निफ्रा र एचआईडीसीएल मर्जरको विषय सरकारले कसरी अगाडि बढाउन खोजेको हाे, स्पष्ट खाका आएको छैन

Sep 12, 2022 06:13 PM MeroLagani

  • रामकृष्ण खतिवडा

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साउनमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी बीच मर्जर गर्ने विषयले चर्चा पायो । 

हालै मात्रै एउटा सार्वजनिक समारोहमा वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुई संस्था मर्जरमा जान नमानेकोमा आक्रोश पोखे । उनले सो समारोहमा मर्जर भएकोले सीइओ एउटै हुने हुँदा मर्जरमा जान नमानेको हो कि पुरानो मानसिकताका कारण हो भन्ने प्रश्न उठाए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत् चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

मर्जर भनेको सीइओको तहको विषय नै होइन । मर्जरको विषय मुख्य रुपमा सञ्चालक समितिसँगको कुरा हो । यो विषयमा खासमा केही कुरा अगाडी बढेकै छैन । मौद्रिक नीतिको एक बुँदामा मर्जर गर्ने कुरा समेटियो । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन ।

सरकारी लगानीको दुई संस्था मर्जरको विषय बोर्ड लेभलबाट पनि त्यति सान्दर्भिक उत्तर आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । मर्जरको विषय नेपाल सरकारले कसरी अगाडि बढाउन खोजेको त्यसको स्पष्ट खाका बाहिर आएको छैन । पूर्वाधार बैंक भन्ने वित्तिकै सरकारको केही स्वामित्व त रहन्छ नै । पूर्वाधार कुनै न कुनै तरिकाबाट सरकारको नीतिसँग बाँधिने क्षेत्र हो । यसलाई सरकारले कसरी अगाडि लैजान खोजिरहेको छ, त्यसको स्पष्ट खाका बाहिर आएको छैन । सरकारले नै प्रोपर गाइडलाइन दियो भने मात्रै दुई संस्थाबीचको मर्जरमा जाने सम्भावना बढेर जान्छ । सरकारले यसरी जाने भनेर ‘कोर्स अफ एक्सन’ स्पष्ट नभईकन दुवै संस्थाको बोर्ड लेभलबाट मात्रै केही हुँदैन । सरकारले चाह्यो भने एउटा सरकारको लगानी भएको कम्पनीको सिइओले मात्रै नचाहेर केही हुनेवाला छैन । लाइसेन्स दिने राष्ट्र बैंक र सरकारले तिमीहरु मिलेर जाउ भन्यो भने त्यसको विकल्प केही हुन सक्छ र ? लाइसेन्स दिने संस्थाले लाइसेन्स खोस्न सक्दैन र ?

निफ्राले के गर्दैछ ?
रेगुलर त इन्भेष्टमेन्ट भइ नै रहेको छ । केही नयाँ प्रोजेक्टहरु पाइपलाइनमा छन् । नयाँ नयाँ सेक्टरलाई पनि एक्स्प्लोर गरिरहेका छौं । मुख्य नयाँ सेक्टर आइडेन्टिफिकेसनमा काम गरिरहेका छौं । विशेष रुपमा भन्दा शहरी पूर्वाधार र औद्योगिक पूर्वाधारमा काम भइरहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा यही आयोजना भनेर नतोकिए पनि केही काम अगाडि बढेको छ र नेपाल सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारमा सेज र इन्भेष्टमेन्ट पार्कको दुईटा कम्पोनेन्ट र शहरी पूर्वाधारमा पनि धेरै कम्पोनेन्टहरु छन् । यही दुईटा सेक्टरमा विस्तृत रुपमा काम अगाडि बढेको छ ।

ऊर्जा व्यापार के हुँदैछ ?

ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नियमित रुपमा लगानी भइरहेको छ । हामीले आफै प्राइभेट पार्टीसँग ऊर्जा किनेर विदेशमा बेच्ने गरी ऊर्जा व्यापारको कुरा पनि अगाडि बढेको थियो । हामीले मन्त्रालयमा निवेदन पनि दिएका थियौं । अहिले यससँग सम्बन्धित रेगुलेसन नभएर अडकेर बसेको छ ।

चुक्ता पुँजीको हिसाबले निफ्राभन्दा पनि ठूला वाणिज्य बैंक किन ?
पुँजी भनेको आयोजनाले डिमान्ड गर्ने हो । अहिले हामी प्रोजेक्टको तयारीमा काम गरिरहेका छौं । त्यही प्रोजेक्टले पुँजीको डिमान्ड गर्ने हो । २१ अर्ब ६० करोडको ंचुक्ता पुँजीले लिभरेज नै गर्दा पनि एक सय–डेढ सय अर्बको लगानी गर्नलाई समस्या छैन । त्यसपछि पनि फर्दर प्रोजेक्टले डिमान्ड गर्छ भने त्यही अनुसार चुक्ता पुँजी बढाउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा निफ्राको पुँजी पर्याप्त छ ।
वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार बैंकको प्रकृति नै फरक छ । वाणिज्य बैंकलाई क्यापिटल एडुकेसीको कारण पुँजी बढाउनुपर्ने एउटा च्यालेन्ज छ भने हामीलाई त्यो च्यालेन्ज छैन । नयाँ प्रोजेक्ट क्रियट हुन नै केही समय लाग्ने हुनाले हामीलाई पुँजी बढाउन त्यति हतार छैन ।

तरलताको असर

बैकिङ प्रणालीमै तरलता अभाव रहेको हुँदा हामीलाई यसको असर नपर्ने कुरै भएन । पूर्वाधारका परियोजना भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । कस्ट अफ फन्ड उच्च भएको बेला यस्ता परियोजनाहरु अगाडि बढ्न सक्दैन । तरलता अभावको कारण इन्फ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्टहरु क्रियट गर्नै च्यालेन्ज चाँहि छ ।

स्रोत व्यवस्थापन

वाणिज्य बैंकहरुले नै मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत व्याज दिइरहेको अवस्था छ । हामीले अहिले खासै नयाँ निक्षेप लिएका छैनौ । शुरुवाती चरणमा केही निक्षेप लिए पनि अहिले भने नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट नै ल्याउन खोजिरहेका छौं । अहिले हामी बन्ड जारी गर्ने प्रक्रियामा छौं । इनर्जी बन्डलगायतका विविध बन्डहरुमा काम गरिरहेका छौं ।

अध्ययनको चरणमा बैंक
पूर्वाधारका आयोजनाहरु १० वर्ष भन्दा बढी समयावधिको हुन्छ । उच्च व्याज दरले असर गर्छ भने त पक्कै पनि त्यस्ता आयोजनाहरु होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अहिलेको समय भनेको पूर्वाधार आयोजना लन्च गर्न पनि च्यालेन्ज नै छ । त्यही भएर अहिले हामी आयोजना शुरु गर्ने भन्दा पनि आयोजनाको तयारीमा केन्द्रित भएका छौं । अहिले आयोजनाको डिजाइन गरेर विविध पक्षको अध्ययन गर्नमै व्यस्त छौं ।
(नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्टर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडासँग मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानीमा आधारित)

comments powered by Disqus

यो बियरमा शेयर मूल्य ५० रुपैयाँसम्म झर्ला ? अघिल्लो बियरको मूल्यसँग तुलना गर्दा यस्तो देखियो, एनटिसीले बजार फर्काउने

Sep 25, 2022 05:52 PM

सुवास निरौला

गएको बियर ट्रेन्डमा प्रति कित्ता शेयर मूल्य ५० रुपैयाँको हाराहारीमा झरेकाे थियाे। जबकि ती शेयर प्राथमिक बजारमै एक सय रुपैयाँ प्रति कित्ताका दरले निष्कासन भएका थिए। बेस प्राइस भन्दा ५० प्रतिशत छुटमा शेयर पाउँदा समेत तत्कालीन समयमा उक्त मूल्यमा शेयर सहज खरिद बिक्री हुने सहज अवस्था थिएन।