रबिन पाैडेल

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले अहिले पाइरहेको सुविधालाई निरन्तरता नदिने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै तरलता अभाव देखिने भएको छ। अहिले पाइरहेका सुविधाहरु कटौती हुँदै जाँदा आगामी आर्थिक वर्ष बैंकहरुमा अझै असहज परिस्थिति देखिने छ।

चालु आर्थिक वर्षमा तरलताको अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैंकहरुले विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। ती सुविधाहरु यहि आर्थिक वर्षको लागि मात्रै दिइएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यसलाई निरन्तरता नदिने हो भने बैंकहरुमा तरलताको अभाव झनै चर्किने अवस्था रहेको बैंकरहरुले बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा धेरै बैंकहरुकाे सिडि रेशियो ९० प्रतिशत हुँदाहुँदै पनि कर्जा विस्तार गर्ने छुट पाए। उनीहरुले सिडि रेशियो गणना गर्दा डिवेन्चर, पुनरकर्जा, विदेशी ऋणलगायतलाई पनि निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने सुविधा पाए भने सरकारको स्थानीय तहमा जाने रकमको थप ३० प्रतिशत रकमलाई निक्षेपको रुपमा सुविधा गर्न पाए। यति हुँदाहुँदै पनि धेरै बैंकहरुले सिडि रेशियो ९० प्रतिशतभन्दा तल झार्न सकेनन। अहिले केन्द्रीय बैंकले छुट नदिने संकेत गरेपछि केहि बैंकले कर्जा लगानी पूर्ण रुपमै रोकेर सिडि रेशियोलाई तल झारिरहेका छन्।

अहिले स्थानीय तहको चुनाव सकिएसँगै बैकिङ्ग प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने क्रम रोकिएको छ। चुनावअघि जुन हिसाबले निक्षेप प्रणालीबाट बाहिरिएको थियो त्यो क्रममा अहिले ब्रेक लागेको छ। तर चुनावअघि गहिरिएको तरलता अभावको खाडल अहिले बढेको समान्य निक्षेपले परिपुर्ति गर्न सकेको छैन।

चुनावपछि जुन हिसाबले रकम बैंकिङ्ग प्रणलीमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार पैसा भित्रिएको देखिदैन। चुनावी खर्च र सरकारले गर्ने विकास खर्चले बैंकिङ्ग प्रणालीमा निक्षेप थपिने आँकलन बैंकर र राष्ट्र बैंकको पनि थियो। तर अहिले सोचेजस्तो निक्षेप संकलन बढ्न सकेको अवस्था भने छैन्। सरकारको खर्च केहि बढ्न थालेको भए पनि त्यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा गहिरिएको तरलता अभावको खाडल भर्न सक्ने देखिदैन।

असार महिनामा सरकारको भुक्तानी बढ्ने हुँदा यस महिनामा सरकारको खर्च सबैभन्दा धेरै हुन्छ। सरकारको खर्च बढ्दा त्यो रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा आँउछ। तर असारपछि सिडि रेशियो गणना विधि पनि परिवर्तन हुने र सिडिलाई ९० भन्दा माथि पुर्याउन नपाइने भएका कारण पनि तरलता सहज हुन कठिन रहेको बैंकरहरु बताउछन्। अरु वर्षहरुमा आर्थिक वर्षको पहिलाे महिना असारमा बढेको खर्चको कारण बैंकहरु केहि सरप्लसमा हुने भए पनि यस वर्ष आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै अभाव चर्किनै उनीहरुको आँकलन छ।

• साउनदेखि सिडि रेशियो गणना गर्दा ऋणपत्र, बैदेशिक ऋण, पुनरकर्जालाई गणना गर्न नपाइने

आगामी साउन महिनादेखि बैंकहरुले सिडि रेशियो गणना गर्दा पाएको छुट सुविधा पनि हट्ने छन्।
अहिले पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गरि सिडि रेशियो कायम गर्दै आएका थिए। तर अब केन्द्रीय बैंकले यी सुविधालाई निरन्तरता नदिएमा ऋणपत्र, बैदेशिक ऋण लगायतलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइदैन। यसले गर्दा बैंकहरुको सिडि रेशियो झनै माथि पुग्छ।

