प्रकाश राज शर्मा
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीति समग्र रुपमा सकारात्मक छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पूँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई पूँजी परिचालन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।

लघुवित्त बैंकर्स संघले दुई कुरालाई महत्वकाे साथ उठाएकाे थियाे। पहिलो स्रोत परिचालन सुनिश्चतता गरी आत्मनिभर बन्ने कुरा उठाएका थियौ। स्रोत परिचालन गर्नको लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्याे सकारात्मक छ। लघुवित्तहरुले पनि पब्लिक डिपोजीट गर्न पाउने भए।

संघले कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्न पर्ने कुरालाई जोड दिएको भएतापनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउन व्यवस्थाले त्यसमा केही सहज हुने देखिएको छ। पहिले थोक प्रदायकलाई मात्रै दिएको थियो भने अहिले खुद्रा लघुवित्त संस्थाहरु पनि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दा माइक्रोफाइनान्सहरुले  ४०-५० अर्ब बजारबाट उठाउन पाउने भए। त्यसलाई सकारात्मक मान्नु पर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ लघुत्तिकाे वाणिज्य बैंकहरु मार्फत कर्जा हुन्छ। यस्तो कर्जामा ६-७ प्रतिशतसम्म प्रिमियमले गर्दा ब्याजदर अनियन्त्रित भएको छ । त्यसलाई नियमन हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग रहेको थियो। विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशत बिन्दुमा मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि यस क्षेत्रमा राम्रो गर्ने देखिन्छ।

लघुवित्तहरुले कर्जा दिँदाको ब्याजदर पनि आधारदरमा नै आधारित बनाईयोस र यसलाई बैज्ञानीकरण गर्नेको लागि बारम्बार माग गर्दै आएका थिए। त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गरिएको छैन्। बैंकहरुले होलसेलमा लगानी गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी दिने व्यवस्था गरिएकाे छ । लघुवित्तहरु तल्लो स्तरसम्म जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा लघुवित्तले आधार दरमा ४ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छैन् । दीर्घकालको लागि निर्देशन मार्फत वा समीक्षा मार्फत जसरी हुन्छ आउनै पर्ने हुन्छ।

किनभने यो मौद्रिक नीतिले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ। तीन प्रतिशतको अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) बढेर ४ प्रतिशत पुगेको छ। ब्याजदर बढेपछि बेसरेट स्वभाविक रुपमा बढ्छ। ११ प्रतिशत माथि ब्याजदर पुगिसकेको अवस्था छ। यो भन्दा माथि ब्याजदर पुग्दा त्यसमा २ प्रतिशत मात्रै बढ्दा पनि १४ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। लघुवित्त कम्पनीहरुले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिने र १५ प्रतिशत भन्दा बढीमा दिन नपाउन भएपछि लघुवित्तहरुको संस्थागत स्थायित्व कायम गर्न मुस्किल पर्नेछ। यो पनि सम्बोधन होला भन्ने आशा गर्दछु ।

हामीले लामो समयदेखि उठाउदै आएको लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख थियो। मौद्रीक नीतिमार्फत कृषि कर्जा सहज पुर्याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानुनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचा अनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि कति समय लाग्ने हो। आवश्यक कानुनी प्रकृया र कार्याबिधिहरु बनाउनु पर्ने देखिन्छ। ढिलोमा पनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सञ्चालन गर्ने काम अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। केही नआउनु भन्दा आयो भन्ने ठाँउ बनाएको छ।

तर यसले लघुवित्तहरुको ब्याजकाे सिमा नियन्त्रण गर्ने र बजार ब्याजको आधारमा प्रतिस्पर्धी नबनाउने हो भने १५ प्रतिशतको सिमाले दीर्घकालमा समस्या सामाधान हुदैन की भन्ने आशंका छ। लघुवित्तलाई ब्याजदरमा लगाएको सिमा हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक पटक भएको छलफलमा पुर्नविचार हुने आश्वासन पनि आएको हो। तर मौद्रिक नीतिले यसलाई सम्बोधन गरेन। केन्द्रिय बैंकलेपछि यसलाई परिमार्जन गरेर प्रर्तिस्पर्धी बनाउन बाटो खुला गराउनेमा आशावादी छौ।

लघुवित्तले कृषक लक्षीत वर्गहरुलाई सिमान्तकृतहरुलाई कर्जा परिचालन गरेको हुन्छ। केन्द्रिय बैंकले त्यस्ता बर्गहरुलाई लिने कर्जा १५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाओस भन्ने चाहेको बुझिन्छ। यसको लागि पनि लघुवित्तको लगानीको स्रोत सस्तो भयो भने त्यो सिमा भित्र रहेरै कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । अहिलेनै बेसरेटमा छोड्ने हो भने १४-१५ पुगेको छ। त्यसमाथि पनि ४ प्रतिशत बढ्ने बित्तीकै १९ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ।

लगानीको लागि स्रोत भयो भने हामीलाई पनि माथि जान रहर छैन्। सायद नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसरी नै सोचेको हुनुपर्छ। यस ब्याजदरको सन्दर्भमा निर्देशन मार्फत पनि अझ स्पष्ट पार्न सकिन्छ कि भन्ने आशा गरिएको छ।

(नेपाल लघुवित्त बै‌ंकर्स संघका अध्यक्ष शर्मासँग सुधा देवकाेटाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित लेख)