• शैलेन्द्र के सी

संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएपछि बहुमतको सरकार भएकाले बजेट पास नहुने कुरै भएन । तर, मुलुक अप्ठेरो परिस्थितिमा भएकाले बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ भनेर भन्न सकिदैन । बजेटले व्यवसायिक तथा निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन सकेको छैन ।

सबै व्यवसायीहरुले समानरूपमा राज्यबाट संरक्षण पाएको महशुस गरेका छैनन । समान रूपमा राज्यबाट संरक्षण नहुँदा व्यवसायीहरु विस्थापित हुने सम्भावना पनि रहन्छ । निजी क्षेत्र, उद्यमी र पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुमा अहिले चरम निराशा छाएको छ । सामान्यतः सेयर बजारमा केही हदसम्म करेक्सन हुनुपर्छ र भएको पनि छ तर, हाम्रो सेयर बजारमा ‘ओभर करेक्सन’ भएर गएको छ । सेयर बजार सूचक ३२ सय अकंबाट १८०० को नजिक आइरहँदा लगानीकर्ताहरुको मनोबल उच्च दरले गिरेको छ । अहिले सक्रिय लगानीकर्ताहरु १४ लाखको हाराहारी छन् । सेयर बजारमा अहिले ५२ लाखको हाराहारीमा लगानीकर्ताहरु आबद्ध भइसकेका छन् । ५२ लाख लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले ल्याएको बजेटले उत्साहित गर्न सकेन । सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु भनेका अलिकति आर्थिक रुपमा जानकारी राख्नेहरु हुन् । ती लगानीकर्ताहरु निराश हुनु भनेको फेरि पनि व्यवसायिक वातावरणमा असर पर्नु र व्यवसायिक वातावरण नबन्नु हो ।

अहिले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने पहिलो खुडकिलो भनेको सेयर बजार नै हो । सेयर बजारमार्फत सरकार र केन्द्रीय बैंकले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्ने काम नगर्ने हो भने मुलुकले अझ गहिरो आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । सेयर बजारलाई नियमन गर्ने भनेको तीनवटा निकायले हो । तर अहिले तीनवटा नियामक निकाय तीन तिर फर्किएर बसेका छन् । नियामक निकायका कारण आगामी दिनमा राज्यका आर्थिक नीतिहरु एउटै बाटोमा हिँड्ने स्थिति बन्दैन कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ । ४-१२ करोडको नीतिको बारेमा राष्ट्र बैंक साना लगानीकर्ताको हितमा गरिएको निर्णय हो भनिरहेको छ तर सेयर बजारका लगानीकर्ता भने यो निर्णय कसरी साना लगानीकर्ताको हितमा भयो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन ।

नेप्से परिसुचक ३ हजार अंकभन्दा माथि पुगेका बेलामा ४-१२ को नीति ल्याइयो । ठूला लगानीकर्ता भनिनेहरुले त्यो बेला नै आफुसँग भएको धेरै शेयर साना लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गरेर निस्किसके । त्यो बेला किन्ने साना लगानीकर्ताहरु डुबिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको ४-१२ को नीतिले सानालाई अप्ठेरोमा पारेर ठूला लगानीकर्तालाई नै पोस्ने काम ग¥यो भनेर भन्ने पनि गरिन्छ ।

सेयर बजार एउटा बिन्दुबाट छिटोछिटो माथि जाने, रियलस्टेटको मूल्य छोटो समयमा माथि जाने, मान्छेको उपभोग ह्वात्त–ह्वात्त बढ्ने र यसले आयात बढाउने कुराको शृंखला ‘इजी मनी’ सँग जोडिन्छ। दुई वर्षमा नेप्से सूचक दोब्बर माथि गयो । बजार पुँजीकरण एक वर्षमा जीडीपीको ४८ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत नाघ्यो । घरजग्गाको भाउ दुई वर्षमा दोब्बरले वृद्धि भयो ।

