करिब ६ वर्षदेखि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय विवादित बन्दै गइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा सूचीकृत अस्पतालहरुलाई बोर्डले दाबी वापतको रुपमा भुक्तानी नगरेपछि थप विवादित बन्दै गएको हो ।

नीजि तथा सरकारी अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट लामो सयमदेखि दाबी वापतको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

त्रि.वि शिक्षण (टिचिङ्ग) अस्पतालले २०७७ साल देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमितहरुको उपचार सेवा प्रदान गरे वापतको नपाएपछि असार १५ गते देखि सेवा स्थगित गर्दैछ ।

यस्तै विएण्डसी मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले पनि असार २० गते देखि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत प्रदान हुने सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । विएण्डसीको ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ र नोवेलको ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी गरेकाे छ ।

अन्य हस्पिटलहरुले पनि दाबी वापतको रकम निकासा नभएपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्दैछ ।

तर यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले भने हस्पिटलहरुले स्वास्थ्य बीमा स्थगित गर्नुमा दाबी भुक्तानीको कारण मात्रै नभएको बताउँछन् ।

‘सेवाहरु रोकिएको दाबी भुक्तानीको कारणले मात्रै होइन । अरु कुराहरु पनि छन् ।’ उनले भने, ‘ दाबी पर्ने वित्तिकै भुक्तानी दिने भन्ने हुदैन । दाबी हेरेर दिने हो । दाबी भुक्तानीको लागि समयमै डकुमेन्टहरु पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । बोर्डकाे नियम अनुसार जान खोज्दा अस्पतालहरुलाई गाह्रो परेको छ ।’

बोर्डले नियम भन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले नियममै रहेर प्रकृयामा रहेका दाबीको भुक्तानी हुने बताए। 

बोर्डले नियमित भुक्तानी गरिरहेकाे जानकारी गराउँदै उनले चालु आर्थिक वर्ष देखि यता मात्रै ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिसकेको जनाए ।  यस्तै जेठसम्मको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

बाँकी रहेका दाबी पनि भुक्तानी प्रकृयामा रहेको जनाउँदै बोर्डले नियम संगत कडा रुपमा प्रस्तुत हुदाँ खोजेको उनले जानकारी गराए ।

‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ऐन अनुसार बेनिफटहरुको आधारमा जानु पर्ने हुन्छ । तर अस्पतालहरुले भने उनीहरुको रेट अनुसार लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।’ उनले भने, ‘हामी स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुसार जाने हो । उहाँहरुले भने जस्तो हामी जान सक्दैनौं ।’

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा विनियोजन गर्दै आइरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि सोही बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ अनुसार स्वास्थ्य बीमा कोष स्थापना भई बोर्डमा प्राप्त सम्पुर्ण रकम उक्त कोषमा मौज्दात रहने जनाएको छ । बाह्रै महिना भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाउदै बोर्डले परीक्षण भएका दाबीहरुको भुक्तानी यथाशिघ्र गर्ने कार्यमा अघि बढेको छ ।

आगामी दिनमा कार्यतलिका तयार गरी नियमित भुक्तानी गरिने जनाउदै बोर्डले बीमितहरुलाई नियमित रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्पुर्ण सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म १७ लाख ३१ ह्जार ८३९ घरधुरीका ५६ लाख २१ हजार ३६ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । यो नेपालको कुल जनसंख्याको १८.६१ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । त्यस अनुसार ८१.३९ प्रतिशत जनसंख्या अझै स्वास्थ्य बीमाको पहुँच बाहिर रहेका छन् ।