रबिन पाैडेल

सकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा विस्तार गर्दै युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउन विना धितो कर्जा दिने नीति लिएको थियो। प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत पनि यस्ता कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको थियो। तर अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि नबनाउदा लामाे समय सम्म पनि उक्त योजना कार्यन्वयनमा जान सकेको छैन। 

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा लघु, साना मझौला उद्योग, व्यवसाय कर्जा, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कर्जालगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजदर अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशिलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरुमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ५०० बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर यसका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन।

बजेटमा आएको उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले नै कार्यविधि बनाउनु पर्ने भए पनि त्यो आहिलेसम्म नबनेकोले उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो। अर्थमन्त्रालयले भने अहिले उक्त कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

अर्थमन्त्रालयका प्रबक्ता रितेश शाक्यका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि करिब करिब तयार भइसकेको छ। "सहिुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि करिब फाइनल गरेर निर्णय हुने क्रममा छ," उनले मेराेलगानीसँग भने "यो कार्यविधि आएपछि मात्रै बजेटमा आएका सहुलियतपूर्ण कर्जाको योजना कार्यन्वयनमा जान्छ।"

यसअघिको सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा, विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न समेत ८० हजारसम्म कर्जा साथै पत्रकार, खेलाडी र द्वन्द्व पीडितलाई समेत कर्जा दिने योजना ल्याएको थियो। तर ती योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।

सो योजना अघिल्लो सरकारले ल्याएको भए पनि अर्थमन्त्रालयले बनाउने कार्यविधिमा समेटिएको उनले बताए। "प्रतिस्थापन बजेटले रिभ्यु गरेको छ भने अलग कुरा हो नभए त्यो निरन्तर कार्यक्रमको रुपमा रहन्छ," उनले भने।

यति मात्रै होइन सरकारले परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने योजना बजेटमा ल्याएको थियो। उक्त योजना पनि अहिलेसम्म कार्यन्वयनमा जान सकेको छैन। युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि परियोजना धितोमा कर्जा दिने योजना ल्याएपनि बजेट आएको लामो समयसम्म त्यो कागजमा मात्रै सिमित बनेको छ। अहिले अर्थमन्त्रालयले त्यसको एउटा ड्राफ्ट बनाइसकेको र त्यो छिट्टै कार्यन्वयनमा आउने शाक्य बताउछन्। "स्टटअपको ड्राफ्ट बनाइसकेका छौ। त्यो योजना आयोगको सचिवको नेतृत्वमा एउटा टिमले रिभ्यु गरिरहेको छ," उनले भने।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन विगतका वर्षहरुमा पनि बजेटमा आएका योजनाहरुको कार्ययोजना बनाउन ढिलाई हुँदा ती योजनाहरु कार्यन्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको छ भने कतिपय योजनाहरु लक्षित गरिएको क्षेत्रमा नपुग्ने गरेको छ।

गत वर्ष पनि सरकारले बजेटमार्फत नै कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई पुनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरेको थियो। व्यवसायीक निरन्तरता कर्जाको पनि ढिला गरी कार्यविधि बन्दा खासै प्रभावकारी हुन सकेन। जति बेला कारोनाका कारण व्यवसाय नै चलाउन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी थिए त्यतिबेला उनीहरुले यस्तो कर्जा पाएनन्। जब कोरोनाको असर कम हुँदै गयो त्यतिबेला मात्रै सरकारले व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको कार्यविधि बनाएपछि प्रभावकारी हुन नसकेको हो। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार गत असोज मसान्तसम्ममा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा स्वीकृत भएको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि हरेक वर्ष नयाँ योजना आउँछन तर ती शिर्षकमा कर्जा भने खासै जान सकेको छैन। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको लागि १० वटा शीर्षक छुट्याए पनि कृषि तथा पशुपंक्षी बाहेकका शैक्षिक कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवालाई दिने कर्जा लगायतका शीर्षकमा खासै कर्जा नजाने स्वयम बैंकरहरू नै बताउँछन्। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत जम्मा बैंकिङ प्रणालीबाट १४८ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्। यस्तै युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा अन्तरगत १७ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन भने उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा अन्तरगत १३५ जनाले मात्रै कर्जा लिएका छन्।

गत वर्षको बजेटमा नै सरकारले विद्यार्थीहरुलाई उद्यमशील बनाउन शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर समेत कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका र ४० वर्ष उमेर ननाघेका युवाहरूले ७ लाखसम्म र माध्यमिक शिक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले ५ लाखसम्म आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रतिको धितोमा व्यवसाय र उद्यम गर्नका लागि उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्वन्धी संक्षिप्त प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था अघिल्लो वर्षकै बजेटमा गरिएको थियो। तर हालसम्म यस्तो कर्जा लिने २०० भन्दा कम छन्।

अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत महिला उद्यमी बन्नका लागि अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जा, व्यवसायीक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड, शिक्षित युवा तथा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख, विदेशबाट फर्केकालाई युवा परियोजना कर्जा १० लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख, उच्च प्रविधि तथा व्यवसायिक कर्जा ५ लाख, भुकम्प पीडितहरुको निजी आवस निर्माण कर्जा ३ लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोड र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसाय तालिम परिषदबाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाखसम्म कर्जा बैंकबाट लिन सकिने व्यवस्था छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा एकै क्षेत्रमा धेरै गएपछि शीर्षक छुट्याएर नै कर्जाको दायरालाई फराकिलो बनाएको थियो। तर पनि अपेक्ष गरे अनुसारको कर्जा लगानी हुन सकेको छैन्। नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तीमा १० तथा विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।