न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन

Aug 31, 2021 08:22 AM Merolagani



न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले भदौ १ गतेदेखि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको आईपीओमा आवेदन दिने आज (भदौ १५ गते) अन्तिम दिन हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरु तथा संस्थापक शेयरधनीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गरेको हो।

कम्पनीले प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका कुल १८ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा पुरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिमको अति प्रभावित क्षेत्र लमजुङ जिल्लाको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ३ (साविक खुदी गा.वि.स.का वडा नं. १, २, ३ र ६ मात्र) तथा मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं. ६, ७ र ८ (साविक बाहुनडाँडा गा.वि.स. र साविक भुलभुले गा.वि.स. का सम्पूर्ण वडाहरु) का स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि ५ लाख कित्ता र सो क्षेत्र बाहेक लमजुङ जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि १० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो। बाँकी ३ लाख कित्ता भने कम्पनीले आफ्ना संस्थापक शेयरधनी बुटवल पावर कम्पनी र लमजुङ विद्युत विकास कम्पनीका कर्मचारीहरुका लागि निष्काशन गरेको हो।

आईपीओमा एनएमबि बैंकको बेशीसहर शाखा, सिभिल बैंकको भुलभुले शाखा तथा ग्लोबल आइएमई बैंकको बेशीसहर, उदिपुर, दोर्दी, भोलेँटार, सुन्दरबजार र भभोटेओडार शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरुले कम्पनीको कार्यालय, बुद्धनगरबाट आवेदन दिन सक्नेछन्।

कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइमएई क्यापिटल रहेको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनपर्नेछ भने अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी इस्युअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।