन्। प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि आफ्नो कमाइले बोनस बाँड्ने क्षमता पनि कायम गर्न सकेका छैनन्। बरु उनीहरू पूँजी बढाएर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्छन् भने के फरक पर्छ। उनीहरूलाई खुला गरिदिनु पर्छ। बरु राष्ट्र बैकले उनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई थप मजबुत बनाउँदै लैजानु पर्छ। नकि उनीहरूको कारोबारलाई नै यथास्थितिमा बसी राख भनेर बाध्य बनाउनु हुँदैन।

तपाईको बिचारमा पूँजी बढाउन केन्द्रीय बैककै निर्देशन नै चाहिन्छ भन्ने रह्यो ?

त्यो मेरो बिचार हो। केन्द्रीय बैकको यही सोच हुनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। नयाँ गभर्नरको नयाँ सोच होला। म पो बाहिरबाट गए मैले सोचेका सबै पोलिसि भटा भट लागु गर्दै गए। त्यहाँ त पहिलेदेखि काम गरेका मानिसहरू अहिले डेपुटी गभर्नर, गभर्नर भएका छन्। उनीहरूले पहिले देखिनै चिनेका मानिसहरू छन्। उनीहरूलाई अड्चन हुन्छ। कति कुरा लागु गर्न सक्दैनन्। पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका मानिसलाई गारो हुने कारण नै त्यही हो। भित्रैबाट आएकाहरूले नयाँ कुरा गर्नै सक्दैनन्। त्यो भन्दा भित्रैबाट आएका युवराज जीले पनि त कति चोटि पूँजी वृद्धि गर्न खोजेका हुन् नि। उनले पनि त गर्नै सकेनन् । केही पनि गर्न सकेनन् नि। गफ मात्रै गरेर गए । केही गरे त ? देखाऊ त पोइन्ट वाइज ? खाली गफ गरे। अर्थ मन्त्रालय गएपछि ७५ प्रतिशत काम राष्ट्र बैकमै केन्द्रित भयो। त्यसले गर्दा आन्तरिक रुपमा ग्रुम भएकाहरूलाई नयाँ काम गर्न गाह्राे हुन्छ। बाहिरबाट गएको मानिस ओपन हुन्छ। भिजन लिएर गएको छ भने उसले गर्न सक्छ। किनभने उसले अरू कसैलाई चिनेको हुँदैन। उसले मात्रै आफ्नो भिजन देखेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा अहिलेको स्थितिमा केन्द्रीय बैकलाई गाह्राे छ।

अहिले पनि बैक वित्तीय संस्था अलि बढी भएकै हुन ? त्यसलाई अझै मिनिमाइज गर्नु पर्छ कि ?

यस विषयमा मैले के भनौँ र ? मैले आफू भएसम्म मजाले गर्दिए। दुई सय २० मर्ज र एक्विजिसन भए मेरो पालामा। त्यो पनि पाँच वर्षको अन्तरालमा। त्यो पनि अझै हुँदै छ। मेरो बिचारमा बैकहरूलाई स्पेसलाइज गरेर छोडिदिनु पर्छ। कृषि विकास भनेपछि कृषिमा लगानी गर्ने। कमर्सियल भनेपछि अरू सेक्टरमा भयो। इन्भेष्टमेन्ट भनेपछि इन्भेष्टमेन्ट तिर भयो। इन्फास्टकचर भनेपछि त्यतै तिर गर्नु पर्‍यो। विकास बैक र वित्त कम्पनीहरूलाई कुन कुन सेक्टरमा लैजाने भनेर केही हद सम्म राख्न सकिन्छ। तर कति राख्ने कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको क्याइटएरिया चाँहि केन्द्रीय बैक आफैले गर्नु पर्छ। बैकको क्याटोगरि राख्ने भन्ने कुरा संसारका सबै देशमा हुन्छन्। तर तिनीहरूलाई स्पेसलाइज क्षेत्र तोकिदिदा अझै राम्रो हुन्छ। मैले अझै पनि भन्दै छु। नेपालमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैक चाहिँदैन। यति भए पुग्छ। एउटैको तीन चार ठाउँमा शेयर छ। उनीहरूलाई मर्ज गराउन सकियो भने १५ जतिमा झर्न सक्छ। अरू त केन्द्रीय बैकले आफै अनुसन्धान गरेर अघि बढ्नु पर्छ।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट त सुरु गरे। यिनीहरूले जस्तै अरूले पनि त्यही बाटो रोज्लान् कि केन्द्रीय बैकले नै फोर्स गर्नु पर्ला ?

