सुवास निरौला

पूँजी बजार एक महिनादेखि नेतृत्व विहीन छ। महिना दिनदेखि नेतृत्व विहीन भएको पूँजी बजार अस्त व्यस्त हुँदै गएको छ। अस्त व्यस्त हुँदै गएको पूँजी बजारबारे सरकारले खासै ठुलो चासो लिएको छैन। उसले पूँजी बजारमा देखिएको नेतृत्व विहीनताकाे अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिदाँ थप भ्याकुम बढ्दै गएको छ।

सरकारले उक्त अवस्था आउनै नदिने प्रयास गर्नु पर्ने हो। तर सरकारले पूँजी बजारलाई सामान्य ठान्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले समस्या समाधानको लागि पहल नगर्दा यस्ताे अवस्था आएकाे हाे । 

पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा नेतृत्व चयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो। नेतृत्व चयनको सिफारिस भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नु पर्छ। उसले गरेको सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने गर्छ। अर्थ मन्त्रालयले उक्त विषयको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा लगेकाे छैन।  बरु मन्त्रीपरिषदले गर्नु पर्ने निर्णय अर्थमन्त्रालयले सचिव वा मन्त्री स्तरबाटै निर्णय गरेर काम चलाउँदै आएको छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार भनेको मन्त्री परिषदमात्रै हुने व्याख्या पटक पटक गर्दै आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले कानुन विपरीत नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अध्यक्षको जिम्मेवारी आफ्नै कर्मचारीलाई दिएको छ। जबकि नेप्सेमा अध्यक्ष पद खाली भएको चार महिना बितिसकेको छ। गत जेठदेखि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अध्यक्ष छैनन्। तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण न्यौपानेको पदावधि सकिएपछि उक्त पदमा रिक्त भएको हो। उनको पदावधि सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई काम चलाऊ रुपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। उनी नियुक्त भए यता खासै बैठक समेत बस्ने गरेको छैन। यस अघिका अध्यक्ष नियमित कार्यालयमा उपस्थित हुने गरेका थिए। काम चलाऊ अध्यक्षले नेप्सेलाई पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन्। मन्त्रालयले अझै आधिकारिक रुपमा पदपूर्तिको लागि कुनै पहल गरेको छैन।   

नेप्सेमा अध्यक्ष नभएको चार महिना बितिसकेको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएको पनि महिना दिन हुन लागेको छ। गत भदौ ८ गतेदेखि नेप्से प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विहीन हुन पुगेको हो। नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद बिक्री लफडामा मुछिएपछि उनले गत भदौ ८ गते राजीनामा दिएका हुन्। उनी बाहिरिएसँगै व्यवस्थापन समेत नेतृत्व विहीन हुन पुगेको छ। सञ्चालक समिति अध्यक्ष र व्यवस्थापन प्रमुख नै नभएपछि यति बेला मुलुकको जिडिपी बराबर पूँजीकरण भएको बजार सञ्चालक अस्त व्यस्त हुँदै गएको हो।

अर्को तर्फ पूँजी बजारको नियामक निकाय समेत नेतृत्व विहीन छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई सर्वोत्तम सिमेन्टको लफडामा सरकारले निलम्बन गरेको छ। उनलाई गत भदौ १६ गतेदेखि सरकारले निलम्बन गरेको हो। ढुङ्गाना निलम्बनमा परेपछि नै बोर्ड नेतृत्व विहीन हुन पुगेको हो। दैनिक काम चलाउन भन्दै सर्वोच्चको आदेश विपरीत सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरिलाई दैनिक काम चलाउन भन्दै भदौ २७ देखि जिम्मेवारी दिएको छ। उनले दैनिक काम चलाउने जिम्मेवारी पाए पनि पूँजी बजारमा आउने ठुलै विषयको निर्णय गर्ने अधिकार भने राख्दैनन्।

सरकारले बोर्ड नेतृत्वको विषयमा तत्काल कुनै निर्णय गर्न नसके पनि नेप्सेमा भने तत्कालै निर्णय गर्नु पर्ने हो। तर अर्थ मन्त्रालयले काम चलाउलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेपछि नेप्से नेतृत्व विहीन र अस्त व्यस्त हुन पुगेको हो।