हालै मात्रै मोबाइल वालेट इसेवाको अध्यक्ष नियुक्त भएका पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले आगामी दिनमा प्रविधिको प्रयोग गरेर भोट हाल्न पाओस् भन्ने आकांक्षा व्यक्त गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् –‘यो प्रविधिको युगमा ढुंगेयुगीन मतदान गरियो ! मतगणना गर्न कति दिन लगाउने हुन! आगामी निर्वाचनमा सबैले प्रयोगमा ल्याईसकेको प्रविधि प्रयोग गर्न पाईयोस् ।’
हुन त २०६४ को संविधान सभा चुनावमै केही मतदान केन्द्रमा परिक्षणको रुपमा प्रयोग भइसकेको विद्युतीय मतदानलाई नअपनाउनुमा राजनीतिक दलहरुकै अनिच्छालाई पनि कारणको रुपमा लिएका छन् । ‘राजनीतिक दलहरुले तत्परता देखाएको भए यो पटकका निर्वाचनमा कम्तिमा पनि काठमाडौंमा भए पनि विद्युतीय मतदान हुन सक्थ्यो ।’–निर्वाचन आयोगसम्बद्ध एक कर्मचारीले भने ।
एक सरकारी समितिले यो चुनावमा ‘केही स्थानीय तह छनोट गरी’ विद्युतीय मतदान गराउन सिफारिस गरेको भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगबारे अध्ययन गर्न गठित उक्त समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तयारीका लागि ‘आवश्यक समय नपुगेको’ निर्वाचन आयोगको पछिल्लोपटक तर्क दिएको छ । तर आयोगका एक भूतपुर्व आयुक्तले भने परीक्षणका रूपमा पहिले नै प्रयोग भइसकेको प्रणाली केही क्षेत्रमा समेत नअपनाइनुलाई ‘आयोगको इच्छाशक्तिको कमी’ भनेका छन्।
विद्युतीय मतदानको अर्को चुनौती भनेको विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रमाणीकरणको चुनौती रहेको सूचना प्रविधि विज्ञहरु बताउँछन् । ‘सबै सरोकारवालाबीच त्यसलाई स्वीकार्य र प्रभावकारी बनाउन अलिकति समय लाग्ने रहेछ । नेपालमा प्रमाणीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था नभइसकेकाले मेसिनको विश्वसनीयताबारे हारेका राजनीतिक पार्टीले प्रश्न उठाउन सक्छ ।’–एक सूचना प्रविधि विज्ञले मेरो लगानीलाई भने ।
फेडेरेसन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवम नेपाल सर्टिफाइङ प्रालिका अध्यक्ष विप्लवमान सिंहले अब आउने चुनाव विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने लेखेका छन् । ‘विद्युतीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर आधिकारिकता (अथेन्टिकेसन) गर्ने जिम्मा हाम्रो’–उनले फेसबु्कमा लेखेका छन् । सिंहको कम्पनीले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रमाणिकरणको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । सिंहले प्रमाणीकरणको जिम्मा लिन्छु भने पनि कानुनको अभावमा निर्वाचन आयोग विद्युतीय भोटिङ गराउन इच्छुक नदेखिएको एक सूचना प्रविधि विज्ञले बताए । आगामी निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गराउने हो भने सबैभन्दा पहिले विद्युतीय भोटिङ प्रणाली र मतदाताको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण सम्बन्धी कानुन छिटो तर्जुमा गरेर लागू गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
नेपालमा विद्युतीय यन्त्रको प्रयोग
नेपालमा विगतका विभिन्न चुनावमा परीक्षणका रूपमा भए पनि विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरेर चुनाव हुँदै आएको छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा नै परीक्षणका रूपमा त्यस्तो प्रयोग भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैगरी उपचुनावहरूमा पनि त्यसको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसका अतिरिक्त विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको अधिवेशनहरुमा समेत विद्युतीय मतदानको अभ्यास भएको छ ।
