राज्य र राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिकाे बदला शेयर बजारले संघीय निर्वाचनमा लिन सक्छ,शेयर आन्दोलनलाई सामान्य नठानियोस्

Jun 17, 2022 04:49 PM merolagani

सुवास निरौला

असार १ गतेदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड अगाडि सडकपेटीमा लगानीकर्ता तिलक कोइराला आमरण अनशनमा बसेका छन्। धितोपत्र बोर्डले आफ्नो आँगनमा अनशन बस्न नदिएपछि उनी सडक पेटीमा बस्न बाध्य भएका हुन्।

सडक पेटीमा बस्नु उनको रहर होइन बाध्यता हो। सडक पेटीमा तीन दिनदेखि भोकै बस्नु चानचुने कुरा पनि होइन। यसरी बस्ने हिम्मत जो कोहीले गर्न सक्दैनन्। म यस्तो गर्न सक्छु भन्नु र गरेरै देखाउनुमा केही फरक हुन्छ। तर सरकार, राष्ट्र बैक र धितोपत्र बोर्डले भने यो विषयलाई सामान्य रुपमा लिँदै आएका छन्। तीन दिन बितिसक्दा समेत कुनै सोध पुछ नहुनुले त्यो कुराको पुष्टि गर्छ।

नेपालमा लगानीकर्ता यस कारण आन्दाेलित

सरकार,राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको भनाइलाई मात्र मान्ने हो भने संसारमा कहीँ पनि लगानीकर्ताले यसरी आन्दोलन गरेको देखिएको छैन। सुनिएको पनि छैन। उनीहरूको भनाइमा पूर्ण सत्यता छ।  तर नेपालमा किन यस्तो बारम्बार देखिन्छ?  के यी अनशनकारी रहरले पेटीमा आउँछन् ? संसारमै नभएको जात्रा किन यिनी बारम्बार दोहोर्‍याउँछन् ? के हुन् यिनका माग ? कोबाट यिनलाई आन्दोलनमा होमिने शक्ति प्राप्त हुन्छ ? यी यावत प्रश्नको उत्तर तीनै निकायले खोजेको देखिँदैन।

जब सडकबाट उठ्ने मागलाई सामान्य ठानिन्छ या भनाैं विद्रोहलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ। त्यति बेलै सोच्नु पर्छ कि यसले भविष्यमा परिवर्तनको सङ्केत गरिरहेको छ। परिवर्तनको सङ्केत देखिँदा देखिदै पनि वास्ता गरिँदैन भने आउने दिन पक्का त्यसले सार्थकता पाउँछ । इतिहासले भन्छ, कुनै पनि परिवर्तनको सुरुवात सामान्य नै हुन्छ। तर कालान्तरमा त्यसले उग्र रूप लिन्छ। जब उग्र रूप लिन्छ। त्यति बेला रोक्न चाहेर पनि रोक्न सकिन्न। अन्तमा सामान्य ठान्ने शक्ति बढारिन्छन्। त्यसपछि नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ।

आन्दाेलनकाे शक्ति

के यो आन्दोलनले त्यस्तो रूप लिन सक्ला? कसको शक्तिले उग्ररूप लिन सक्छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो लाग्नु भन्दा अघि शेयर बजारमा आबद्ध लगानीकर्ताको संख्या हेर्नु पर्ने हुन्छ। जुन सङ्ख्या ५१ लाख ९४ हजार छ। दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने १२ लाख छन्। काठमाण्डौमा मात्रै तीन चौथाइ छन्। ५१ लाखलाई मात्रै आधार मानेर हेर्ने हो भने यो कुल जनसङ्ख्याको करिब १८ प्रतिशत हो। ती १८ प्रतिशत जनता अनशनकारीको पक्षमा छन्। ती १८ प्रतिशत मानिसको नैतिक समर्थन यो आन्दोलनलाई छ। तिनै १८ प्रतिशतको शक्ति यिनको पक्षमा छन्। प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्नु बेग्लै कुरा हो। नैतिक समर्थन पाउनु अलग्गै कुरा हो। प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्नुलाई सामान्य रुपमा लिने गल्ती गर्नु नै दुर्भाग्य हो। किनकि नैतिक समर्थनको शक्ति त्यो भन्दा निक्कै ठुलो हुन्छ।

