युवराज बस्नेत

पछिल्लो समय विवादित मन्त्रालयको रुपमा चिनिन्छ,‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय’ । जो मन्त्री नियुक्त भएपनि सञ्चार मन्त्रालयमा विवादित नै हुने गरेको छ । वजनदार मन्त्रालय भएका कारण पनि सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न ‘तंछाडमछाड’ नै हुने गर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेपछि झन्डै तीन महिनापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाएको छ ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड काण्डका कारण राजीनामा दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडा,प्रदिप ज्ञवाली, बसन्त कुमार नेम्वाङलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । तर,सञ्चार क्षेत्रम कुनै प्रगति भएन ।

गत शुक्रबार मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिदैँ प्रधानमन्त्री देउवाले आफु निकट,विश्वासका पात्र समेत मानिएका ज्ञानेन्द्र बहादूर कार्कीलाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् । गोकुल बाँस्कोटाको ७० करोड काण्डले यसै पनि यो मन्त्रालय झनै विवादित छ ।

खासगरी छिटोछिटो नेतृत्व परिवर्तन हुँदा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका कुनै पनि ठूला प्रोजेक्ट अघि बढ्न सकेको छैन । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस,स्याटेलाइट,ग्रामीण दूरसञ्चार परियोजना, फोरजी, फाइबजी, ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट तर्फ लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रोजेक्टको रुपमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसलाई लिइन्छ । जुन खरिद गर्न तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गरेको पहिलो ठेक्का प्रक्रिया नै विवादित बन्यो । विवादित मात्रै बनेन, मन्त्रीले राजीनामा समेत दिनुपर्यो ।

नव नियुक्त सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भद्रगोल सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउछन् भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । अहिले दूरसञ्चार क्षेत्रका अघिकांश परियोजना तथा निर्णय विवादास्पद छन् ।

अनियमितता गर्ने प्लाटफर्म नै पछिल्लो समय दूरसञ्चार क्षेत्र बन्ने गरेको छ।ठूला परियोजनाका प्रोजेक्ट कुम्ल्याउन पनि यो मन्त्रालय पाउन मरिहत्ये गर्ने गर्छन । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजनाहरू मास प्रिन्टर, स्याटेलाइट, फोरजी, अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नै हुन् भने अर्कोतर्फ नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो बेथितिको अखडा नै छ । न त नीतिगत सुधार नै हुन सकेको छ न कुनै ठूला निर्णय नै ।

अहिले सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको यो परियोजना अघि बढेको छैन । नवनियुक्त सञ्चार मन्त्रीलाई सेक्युरीटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन चुनौती नै छ । ७० करोड विवादपछि यो परियोजनालाई कसरी अगाडि बढाउछन् हेर्ने बाँकी छ ।

प्राधिकरण भित्रको बेथिति

त्यसैगरी मन्त्री कार्कीले सुधार गरेर अघि बढाउनुपर्ने अर्को निकाय हो दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्राधिकरण अन्तर्गतका परियोजना । प्राधिकरणमा पनि तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र मन्त्री बाँस्कोटा देखिनै विवादित नै छ ।

अप्टिकल फाइबर, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, फ्रिक्वन्सी वितरणलगायत टेलिकम क्षेत्र नै अहिले भद्रगोल अवस्थामा छन् । विगत ४ वर्षदेखि अघि बढाइए करिब १० अर्बका सूचना महामार्ग अर्थात अप्टिकल फाइबरको काम अलपत्र जस्तै छ । सातवटै प्रदेशमा अघि बढाइएका यी प्रोजेक्ट न त सरकारी स्वामित्व प्राप्त नेपाल टेलिकमले गर्न सकेको छ न त युटिएलले नै ।

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको बिकासलाई पूर्णता दिनका लागि सञ्चारमन्त्री कार्कीले सेवाप्रदायक, नियामक तथा मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच अझै पुग्न सकेको छैन । भएका सेवाप्रदायक सहरमुखी भएकै कारण ग्रामीण क्षेत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको पहुँचभन्दा अझै बाहिर छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू ठेक्का दिने र काम नगरी मोबिलाइजेसन मात्रै लिएर बस्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेरै बसेको छ ।सरकारले पनि डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ ।
आफ्नै स्याटलाइटको काम अन्योल

प्राधिकरणअन्तर्गत अघि बढेको अको करिब ४० अर्ब बराबार लागतको स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियापनि पेन्डिङ मै छ । स्याटेलाइटको चर्चा वषौंदेखि भए पनि मोडालिटी, बिजनेस मोडालिटिका विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय अझ विवादित बनेको विषय हो २० अर्ब नवीकरण दस्तुर । टेलिकम कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा आफ्नो अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल टेलिकम भित्रै पनि २० अर्ब नवीकरण दस्तुरको व्यवस्थाले टेलिकम धरासायी हुने भन्दै पटक–पटक आन्दोलन तथा विरोध समेत हुँदै आएको छ । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीले यो व्यवस्था तथा दूरसञ्चार ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विगत पाँच वर्षदेखि फ्रिक्वेन्सी नीति मन्त्रालयमा अड्किएर बसको छ । अहिले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको अर्को समस्या हो लाइसेन्स होल्ड । नेपालमा करिब आधादर्जन मोबाइल सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएका छन् । तर, सञ्चालनमा भने तीनवटा मात्रै छन् ।

काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेपालमा तेस्रो टेलिकम सेवाप्रदायकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाको बाटो खुल्ला भएको छ । केपी ओली सरकारले रोकेको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रियाले अव पूर्णता पाउने निश्चित छ ।

लासेन्सस होल्ड गर्ने सेवाप्रदायकको व्यवस्थापन

युनाइटेड टेलिकम,स्याटेलाइट टेलिकमले दिइएको फ्रिक्वेसी मात्रै ओगटी लाइसेन्स होल्ड गरेर बसिरहेका छन् । अर्कोतर्फ न त सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता दस्तुर नै भुक्तानी गरेका छन् । अहिले लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका र नचलेका कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बिषय मुख्य चुनौतीपूर्ण छ ।

अहिले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा टेलिकम कम्पनीहरूले अबौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा टेलिकम सेवाप्रदायक हाबी तथा सरकारकै हस्तक्षपले दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै पनि काम कारबाही पूर्णरूपमा गर्न सकेको छैन ।

टेलिकमलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यता

त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बर्सेनी कमजोर हुँदै गएको छ ।नयाँ बिजनेस मोडालिटीको आधारमा अघि बढ्न नसक्दा बजार गुमाउँदै गएको छ । टेलिकमको अहिले फोरजी तर्फ लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । नियामक प्राधिकरण पनि नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापेर हिँडिरहेको छ ।

बर्सेनी नाफा तथा आम्दानी घट्दै गएको अवस्थामा फोरजी मार्फत टेलिकम उकास्ने योजना पनि असफल हुँदै गएको छ । नवनियुक्त सञ्चारमन्त्रीले नयाँ कार्ययोजनाका साथ नेपाल टेलिकम अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छन ।

नवनियुक्त सञ्चारमन्त्री कार्कीले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा भएका यस्ता बेथितिलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।