अहिले सेयर बजार सूचकसँगै बजार पूँजीकरण पनि निक्कै घटिसकेको छ । ४४ खर्बको बजार पुँजीकरण २९ खर्बमा झरिसकेको छ । अर्थात लगानीकर्ताले अनुमानित सम्पत्ति १५ खर्ब रुपैयाँले गुमाइसकेका छन । १५ खर्ब भनेको जीडीपीको एक तिहाइ हो । जब एक तिहाइ सम्पत्ति खुम्चिन्छ र एक तिहाइले उपभोग घट्छ भने– आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा पुनरावलोकन हुन थाल्छन । त्यसबेला बल्ल तरलता असहज हुन थाल्छ । त्यति बेलासम्म लगानीकर्ता हतोत्साहित भइसकेका हुन्छन् र उनीहरु थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन ।

सेयर बजार बुलिस ट्रेन्डमा छँदा दैनिक कारोबार २२ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्न सहज भएपछि अमेरिका, जापान, कोरियालगायतका मुलुकबाट पनि नेपालमा राम्रो पैसा आइरहेको थियो । तर विभिन्न कारणले सेयरबजार ओरालो लाग्न थालेसँगै लगानीकर्तामा निराशा छाउन थाल्यो र सेयर बजारमा आएको पैसा फिर्ता हुन थाल्यो । योे पनि तरलता अभावको एउटा कारक बन्न पुग्यो । अहिले सेयर बजार सुधारका लागि समिति गठन गरिएको छ । जेठ १७ गतेदेखि पूँजीबजार सुधार र विस्तारका लागि मागपत्र प्रस्तुत गरेर शुरु गरेको जेठ ३१ सम्मको सडक आन्दोलन र त्यसपछि असार १ देखि १० गतेसम्मको दश दिने आमरण अनशनको यात्रा धितोपत्र बोर्डसँगको १९ बुँदे सम्झौतामा टुंगिएको छ ।

अहिलेलाई सबै मागहरु समयबद्ध रुपमा पुरा गर्ने लिखित सहमति र कार्यान्वयन समिति गठन नै ठूलो उपलब्धि हो । कार्यान्वयन समितिमार्फत कामहरु हुँदै जाने छन् । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्छु भनेको छ । अहिले सानो सानो कुराहरुमा काम गर्यौं भने त्यसले थप क्षति हुनबाट जोगाउँछ । ४-१२ करोडको ऋण सीमा हटाइ देउ भन्ने माग छ। पुँजी बजार सुधार सम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन लागू गर्ने भनिएको छ ।

अहिले सेयर बजारकै कारण समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा जाँदैछ । धितोपत्र बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले ‘प्राइस कर्नरिङ’ को विषयलाई राम्रोसँग हेर्न जरुरी छ । कृत्रिम रूपमा मूल्यवृद्धि हुन उसले रोक्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताहरु तरलता सहज गरिदेउ भनिरहेका छन तर यो समस्याको हल सहज छैन । यो सानो समस्या होइन । यसका लागि ठूलै समाधान चाहिन्छ । सेयर बजार सुधारका लागि ब्रोकर लाइसेन्सको कुरादेखि धेरै कुराहरु उठिरहेको छ । सरकारले १९ बुँदे सम्झौतामा भएका तत्काल पुरा गर्न सकिने कामहरु तदारुकताका साथ गरेर देखाउनुपर्छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक र सेबोनको सानोतिनो संकेतले पनि लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन सक्छ ।

त्यसैले सेयर बजारमा आएको डरलाग्दो गिरावटप्रति सरकार गम्भीर बनिदिनु पर्छ । राष्ट्र बैंक लचक बनिदिनु पर्छ। अहिले आन्तरिक बजारमा पनि समस्या छ । उपभोक्ता मूल्य अहिले साढे सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ । उपभोक्ता मूल्य बढेर दोहोरो अंकमा पुग्ने निश्चित जस्तै छ । निजी क्षेत्रले सस्तो ब्याज दरमा पैसा खोज्छन् । लगानीका लागि समान खालको सरकारी व्यवहारको अपेक्षा निजी क्षेत्रको हुन्छ । निजी क्षेत्र अहिले निराश भएको छ ।