मलाई त हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट जस्तै अरु सजिलै आउलान् भन्ने विश्वास लाग्दैन। मैले बिग मर्जरको सुरुवात गरिदिएपछि च्यालेन्ज चाहिँ बैकहरूलाई भयो। किन भने ग्लोबल आएएमइ बैक सबैभन्दा ठुलो बैक भएको थियो। त्यसले गर्दा अरूलाई च्यालेन्ज चाहिँ भएको छ। तर सजिलै सँग अरू बैक आउँछन् जस्तो चाहिँ मलाइ लाग्दैन। मैले अघि नै भने नि दुई वटा बैक मर्ज हुदा १४ बाट सात वटामा एक अध्यक्ष र सात जना सञ्चालक जान्छन्। यिनीहरूको रोल के हुन्छ ? यिनिहरुत कहिले पनि मर्ज हु भन्ने त हुँदैन। त्यसमा पनि नेपालमा बैकको सञ्चालक भनेको यति मजाको पद हुन्छ कि त्यसलाई सजिलै कसैले छोड्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पब्लिकको पैसामा मोज गर्न पाएकाहरूलाई त्यसरी गर्नुस् आफ्नै खुसीले भन्दा उनीहरूले गर्लान् र भन्या ? गर्दै गर्दैनन् नि। मर्ज ऐन२०६६ मा आएको हो। मैले ७१ मा आएर पूँजी वृद्धि गर्ने पर्ने बाध्यता गरिदिएपछि बल्ल मर्ज हुन थालेको हो। त्यतिका वर्ष मर्ज नभएका बैक किन २०७१/७२ पछि मर्ज हुनु पर्थ्यो। त्यही निर्देशनको कारण हैन ?

भनेपछि वाणिज्य बैक साँच्चिकै घटाउने हो भने केन्द्रीय बैकले फोर्स नै गर्नु पर्छ भन्ने नै हो ?

बाहिर भएको मान्छेले भित्रको कुरा कसरी भन्न सक्छु र ? त्यो त भित्रकै मानिसहरूलाई थाहा होला । उनीहरूले भित्र योजना बनाइराखेका होलान्। यसो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर। मैले सोच्ने चाहिँ त्यस्तो हो भन्न खोजेको हो। केन्द्रीय बैकले मैले भन्दा पनि राम्रो गरी सोची राखेको पनि हुन सक्छ। मैले नै गरेको कुरा ठिक त कसरी भनौँ। मैले भन्दा राम्रो गर्ने गरी उहाँहरुले योजना पो बनाउँदै हुनुहुन्छ कि ?

तपाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि भई सकेको हुँदा अहिलेको पूँजी बजारको पनि कुरा गरौँ। कस्तो देख्नु हुन्छ अहिलेको बजार ?

बैकको यति बेला लगानी गर्ने क्षेत्र खुम्चिएकोले उनीहरूले दोस्रो बजार तर्फ सक्रियता बढाएको बुझेको छु। यता अर्को तिर लगानीको वातावरण सहज हुने बित्तिकै त्यता तर्फ डाइभर्ट होला। उता उनीहरूले अप्ठ्यारो बेलामा पूँजी बजारमा राम्रै लगानी गरेका कारण उनीहरूको आम्दानी पनि राम्रै भयो। उनीहरूको अर्निङ्क पनि राम्रो। दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गरेर प्रोफिट पनि बढाएको अवस्था छ। उता व्यक्तिगत लगानीकर्ताले पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन्। तर त्यो कति सम्म दिगो हुन्छ भन्ने कुरा भने भविष्यले नै बताउला । अहिले लगानीको क्षेत्र खुम्चिएर आएको पैसा पून बाहिरिन थालेपछि केही अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले स्टि्रकल्ली केही कदम चाल्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।  त्यसले यति बेला धेरै उत्साहित भएर लगानी गर्ने लगानीकर्ता डुब्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। यति बेला धेरै सिरिस भएर लगानी गर्नु पर्ने अवस्था छ।

फेरि यता बैकहरुले दोस्रो बजारमा शेयर किनबेचमा अलि बढी नै सक्रियता देखाए भनेर केन्द्रीय बैकले लामो समयको लागि मात्रै लगानी गर्न सक्ने भनेको अवस्था छ। उता बैकहरुले यसलाई खुला गर्नु पर्छ भनिरहेका छन्। यसमा चाहिँ तपाईको भनाइ के छ ?

