बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर पनि बढ्ने भएपछि व्यवसायीहरु थप प्रेसरमा परेका छन् । व्यवसायीहरु एक वर्षमा नै दोब्बरले ब्याजदर बढिसकेको र त्यो भन्दा पनि अझै बढी बढने भएपछि त्रसित हुन पुगेका हुन् ।

गत वर्ष ७-८ प्रतिशतमा पाइने ऋणको ब्याजदर केही समय अघिदेखि नै १४-१५ पुगिसकेको छ, असोजदेखि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नै १४-१५ प्रतिशत पुगेपछि ऋणको ब्याजदर अझै बढ्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । ‘अहिले त पैसा हुनेलाई मुद्दतीमा राख,बस अनि खाउ भन्नेलाई मात्र ठिक, तर व्यवसाय र २-४ जनालाई रोजगारी दिन्छु भन्नेको त हालत चौपट हुने अवस्था आएको छ,’उनले भने,‘बैंकले त व्यवसायीको जम्मै हात खुट्टा बाँधेर राखेका छन् । मार्नका लागि खुट्टा, टाउको बाँधेर राखेको रागो जस्तै ऋणीलाई बाँधेर राखेका छन् ।’

बैंकहरुले असोज १ गतेदेखि निक्षेप मुद्दती बचत खाताको ब्याजदर बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स रकममा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरी सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । अन्य बैंकले पनि १२ देखि १४ प्रतिशत मुद्दती बचतमा ब्याजदर दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेका छन् ।

यसअघि मुद्दती निक्षेपमा बैंकहरुले ११ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका थिए । रेमिट्यान्स रकममा भने १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका थिए।

गत बिहीबार बसेको नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै व्यवसायीहरु थप आक्रोसित बनेका हुन् । बैंकर्स संघको ब्याज बढाउने निर्णय गलत भएको महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘निक्षेप ब्याजदर बढाउनु एकदम गलत काम भयो । गर्न नहुने काम हो । यसले ऋणको ब्याज पनि बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यसले काम नगरी खानेलाई मात्रै बढ्वा दिने भयो । काम गरेर खानेको पीडा कसैले पनि बुझ्ने भएनन् ।’

निक्षेपकोसँगै कर्जाको ब्याज पनि बढ्दै जाने हो भने बैंकबाट ऋण लिएकाहरु उठनै नसक्ने गरी थला पर्ने छन् । कति मानिसको घरखेत लिलालम हुने हो ।

बैंकको ब्याजदर एक वर्षमा नै दोब्बरले बढेको छ । अझै कति बढ्ने हो त्यसले पनि झनै व्यवसायीलाई पिरोल्ने महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘कति मानिस शेयरमा टाट पल्टिसकेका छन् । कति जना आत्महत्या गर्न तयार छन् । कति जनाले दुख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘ यो त प्रत्येक महिना बढाउँदै लैजाने देखिन्छ । ब्याजदर बढाएकोमा सबै जनाले विरोध गर्नु पर्ने हो कसैलाई मतलब छैन् ।’

बैंकहरुको ‘कार्टेलिङ’

व्यवसायीहरुले बैंकले एकतर्फी रुपमा बढाएको ब्याजदरलाई ‘कार्टेलिङ’ गरेको आरोप लगाएका छन् । बैंकहरुले पछिल्लो समय ब्याजदर बढाएर कार्टेलिङ गरेको महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘यो नगराउनका लागि त बैंकहरुले संयमित भएर काम गर्नु पर्यो । बैंकहरुले कार्टेलिङ गरे भने कार्टेलिङ ऐन नलाग्ने ?,’ उनले भने, ‘यस्तो कुरा त वाणिज्य विभागले हेर्नु पर्ने हो । आपूर्ति ऐनमा यो व्यवस्था गरेको छ । अपराध पनि त्यसैमा पर्छ । कार्टेलिङ गरेर ब्याज बढाउ भनेर निर्णय गर्नु त अपराध हो । कारवाही गर्नु पर्छ । देशभरको बैंकहरुले मिलेर हामीले दिने ब्याज बढाउँछौं, लिने ब्याज बढाउँछौं भनेर भन्न पाइने कि नपाइने ? यो कार्टेलिङ होइन र ?’

बैंकले प्रिमियम पनि बढाए

बैंकहरुले ब्याज मात्र होइन्, प्रिमियम पनि बढाएको आरोप पनि महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लगाए । ‘तिर्दाखेरी पहिले प्रिमियमको १-२ प्रतिशत लगाएको थियो, अहिले ४ प्रतिशत लगाएको छ । यो गराउन पाइन्छ, पाइदैन । यो भनेको त राज्यले हेर्नु पर्यो त,’ उनले भने,‘हामी व्यवसायी कराएर मात्र हुने होइन् । अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो प्रिमियम फिर्ता गर भनिरहेको छ । तर, बैंकहरुले फिर्ता गरिरहेको छैन् । बैंकहरुले गभर्नरलाई ‘प्रेसर’ गरेर त्यो नगराउन खोजिरहेका छन् । बैंकहरुले गभर्नरलाई प्रभावमा पार्न खोजिरहेका छन् । बैंकको आधार दर बढेको मात्रै त ब्याज बढाउने हो । त्यसमा प्रिमियम बढाउन पाइने कि नपाइने ?’

लगानीयोग्य रकमको अभावको जाेहो गर्ने काम बैंकको

बैंकले लगानीयोग्य रकमको अभावको जोहो गर्ने काम गर्नु पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘बैंक खोलेको किन ? पैसा छैन् भने पैसाको व्यावस्थापन गर्ने त उनीहरुको काम हो । ऋण दिन नसक्नेले बैंक किन खोलेको त ? पैसा ल्याउनु पर्यो त उनीहरुले नभए चुप लागेर बस्नु पर्यो । ब्याज बढाएर मात्र हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने ।

बैंकले व्यवसायीलाई निचोरे

बैंकहरुले त अहिले व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याज बढाएका छन् र उनीहरुले व्यवसायीलाई चिथोरेका र निचोरेका छन् । ‘बैंकहरुले त व्यवसायीको जम्मै हात खुट्टा बाँधेर राखेको छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘व्यवसायीलाई अन्याय भएको छ । ऋणीले त कराउन पनि सक्दैनन्, करायो कि त त्यसैलाई भोलीदेखि ऋण दिँदैन भन्छ । यो त राज्य नभएको देश जस्तै भएको छ ।’

सर्प पनि नमरोस लठ्ठी पनि नभाचियो भन्ने नीति ल्याउनु पर्ने

एउटा उखान नै छ,‘सर्प पनि नमरोस लठ्ठी पनि नभाचियो’ भन्ने । बैंक पनि चलोस, ऋणीको व्यवहार चलोस र बैंकमा पैसा राख्नेले पनि केही पैसा पाओस । तीन वटै बच्नु परो भन्ने नीति ल्याउनु पर्ने थियो । तर, त्यसको ठिक विपरित नीति ल्याइयो । यो एकदमै गलत भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

व्यवसायीका दुई कुरा

प्रिमियम जोडेर बैंकले लिएको पैसा व्यवसायीलाई फिर्ता दिनु पर्यो । नियमन निकायले ‘स्टोङल्ली’ भनेर फिर्ता दिलाउनु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन दिँदैन भनेको अवस्थामा बैंकर्स संघले बढाउने निर्णय गरेको छ । यो बढाउने भन्नु भनेको गैर कानुनी हो ।