मुलुकमा आजको अवस्था आउनुमा कोरोनाको कारण पनि अर्को हो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई कम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा चलनका आधारमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्दै मौद्रिक नीति ल्यायो । सरकारले पनि सोही अनुसार बजेट ल्यायो । तर ती सबै कुरा समय अनुकुल हुन सकेनन । त्यस सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् दिएको प्याकेजले सकारात्मक प्रभाव स्वरुप होटलहरु डुब्नबाट बचे । स्कुल तथा कलेजका साथै व्यापारीहरुलाई २ प्रतिशत छुटका साथै थप कर्जा पनि दिँदा सहज भयो । तर, त्यसकोे केही साइड इफेक्ट पनि देखियो ।

राष्ट्र बैंकले त्यही समयमा सीसीडी रेसियोलाई परिवर्तन गरी सीडी रेसियो बनायो । त्यो समयमा सबै वाणिज्य बैंकको कोर क्यापिटल ५४८.७० अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था सीसीडी रेसियोमा थियो । त्यो भनेको ४३८.६७ अर्ब रुपैयाँ प्रणालीबाट बाहिरियो । तर, ८० प्रतिशतको सीसीडी रेसियोलाई सीडी रेसियो बनाउँदा ९० प्रतिशत बनाइयो ।

अहिले व्यवसायीसँग लगानीको लागि पुँजी छैन । बैंकमा जाँदा पैसा पाउने अवस्था छैन । पैसा नभएपछि ब्याज दर माथि गइरहेको छ । बैंकले स्वीकृत गरिसकेको कर्जाबापतको पैसा समेत दिन सकेको छैन । ब्याज बढ्दै गएपछि धेरै आकर्षक लगानी पनि सम्भव हुँदैन । अहिले चालु वर्षको आयकर उठाउने समय नजिकिँदैछ । आन्तरिक ऋण र करहरु बैंकमार्फत नै सरकारले उठाउने हो। सरकारको वर्षभरिको प्रवृत्ति हेर्दा उसले ठूलो खर्च गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा तत्कालै तरलता सहज होला भन्ने देखिँदैन । सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । त्यहाँ सरकारले राजस्व गुमाउँदैछ । आयात व्यापारमा पनि मान्छे छानेर छुट दिइएको छ, त्यहाँबाट पनि राजस्व गुम्दैछ ।

अहिले मुलुक सबैभन्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा छ । यस्तो बेलामा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक नीतिहरु ल्याउने कामहरु भइरहेको छ । सेयरको मूल्य घटिरहँदा घरजग्गा बजारमा त्यसले असर गर्छ । भएको घरजग्गा बिक्री हुँदैन । यस्तो बेलामा सरकारले भू–उपयोग नीति ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरिरहेको छ । लगानीको वातावरण बिग्रिरहेको छ । ऋणीले बैंकको ऋण तिर्ने समय पर–पर सारिरहेका छन । यस्तो बेलामा घरजग्गामा अंकुश लगाउने नीति ल्याउने काम भएको छ । यतिका वर्ष नल्याइएको एएमएल-सीएफटी (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पति नीति नियम) का नीतिहरु पनि अहिले ल्याइएको छ । मनि ट्रान्सफरमा कडाइ गरिएको छ ।

यी सबै राम्रा कुरा हुन्, तर टाइमिङ सही भएन । अर्थतन्त्र कस्तो हुँदा कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने सुझबुझ भएन । राष्ट्र बैंकका नीति तथा कार्यक्रमहरु एवं जानकारीहरुलाई गलत मनसायका आधारमा व्याख्या गर्नु हुँदैन । नियमित रुपमा अद्यावधिक हुँदै गरेका तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था र भावी परिदृश्यका बारेमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट जारी गरिएका जानकारीहरुलाई गलत मनसायका आधारमा व्याख्या गर्नुहुँदैन । देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, चुनौतीहरु के के छन् ? आगामी दिशा कस्तो देखिन्छ ? हामीले के के विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ? भन्ने विषय कुनै न कुनै निकायबाट जानकारी हुनुपर्दछ ।

यो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भइ नै रहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा जुन खालको समस्या देखिँदैछ त्यसलाई समयमै बुझेर चुनौती सामना गर्ने खालका नीतिहरु अवलम्बन गरिएन भने मुलुकमा झन ठूला चुनौतीहरु नआउलान भन्न सकिदैन । यस्ता बिषयहरुमा राज्यले समयअनुसार आफना नीतिहरुमा परिमार्जन गर्न सक्नुपर्दछ ।