यसलाई इन्टरनेशन्लि हेर्दा पनि बैकहरुले पूँजीबजारमा लगानी नगर्ने गरेको पाइँदैन। बरु गरेकै देखिन्छ। तर उनीहरूले कति प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर तोकिदिएको अवस्था छ। हाम्रोमा पनि यति प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर तोकिदिएकै छ। तर यति भन्दा भन्दै पनि उनीहरूलाई सबै लगानी त्यही गर्न दिने भन्ने हुँदैन। त्यसले फेरि अर्को बबल क्रिएट गरेर अर्थतन्त्रलाल नै धक्का पुर्‍याउन सक्छ भनेर नै केन्द्रीय बैकले यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ।

अहिलेको सिचुएसनमा मार्जिन सीमालाई थोरै कडाइ गर्नु पर्छ भनिएको अवस्था छ। आवश्यक देखिसकेको हो ?

अहिले बजार लगातार बढेको हुनाले मार्जिन सीमालाई हेर्नु पर्ने देखिएको हो। सायद केन्द्रीय बैकले अहिलेको अवस्थामा हेर्छ जस्तो नै लाग्छ। सानाे देश। भोलि यसैले गर्दा लगानीकर्ता अप्ठयारमा पर्लान् कि भनेर पनि उसले त्यसलाई कडाइ गर्न सक्छ।

भनेपछि अहिलेको सिचुएसन गर्नु पर्ने नै देखिएको हो ?

हो। देखिएको छ।

भनेपछि पछिल्लो समयको शेयर बजारको वृद्धि अन न्याचुरल नै देखिएको भन्दा फरक पार्ला ?

पर्दैन। किनकि छोटो समयमा भोलाटाइल त भएकै हो नि हैन र भन्या ? फेरि यहा मात्रै होइन यस्तो भएको। संसार भरिनै यस्तै देखिएको छ। जापानको टोकियो स्टक भारतको बिएससि उता अमेरिकाको न्यासड्याक सबै यसै गरी नै बढेका छन्। अरू ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण नभएपछि शेयर किन्दिउन भन्दै सबै मानिस शेयर बजार आएका छन्। त्यसले गर्दा पनि नेपालमा मात्रै नभएर संसार भरिकै शेयर बजार बढेका छन्। त्यसैले अलिकति कन्सस चाहिँ केन्द्रीय बैक हुनु पर्छ भनिएको हो।

अब हामी अन्तिममा आयौ। फेरि मौद्रिक नीतिमै फर्किन्छु। मुद्रा स्फितिको हिसाबले अहिले अलि सहज पनि छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति तर्नुमा गर्न केही सहज हुन्छ ?

यति बेला मुद्रा स्फिति तीन प्रतिशतकाे हाराहारीमा छ। तर सरकारको लक्ष्य भनेको ६.५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाओस् भन्ने नै छ। त्यसैलाई केन्द्रीय बैकले पनि आधार बनाउला। लक्षित स्फितिमा नै पुर्‍याउन गारो होला। किनभने अहिले एक्सपान्सरि नै पोलिसि ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। जसको लागि सिआरआर र सिसिडिमा केही सहुलियत दिनु पर्ने नै देखिन्छ। पहिले जस्तो टाइट हुने स्थिति देखिँदैन। त्यसले गर्दा मुद्रा स्फिति चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। सरकारको पनि ठुलो पैसा आउन सक्छ। उता केन्द्रीय बैकले पनि सहज गरिदिँदा बजारमा पैसा थुप्रै हुने भएकोले मुद्रा स्फिति चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना छ।  अर्को कुरा उत्पादन तुरुन्तै भएर बजारलाई सपोर्ट गर्न सक्ने स्थिति छैन। उत्पादन पनि विदेश बाटै ल्याउनु पर्ने स्थिति छ। यसले गर्दा विदेशमा पनि उत्पादन सहज छैन। त्यसले गर्दा महँगो मै ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो उत्पादन पनि नहुने र बाहिरबाट ल्याउन महँगो पर्ने भएकोले मुद्रा स्फिति चाहिँ ६.५ प्रतिशतमा बस्न गाह्राे हुन्छ। त्यो बढ्छ भन्ने मेरो अनुमान हो।