‘री इन्योरेन्स भएन, अब हामीले री इन्सोरेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौं,’ जेन्युन री इन्स्योरेन्सको दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका कार्कीले भने, ‘अब हामीले फूल फेजकाे ननलाइफ कम्पनी, माइक्रोमा लाइफ र ननलाइफ दुइबटै कम्पनीको लाइसेन्स लिने तयारी थालेका छौं ।’ तर, फूल फेजको लाइफ इन्स्योरेन्स खोल्ने पक्षमा आफूहरु नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
बीमा समितिले अहिले निर्जीबन बीमा कम्पनी वा लघु बीमा कम्पनीको नयाँ लाइसेन्स खुलाइएको छैन् । ‘जुन खुल्छ, त्यहीमा एप्लाइ गर्ने हो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि तयारी भने अहिलेदेखि नै थालेका छौं ।’
अहिले लघु बीमा कम्पनी खोल्न चाहनेले १० हजार रुपैयाँ तिरेर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने भएको छ । ‘तत्काल प्रस्तावका लागि अनुसूची भर्ने, डकुमेन्टहरु पूरा गर्ने (कम्पिल्ट) गरिदिने, प्रोसेसिङ चार्ज भनेर १० हजार राखेको छ । प्रोसेसिङ चार्ज ननरिफन्डेबल हो । त्यो भएर हामी प्रक्रियामा जान्छौं,’ कार्कीले भने, ‘जुन दिन खुल्छ त्यही दिन रेडी बनाएर एप्लाई गछौं । त्यही हो अहिले हामीले गर्ने ।’
माइक्रोमा लाइफ र ननलाइफ दुइवटैको नेचर फरक भएको जानकारी पनि उनले दिए । ‘दुईवटा हामीले प्रयास गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘जुन दिन लाइसेन्स खुल्छ, त्यही दिन हामीले आवेदन दिन्छौं ।’
लाइफ इन्स्योरेन्सको भविष्य नभएकाले अब त्यो खोल्ने पक्षमा नभएको जानकारी पनि उनले दिए । ‘फुल फेजमा लाइफ इन्स्योरेन्स खोल्दैनौ । किनकी त्यसको अहिले स्कोप छैन् । जथाभावी रकम जम्मा गरेर तमास गरेर केही काम छैन् । लगानीकर्ताको लगानीको रिर्टन दिनुपर्छ, त्यसको औचित्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता गरेर बोर्ड टाँगेर मात्र त केही हुने वाला छैन् । त्यही भएर लाइफमा मैले धेरै बिजनेश देखेको छैन् ।’
पुनर्बीमाको लाइसेन्स नपाएका कम्पनी
यसअघि पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिन चार कम्पनी इच्छुक देखिएका थिए । काठमाडौं री इन्स्योरेन्स, जेन्युन री इन्स्योरेन्स, अन्नपूर्ण री र प्रुडेन्सियल री इन्स्योरेन्सको नामबाट पुनर्बीमा कम्पनी ल्याउन विभिन्न समूह जुटेका थिए । तर,सरकारले हिमालयन री इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई मात्रै लाइसेन्स दिएको थियो । री इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स नपाएका अन्य कम्पनीहरु अब लघु बीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
बिमाविज्ञका रूपमा परिचित अहिले पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्षकाे जिम्मेबारीमा रहेका रवीन्द्र घिमिरे, बिमा समितिकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान् कार्की, केबी बस्नेत, मुकुन्द पराजुलीलगायतले जेन्युन री इन्स्योरेन्स खोल्न इच्छा देखाएका थिए । उनीहरुले लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक, मेगा बैंकलगायतलाई सहभागितामा जेन्युन री इन्स्योरेन्स खोल्ने बताउँदै आएका थिए ।
त्यस्तै, पूर्वबैंकर देवेन्द्रप्रताप शाह, महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईलगायतको पहलमा काठमाडौं री इन्स्योरेन्स ल्याउने इच्छा गरेका थिए ।
विशाल ग्रुप, आइएमई ग्रुपलगायतको लगानीमा पु्रडेन्सियल री इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । सो समूह एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड सहभागी हुन खोजेको थियो ।
वीरेन्द्र महतोसहित खेतान समूह, सारडा समूहलगायतको लगानीमा अन्नपूर्ण री इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका थिए ।
री इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स नपाएका कम्पनीले लघुबीमा लाइसेन्स पाउलान ?
बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्न भन्दै समितिका निर्देशक शुशीलदेव सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले कार्तिक २ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, अहिलेसम्म लघुबीमा कम्पनीको लाईसेन्स वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय भइसकेको छैन् ।
बीमा समितिले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स खुलाएपनि लाइसेन्स दिन भने बीमा ऐन २०४९ बाधक बन्ने देखिएको छ । बीमा ऐनको दफा २ मा जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धि मात्रै उल्लेख छ । त्यस्ता बीमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि मात्रै बीमकको रुपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ भने लघुबीमा कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषयमा केही उल्लेख छैन ।
ऐनको दफा १० अनुसार प्रमाणपत्र नलिई कसैले पनि बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । बीमा व्यवसाय गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी संगठित संस्थाले समितिको कार्यालयमा बीमकको रुपमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न सकिने छ ।
लघु बीमा कम्पनी तथा लघुबीमा व्यवसाय सम्बन्धी ऐनमा प्रष्ट उल्लेख नभएकोले लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बीमा ऐन २०४९ बाधक बन्ने देखिएको हो ।
बीमा ऐनमा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालन सम्बन्धी प्रष्ट उल्लेख नभएपछि लघुबीमा कम्पनीलाई लाईसन्स दिने विषय अल्झिएको हो । तर, बीमा ऐन संशोधन गरेर तत्कालै लघुबीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारीमा बीमा समितिको देखिएको छ । ‘लघुबीमा कम्पनीको अवधारण बीमा विधेयकको हो । बीमा विधेयक ऐन नबनेसम्म लघुबीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने बाटो खुल्दैन् ।’ समिति स्रोतले भने, ‘बीमा ऐन संशोधन गरेरै भएपनि लाईसेन्स वितरण गर्ने समितिको तयारी छ ।’ तर संसदको नियमित अधिवेशन नबसेकाले तत्काल संशोधन गर्ने अवस्था भने छैन ।
