• अनलराज भट्टराई

नेपालको अर्थतन्त्रको कारण भन्दा पनि विश्व अर्थतन्त्रको कारण हामी अलिकति दबाबमा छौं । वित्तीय अवस्था विस्तारै सन्तुलित अवस्थामा आएका छौं । चुनावपछि कस्तो सरकार बन्छ, सरकारले राजनीतिक भन्दा पनि आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

चुनावपछिको दुई तीन महिनामा आर्थिक सुधारका केही कदमहरु पक्कै चालिन्छ, यसले गर्दा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा जान सक्छ तर यति हुँदाहुँदै पनि भु-राजनीतिक कारणले गर्दा बाह्य क्षेत्रको दबाब चाँहि सिर्जना भइरहन्छ । सकारात्मक पक्षतर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ ।

हामीले भर्खरै दशै तिहारजस्ता ठूला चाडहरु मनायौं, यी चाडहरुको कारण पनि बढी मात्रामा रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अब आउने दिनमा रेमिट्यान्स अलिक कम भित्रिने सम्भावना रहन्छ । कोभिडको समयमा वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम रोकिएको थियो भने अहिले युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेको छ । रेमिट्यान्स पहिलाको वर्षजस्तो दु्रतगतिमा नबढेपनि मन्द गतिमा वृद्धि चाँहि हुन्छ । अर्को मुख्य कुरा भनेको मुद्रास्फिति बढेको हुनाले उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटिरहेको छ । घरायसी उपभोगले केही दबाब दिए पनि सेभिङ बढाउन मद्दत गर्दैन । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिले तरलता र बाह्य वित्तीय सन्तुलनमा सहजता आउँछ । सरसर्ती हेर्दा मूल्यवृद्धि र नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेटलाई ५ बाट साढे ८ प्रतिशत पुर्याउँदा अर्थतन्त्रको कुल माग पक्षलाई घटायो, सबै क्षेत्रमा अहिले माग एकदमै घटेको अवस्था छ । हामी अहिले आर्थिक मन्दीको ढोका नजिक पुगेका छौं । विस्तारै चुनाव पछि बन्ने सरकारले नयाँ नीति ल्याएर धेरै बिग्रन नदिने वातावरण बनाउँछ भन्ने आशा गरौं । अहिले हाम्रो वित्तीय स्थायित्व पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढेको छ ।
पोलिसी रेट घटाएर माग सिर्जना गरौं ।

समग्रमा यो वर्ष कर्जा वृद्धि भएन । कर्जा वृद्धि नहुनु भनेको माग सिर्जना भएन । माग सिर्जना नहु्नुको मतलब विकास खर्च धेरै भएको छैन । सिमेन्टमा ५० प्रतिशतले माग घटेको भनेको छ । डण्डीमा पनि त्यसैगरी माग घटेको छ । निर्माण क्षेत्र एकदमै सुस्त छ । अरु उपभोक्ताले पनि जुन हिसाबले उपभोग गर्न सक्ने थियो, बैंकले ऋण नदिएको कारण त्यसरी उपभोग गर्ने क्षमता छैन । अघिल्लो आवको चार महिनामा करिब ४ सय अर्ब कर्जा गइसकेको अवस्था थियो भने यो वर्षको पहिलो चार महिनामा १ सय अर्ब पनि कर्जा नगएको अवस्था छ । कर्जा कम भएको कारणले गर्दा माग कम भएको छ । व्यवसायीहरुले पनि नयाँ व्यवसाय सञ्चालन नगरेको कारणले गर्दा केही सहजता देखिएको मात्र हो । तरलता सहज स्थितिमा आइसकेको भन्न चाँहि मिल्दैन । राष्ट्र बैंकले लेन्डर अफ लास्ट रिसोर्टबाट व्याज दरलाई साढे १० प्रतिशतसम्म पुर्याउँदा यसले न निक्षेप बढाउन सहयोग गर्यो न कर्जा नै बढाउन सकियो । यसले त खाली कर्जा मात्रै महंगो बनायो । कर्जा महंगो बनाउँदा माग चाहि घट्न गयो, जुन राष्ट्र बैंकको एउटा उद्देश्य थियो, त्यो चाँहि पुरा भयो । माग घटे पनि यसले निक्षेप वृद्धिमा सहयोग नगरेको हुनाले केही हदसम्म पोलिसी रेट परिमार्जन हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति हेर्दा खेरि अझै पनि पोलिसी रेट बढाउने जस्तै देखिन्छ, तर अहिलेको विद्यमान परिस्थिति हेर्दा पोलिसी रेट अब चाँहि बढाउनु हुँदैन । अहिले साढे ८ प्रतिशतमा रहेको पोलिसी रेटलाई ८ वा साढे सात प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । अहिले व्याज मात्रै वृद्धि भएको छ, निक्षेप वृद्धि भएको छैन, पोलिसी रेट घटाउँदा यसमा केही करेक्सन हुन्छ ।

