लामो समयदेखि तिर्नु पर्ने बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मंसिर दोस्रो साता नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमाति पत्र ( लाइसेन्स ) खारेज गरेको थियो ।
लाइसेन्स खारेज भएर ३५ दिने पुनरावेदन सञ्चार मन्त्रालय पुगे पनि शक्तिको आडमा हालसम्म कुनै निर्णय आउन सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लाइसेन्स शाखाका एक अधिकारीले पुनरावेदन निवेदन गएको डेढ महिनासम्म कुनै प्रक्रिया नबढ्नुमा हेलो नेपाल पुनः थप सुविधासहित रिटर्न हुने अवस्था देखिएको बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार बक्यौता तिर्न समय थप गरी किस्ता सुविधा उपलब्ध गराएर खारेजी बदर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
‘सुमार्गीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष मार्फत सञ्चार मन्त्रीसँग पनि सेटिङ मिलाइसकका छन् जसले प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्यू पनि प्रेसरमा हुनुहुन्छ’ ती अधिकारीले मेरो लगानीलाई भने‘यत्रो लामो समयसम्म पुनरावेदन निवेदन मन्त्रीपरिषदमा नजानुले यो बिषयलाई थप अर्थपूर्ण मानिएको छ’ ।
गत साता प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा हेलो नेपालको बिषयमा पनि छलफल भएको थियो । सञ्चारमन्त्रालयले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएकाे तर हेलो नेपालको बिषयमा मन्त्रालयबाट राय माग गर्ने तयारी भएको ती लाइसेन्स शाखाको अधिकारीले मेरोलगानीलाई जानकारी दिए ।
ती अधिकारी भन्छन् ‘जबसम्म प्रचण्ड सत्ता वरिपरि घुमिरहन्छन प्राधिकरण र विभागीय मन्त्रीले केहि पनि गर्न सक्दैनन् ।
अहिले हेलो नेपाल सञ्चालनमा नभए पनि लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बसिरहेको छ । हेलो नेपालको पहिलो पटक २०७६ साउन १७ गते लाइसेन्स खारेज भएको थियो ।
त्यतिबेला पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बक्यौता तिर्न किस्ता सुविधा सहित प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो । तर,कम्पनीले किस्ता सुविधा पाए पनि बक्यौता भने तिरेन । कम्पनीले गत असार मसान्त भित्र ३३ करोड ५८ लाख तिनुपर्ने छ ।
फ्रिक्वेन्सी,लाइसेन्स दस्तुर, रोयल्टी नबुझाए पनि प्राधिकरणले गरेको निर्णय पटक पटक मन्त्रालयले उल्ट्याउने गरेको छ ।
यस अघि स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बाै बक्यौता नतिरे पनि गत केही महिना अघि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङको नेतृत्वमा थप सुविधा दिएर किस्ता तिर्ने सुविधा दिदै समय थप गरेको थियो ।