राष्ट्र बैंकले सिडि रेशियो लागु गरेसँगै बैंकहरुमा लगनीयोग्य रकमको अभाव हुन पुग्यो । त्यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले सिडि रेशियोमा ऋणपत्र, बैदेशिक ऋण, पुनरकर्जालगायतलाई पनि गणना गर्नसक्ने सुविधान दिएको थियो। तर अब साउनदेखि यो सुविधा हट्दा बैंकहरुमा झनै लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने भएको छ।

डिवेन्चरलाई मात्रै सिडि रेशियोमा गणना नगर्ने हो भने पनि बैंकहरुको करिब १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम घट्ने एक बैंकका सिइओले बताए।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जालाई पनि सिडिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकले कोभिडको असर कम भएको कारण अब पुनरकर्जाको आकार घटाउदै लैजाने तयारी गरेको छ। यसले पनि बैंकहरुको लगानीयोग्य रकम घटाउने छ।

अर्कोतर्फ सरकारले स्थानीय तहमा जाने पैसाको थप ३० प्रतिशत रकम बैंकहरुलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न दिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्ममा ५० प्रतिशतमात्रै रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा तरलताको समस्या कम गर्न ८० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। यो सुविधा पनि चालु आर्थिक वर्षलाई मात्रै दिइएको हो। यसवाट बैंकहरुमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निक्षेप थपिएको थियो। यो नीतिले निरन्तरता नपाए आगामी आर्थिक वर्षदेखि उक्त रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाँइदैन। यसले पनि बैंकहरुमा तरलता घटाउने छ।

• असार मशान्तसम्ममा सिडि रेशियोलाई सिमामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षकोे मौद्रिक नीतिमार्फत सिसिडि रेशियो खारेज गरी सिडि रेशियो कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

अहिले पनि धेरै बैंकहरुको सिडि रेशियो ९० प्रतिशत माथि नै छ। केन्द्रीय बैंककाे तथ्याँक अनुसार बिहीबारसम्ममा बैंकहरुको औसत सिडि रेशियो ८९.३९ प्रतिशत कायम भएको छ। असारपछि केन्द्रीय बैंकले दिएका सुविधा हट्दा यो रेशिया पुनः माथि पुग्नसक्छ। त्यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय बैंकहरु सिडि रेशियोलाई सकेसम्म तल झार्ने प्रयासमा छन्।

आगामी साउनदेखि सिडि रेशियोलाई ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन पाइदैन अन्यथा बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सिडि रेशियो ९० प्रतिशत माथि हुँदा पनि बैंकहरुले ब्यवसाय विस्तार गरिरहेका थिए। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि त्यो छुट हुने छैन।

अहिले सिडि रेशियो धेरै रहेका बैंकहरुले कर्जा लगानी रोकेरै सिडि रेशियोलाई सिमामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। बैंकहरुले असार अन्तिमसम्ममा सिडि रेशियो ८८ प्रतिशतको हाराहारी झार्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

साउनपछि राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा पनि हट्ने र बैंकहरुले सिडि रेशियोलाई पनि ९० प्रतिशत कटाउन नपाउने भएकोले पनि बैंकहरु थप दबाबमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।

• राष्ट्र बैंकसँगको सापटी नै अझै साढे २ खर्ब

वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने सापटी नै साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी देखिएको छ। गत महिनासम्ममा करिब २ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस्तो सापटी पछिल्लो समय झनै बढे्को छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याँक अनुसार बिहीबारसम्ममा बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकसँग २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका छन्। बैंकहरुले अल्पकालिन तरलता ब्यवस्थापनको लागि सरकारी ऋणपत्रलाई धितोमा राखेर केन्द्रीय बैंकसँग सापटी लिने गरेका छन्।

असार महिनामा पनि यस्तो सापटीमा कमी आएको छैन। अहिले पनि बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकको सापटीमा भर पर्नु परेको अवस्था छ। केन्द्रीय बैंकले एक साताको लागि स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ। केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई सरकारी ऋणपत्रको धितोमा ९० प्रतिशतसम्म सापटी दिने गर्छन।

एकातिर केन्द्रीय बैंकसँगको सापटी नै २ खर्ब माथि रहेको र अर्कोतर्फ प्रणालीमा पयाप्त निक्षेप नआइरहेकोले पनि बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलताको समस्या अझै लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। असार महिनामा २ खर्ब रुपैयाँ रकम बजारमा आउदा पनि त्यसले तरलता सहज नहुने एक बैंकरले बताए। "केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा हट्दा असार महिनामा २ खर्ब बराबरको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा थपिदा पनि त्यसले खासै धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन," ती बैंकरले भने।