यसले कर्जा पनि केही सस्तो हुन्छ । कर्जा सस्तो भयो भने यता माग पक्ष बलियो भएर आउन सक्छ । माग बढायो भने बल्ल अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । माग नै भएन भने उत्पादनकर्ताले उत्पादन गर्न सक्दैन, उसले उत्पादन गर्न नसकेपछि उसको नगद प्रवाह चक्र नै बिग्रिन गएपछि उसले सबैभन्दा ठूलो कुरा रोजगारी कटौती गर्छ । बाहिर देशमा हेर्दा अहिले ठूला ठूला कम्पनीहरुले नै राुेजगारी कटौती गरेको देखिएको छ । त्यो पनि हामी कहाँ शुरु हुन सक्छ । विदेशमा ‘हायर एन्ड फायर’ नीति भएको हुँदा जागिर खुल्ने र जागिरबाट निकाल्नु सामान्य प्रकृया भए पनि नेपालमा त्यति सजिलो छैन, उद्योगीहरु यस पक्षबाट पनि ट्रायपमा पर्न सक्छ । अहिले जसरी नै व्याज दर माथि गयो भने कर्जाको एनपीए लेभल बढ्दै जाने वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने लगायतका विकृतिहरु शुरु हुँदै जान्छ । राष्ट्र बैंकले जुन उद्देश्य हासिल गर्न खोजेको थियो, त्यो हासिल भइसकेको हुँदा अब विस्तारै पछाडि फर्कनुपर्ने देखिन्छ । मतलब व्याजदरको पोलिसी रेटलाई घटाएर ७ प्रतिशतमा झार्यो भने चुनाव पछि आउने सरकारलाई पनि सहयोग हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा माग पनि सिर्जना गर्छ । तरलता व्यवस्थापनमा सीडी रेसियो जुन छ, यसमा पुँजीलाई गणना गरिएको छैन । कुल निक्षेपको झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकहरुको पुँजी नै छ । त्यसलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ । अहिले बैकिङ क्षेत्रको निक्षेपलाई मात्रै स्रोत मान्यौ, पुँजी पनि त स्रोत हो । अब यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा धेरै चीजमा सुधार गर्नुपर्नेछ । अहिले सीडी रेसियो अलिक घट्यो भन्दैमा तरलता सहज भयो भन्ने अवस्था छैन । हामी अझै पनि दबाबमा छौं ।

अब आयात खोल्दै जानु राम्रो
सरकारले सवारी साधन, मोबाइल, मदिरालगायतका सामाग्रीहरु बन्द गरेको झन्डै ८ महिना हुन लागेको छ । यसको व्यापार व्यवसाय गर्नेले बीसौं वर्षदेखि बनाएर राखेको व्यापारिक नेटवर्क बनाएका थिए, रोजगारी दिएका थिए, एउटा बिजनेस सिस्टम सिर्जना भएको थियो, त्यो चाँहि बिग्रिन थाल्यो । लामो समय भइसकेको हुँदा कही न कही यसले नकारात्मक असर पर्छ । आयात प्रतिबन्धलाई कायमै राख्ने हो भने धेरैको रोजगारी गुम्ने लगायतका धेरै कुराहरु जोडिएको छ । आयात प्रतिबन्धलाई अब विस्तारै खोल्दै जानुपर्छ । ८–९ महिना बन्द गरेर हेर्दा पनि खासै सुधार नभएको हुँदा स्रोत नै नपुगेको वा अन्य बाह्य स्रोत ल्याउने विषयमा सोच्नुपर्छ । जहिले पनि आयात बन्द गरेर सुरक्षित छौं भनेर त भएन च्यालेन्ज त लिनुपर्यो नी । सामान आयात बन्द गरेर हामी सुरक्षित छौं, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन । उपभोक्ताले पनि सही हिसाबले पाउनुपर्छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन गरेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छौ भन्नु अब आउने सरकारलाई च्यालेन्जको रुपमा रहन्छ । आयात प्रतिबन्धमा आइएमएफ, विश्व बैंकले पनि आयात प्रतिबन्ध राख्नु हुँदैन भनेर पटक पटक नीति निर्माताहरुलाई झक्झक्याइरहेको अवस्था छ । यस्तो प्रतिबन्ध राख्नु भन्दा पनि अरु टुल्सहरु प्रयोग गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि त्यस्ता सामान आयातमा जाने कर्जा महंगो बनाउन सकिन्छ । उत्पादनमा जाने कर्जा सस्तो बनाएर ट्रेडिङमा जाने कर्जा महंगो बनाउनुपर्छ । ट्रेडमा जाने कर्जा महंगो हुन्छ भन्यो भने एक हिसाबले आफै माग घटेर जान्छ । आयातलाई रोक्नु भन्दा अरु मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरे हुन्छ । अहिले सरकार र राष्ट्र बैंक बीच जुन एकआपसलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ, यो परिस्थितिले पनि सरकारलाई अलिकति इस्ट्रीम मोडमा जानु परेको जस्तो लाग्छ । यो सधै वस्नु हुँदैन । नत्र यसले व्यापारिक संरचनाहरु बिग्रने र रोजगारी गुम्न सक्छ ।

(बै‌क विज्ञ भट्टराईसँग मेराे लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)