देशबाट जति विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ, चाहे आयातको नाममा होस् वा घुम्न जाने नाममा होस वा विदेश अध्ययन वा अन्य कुनै नाममा, त्यति नै पैसा प्रणालीमा थपिनुपर्छ । त्यति नै पैसा थपिएन भने त भएको पैसा विस्तारै सिद्धिन्छ, आगामी केही वर्षमा त यो श्रीलंका जस्तै बन्ने दिशामा जाने लक्षण हो । विदेशी मुद्रा बचाएन भने हरेक किसिमले नेपाललाई श्रीलंकाको नजिक नजिक पुर्याउने हो । जति पैसा बाहिर गयो, त्यति नै बराबरको पैसा नेपालमा थपिनुपर्छ, त्यो थपिने भनेको रेमिट्यान्स, निर्यात, विदेशी ऋण वा अनुदान आदि हुन सक्दछ । तर जति पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने स्रोतहरु छन्, त्यो भित्रिन त्यति सजिलो भने छैन । अहिले वैदेशक अनुदान घटिरहेको छ भने विदेशी अनुदान चाहिँदैन भन्नेहरु समेत छन् । ऋण पनि चाहिँदैन भन्नेहरु छन् । अनि नेपालको अर्थतन्त्र कहाँबाट चल्छ ? जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउने खालकै मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले अहिले ऋण विस्तार हुन दिएको छैन । ऋण विस्तार भयो भने त्यसको असर फेरि पनि आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने नै हो । ऋण विस्तार गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रम बढेपछि केन्द्रीय बैंकले ऋण विस्तारमा कडाई गरेको हो । ऋण प्रवाह गर्दा पनि आयात नबढने र आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुने खालको कर्जा नीति ल्याएमा म अचम्मित हुन्न । अहिलेको अवस्थामा हुनुपर्ने पनि त्यही हो । अहिले बैंकको ऋणले देशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर उत्पादन गर्ने र यहीबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, आयात बढाउने हुनुपर्छ। यस्तो प्रकारको उत्पादनमुखी उद्योगहरुलाई मात्रै ऋण दिने र यो बाहेक अन्य ऋण दिन नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिन सक्छ । यस्तो उद्योग खोल्ने सिलसिलामा पनि केही मात्रामा आयात त गर्नैपर्ने हुन्छ, कृषि क्षेत्रको लागि मल किन्नुपर्छ, हाइड्रोपावरकै लागि पनि विभिन्न पार्टपुर्जाहरु आयात गर्नुपर्छ। सिमेन्ट निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने भनेका छौं, त्यसको लागि पनि मेसिनरी आयात गर्नैपर्ने हुन्छ । यस्ता सामानको आयातमा राष्ट्र बैकले रोक लगाउनु भएन ।
तर महंगा घडी, मोबाइल, टिभी ऋण प्रयोग गरेर आयात गर्ने र अनि भएको डलर पनि सकाउने चाँहि गर्नुभएन । १० महिनामा नेपालसँग भएको डलर २१ प्रतिशतले घटेको छ । यही दरले डलर रित्याउने हो भने त ३–४ वर्षमा नेपालको डलर सञ्चिति शुन्य हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा डलरको बचत गर्ने र डलरको सञ्चिति बढाउने कुरा आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि महत्वपूर्ण जस्तो लाग्छ । हामीजस्तो आयातमा निर्भर रहेको देशलाई यो दुर्भाग्य हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारणले हामीले आर्थिक वृद्धिलाई बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो हाम्रो लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । बाह्य क्षेत्रले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई असर गर्ने गर्दछ ।
सरकारले केही हदसम्म आयात नियन्त्रण त गरेकै अवस्था छ । अर्को विकल्प भनेको आयात प्रतिस्थापन गर्ने नै हो । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात घटाउने नै हो । अहिले स्थानीय निकायको चुनाव भएर निर्वाचित पदाधिकारीले भर्खरै कार्य शुरु गरेको अवस्था छ । स्थानीय निकायहरुलाई भनेर स्वदेशी नै उत्पादन गर्ने, स्वदेशी नै प्रयोग गर्ने, विदेशी प्रयोग गर्दैनौ भन्न सक्नुपर्यो ।
हाइड्रोपावरमा जुन हाम्रो उत्पादन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । विद्युत वितरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई सुधार गरेर तत्काल नै ग्याँसको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था छ । ग्याँस प्रतिस्थापनको क्रममा सबैले बिजुलीको प्रयोग गरेर खाना पकाउँदा ट्रान्सफरमर पड्किने लगायतको समस्याहरु आउन सक्छ । आउने दिनमा विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफरमरको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तो समस्या हल गर्न अहिलेदेखि नै काम थाल्ने हो भने एक–डेढ वर्षमा पुरै ग्याँसलाई विस्थापन गर्न सक्छौं । यो भनेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु नै हो ।
धान, चामल, तरकारी आयात गर्नुको सट्टा यही उत्पादन गरेर उपभोग गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमा लागत नै बढी पर्न जाने र उत्पादन बजारमा जाँदा आफ्नो लागत पनि उठ्न नसक्ने समस्या छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व पनि बढाउन सकेको छैन । चाहिएको बेला मल पाइँदैन । कृषियोग्य जमिनमध्ये एक तिहाई जमिनमा मात्रै सिंचाई सेवा उपलब्ध छ । दुई तिहाई कृषियोग्य जग्गामा आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिमा पनि चुनौती धेरै छन् । व्यवहारिक कठिनाईहरु प्रशस्त छन् ।
अहिलेको अवस्थामा सरकारले बजेटमा ल्याएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेमा शंका नै छ । यस्तो वृद्धि दर हासिल गर्न त बैंकहरुले नै २०–२२ प्रतिशतको ऋण बढाउनुपर्छ । असार मसान्तसम्म ५० खर्बको निक्षेप हुन सक्ला । त्यसको २० प्रतिशत मात्रै भए पनि १० खर्बको ऋण बढ्नुपर्छ । १० खर्बको ऋण बढ्नको लागि झन्डै साढे १२ खर्बको निक्षेप बढ्नुपर्छ । यति ठूलो मात्रामा निक्षेप बढ्ला जस्तो लाग्दैन । यो वर्ष धेरै निक्षेप बढे भने ४ सय अर्र्बको हाराहारीमा निक्षेप बढ्न सक्छ । ४ सय अर्बबाट अर्को वर्ष साढे १२ सय अर्बको निक्षेप बढ्छ भन्ने आधार छैन । त्यति निक्षेप नभईकन २० प्रतिशतको ऋण पनि बढ्दैन । ऋण नै नबढिकन कहाँबाट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ? त्यो त सम्भावना नै छैन । राष्ट्र बैंकले त आर्थिक वृद्धि हेरेको पनि छैन होला । अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आँखा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्रै छ ।
अहिले नै मुद्रास्फिति ७.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, डलरको भाउ बढेर नेपाली मुद्रा अवमुल्यन भएको भई छ । कच्चा तेलको मूल्य पनि खासै घट्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा मुद्रास्फितिलाई ७ प्रतिशतको सीमामा राख्न पनि चुनौती नै देखिन्छ ।
