सोही जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनमाथि टेकेर सरकारले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको हो।
सरकारले जुन प्रतिवेदनमा टेकेर बर्खास्त गरेको हो साे प्रतिवेदन भने सार्वजनिक भएकाे छैन। यहाँ सम्म कि जुन प्रतिवेदनका आधारमा जन व्यक्ति बर्खास्तमा परेका हुन् तिनै व्यक्तिले समेत उक्त प्रतिवेदन हेर्न पाएका छैनन्। लामो समयदेखि सरकारले उक्त प्रतिवेदन लुकाउँदै आएको छ। अदालत र स्वंय ढुङ्गानाले माग्दा समेत सरकारले उक्त प्रतिवेदन दिन मानेको छैन। “सरकारले मलाई बर्खास्त गर्दा एउटा चिठी मात्रै दियो। तर उक्त चिठीसँगै प्रतिवेदन भने दिएन। मेरै बारेमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले तयार पारेकाे प्रतिवेदन हेर्न पाउनु मेरो अधिकार हो भन्दै मैले उक्त प्रतिवेदन हेर्न पाउँ भन्दै निवेदन दिएको पनि लामाे समय भइसक्यो तर अझै मलाई दिइएको छैन” बर्खास्तमा परेका तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले मेरो लगानीसँग भने।
जसलाई बर्खास्त गरिएको हो उसले बर्खास्तको पत्रसँगै प्रतिवेदन पनि पाउनु पर्ने कानुन व्यवसायीको भनाई छ। “जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनको आधारमा बर्खास्त गरिएको छ भने उक्त समितिकाे प्रतिवेदन बर्खास्तमा पर्ने व्यक्तिले पनि पाउनु पर्छ। प्रतिवेदन उपर चित्त नबुझे उ न्यायको लागि अदालत जान सक्छ। तर उसले प्रतिवेदन नै पाएन भने के आधारमा अदालत जाने ? प्रतिवेदन नै नदिनु भनेको सरकारको बल मिच्याँई हो” कर्पोरेट अधिवक्ता ज्योति दाहालले मेरो लगानीसँग भने।
सरकारले अदालतलाई समेत उक्त प्रतिवेदन बुझाउन आनाकानी गरेको छ। सरकारले बदनियतपुर्ण ढङ्गले बर्खास्त गरेको भन्दै गत कार्तिक सात गते ढुङ्गानाले हालेको रिटको सुनवाइ गर्दै गत २१ मंसिरमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ढुङ्गानालाई निलम्बन गर्दा र पदबाट हटाउँदा कारबाही गरिएको सबै फाइलसहित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत लिएर आउन अर्थ मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले अरू सबै कागजात पठाए पनि उनीमाथि छानबिन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पेश गरेन। अझै पनि मन्त्रालयले ढुङ्गानालाई उक्त प्रतिवेदन दिएको छैन भने अदालतमै पनि उक्त प्रतिवेदन अझै नबुझाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बताएको छ।
सर्वाेत्तम सिमेण्टकाे बुक बिल्डिङ प्रकरणमा ढुङ्गानामाथि पदीय दुरूपयाेगकाे आराेप लागाइए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सरकारले हतार हतार ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको अड्कल लगाउन थालिएको छ। आफ्नै पक्षका व्यक्ति बाेर्ड अध्यक्ष बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षकाे संयजकत्वमा रहेकाे छनौट समिति गठनमा माओवादी पक्षले बखेडा झिकेको बिषयले उसकाे नियतमा प्रश्न गरेकाे छ ।छनौट समितिका बिषयमा याेजना आयोगले कानून मन्त्रालयकाे राय लिन बाध्य हुनु परेको थियो। कानुन मन्त्रालयले याेजना आयाेगका अध्यक्ष छनाैट समितिमा बस्न पाउने राय दिए पछि अर्थ मन्त्रालय उक्त विषयमा लच्किएको हो।