किन यत्तिका मानिसले नैतिक समर्थन गरे ? स्वाभाविक छ। सम्पत्तिको क्षयीकरण। कसैको सम्पत्ति हरेक दिन क्षयीकरण हुन्छ भने उसले आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दैन। कडा मिहिनेतका साथ आर्जन गरेको सम्पत्ति केही महिनामै तल आउँछ भने चाहे त्यो दैनिक कारोबारी होस् वा होल्ड गरेर पछि बेचौला भन्ने नै किन नहोस्। दुबैका लागि पाच्य कुरा होइनन्। सोही कारण यिनीहरूको नैतिक समर्थन जुटेको हो।

नैतिक समर्थन गर्नेहरूलाई प्रतिशतमा हेर्ने भूल पनि गर्नु हुँदैन। किनकि जो वित्तीय रुपमा साक्षर छ। त्यसको मात्रै शेयर बजारमा सहभागिता हुन्छ। त्यति मात्रै होइन शैक्षिक रुपमा अगाडि रहेका,थोरै आर्थिक अवस्था मजबुत भएका चल्ता पुर्जा मानिस यो आन्दोलनका नैतिक समर्थनकर्ता हुन्। उनीहरू मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यसँग पनि उत्तिकै नजिक छन् भन्ने अर्को कुरा बिर्सनु हुँदैन। त्यसैगरी, बुद्धिजीवीहरूले पनि यसलाई नजिकबाट नियाल्न सुरु गरिसका छन्। शुक्रवार अनशन परिसरमा पुगेका मानिसहरूको उपस्थिति र नैतिक समर्थनले त्यो पुष्टि गर्छ। शुक्रवार मात्रै रामहरि खतिवडा,जनकराज शाह,मानुषी यमि भट्टराई लगायतले अनशन स्थलमै पुगेर नैतिक समर्थन गरे। यो क्रम थप बढ्दै जाने निश्चित छ।  

अहिलेका १९ बुँदे माग सरसर्ती हेर्दा कसैले मागै नगरी सरकार आफैले गर्न सक्ने देखिन्छन्। यी मागका लागि लगानीकर्ताले सडकमा आउनुकाे अर्थ सरकारले काम गर्न नसकेको रुपमा लिनु पर्छ। अन्य देशमा किन लगानीकर्ता सडकमा आउँदैनन् र आएको देखिँदैन भन्नेको उत्तर यही हो। किनकि ती देशमा लगानीकर्ताले माग गरेका सुविधा उपलब्ध भइसकेका छन्। त्यसले यस्ता सामान्य विषयमा त्यहाँ आन्दोलन गरेको सुनिँदैन। शेयर बजारलाई ३० वर्षसम्म पनि पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने अवस्थामा नपुर्‍याउनु नेतृत्वको अक्षमता हो। जुन विषयको चरम असन्तुष्टि लगानीकर्तामा देखिन्छ।

लगानीकर्ताको चरम असन्तुष्टिले नै सबैलाई बढार्न सक्छ। कसरी बढार्न सक्छ ? यो प्रश्न गम्भीर छ। लगानीकर्ताको चरम असन्तुष्टि बिस्तारै बढ्दै जाँदै छ। यसले सरकार र सरोकारवालाहरूप्रति वितृष्णा बढाउँदै छ।  ५१ लाख लगानीकर्तामा त यसले गहिरो छाप छोडी नै सक्यो। ती ५१ लाखसँग आश्रितमा पनि यसले प्रभाव बढाउँदै लैजाने छ। जुन प्रभाव तीव्र गतिमा यसैगरी बढ्दै गयो भने त्यसले सरकारलाई नै धक्का दिन सक्छ। आउने संघीय निर्वाचनमा उनीहरूले बदला लिन सक्छन्। त्यसले गर्दा आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि उनीहरूको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। 

 

comments powered by Disqus

नागरिक लगानी कोषको लाभांश घोषणा

Jun 25, 2022 07:28 PM

नागरिक लगानी कोष (CIT) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ।