नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा आगामी साता गर्ने भएको छ। कात्तिक पहिलो साताभित्रै समीक्षा गर्ने तयारी गरे पनि चुनावका कारण केहि ढिलाई हुने भएको हो।

केन्द्रिय बैंकले भोलि शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरेपनि भोलि भने समीक्षा नहुने केन्द्रिय बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले बताए। "हामीले मौद्रिक नीतिको समीक्षाको तयारी गरिरहेका छौ। शुक्रबार गर्ने तयारी गरिएको थियो तर शुक्रबार भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा नहुने भएको छ," उनले भने।

यस साता नभ्याएपछि केन्द्रिय बैंकले आगामी साताभित्र भने मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा कहिले गर्ने भनेर मिति भने नतोकिएको उनी बताउछन्।

यस पटकको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रिय बैंकले तरलता सहज बनाउने नीति ल्याउने तयारीमा छ। अहिले ब्याजदर घटाउन चौतर्फी दबाब आइरहेको बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी समीक्षा गर्ने तयारी गरिएको छ।

चुनावअघि नै ब्याजदर महाँगो भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। व्यवसायीका संगठनहरुले ब्याजदर अत्याधिक महँगो भएको भन्दै केन्द्रिय बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। केन्द्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। यसले गर्दा पनि केन्द्रिय बैंकले समीक्षामा केहि लचिलो नीति लिने तयारी गरेको हाे।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाउदा कर्जाको ब्याजदर पनि अत्याधिक बढेको छ। अहिले नयाँ कर्जा लिनको लागि १४-१५ प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा बैंकहरुको कर्जा लगानी समेत बढेको छैन। अहिले महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिएर व्ययवसाय चलाउन नसकिने ब्यावसायीहरुले बताउँदै आएका छन्। यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको चार महिना वितिसक्दा पनि १ प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी भएको छ।

मंसिर महिनामा पनि वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएका छैनन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले केहि घटाएको भए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने केन्द्रिय बैंकको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा हेरेर मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्ने भन्दै कात्तिककै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नीतिगत दरहरु बढाएको थियो। स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्याएको थियो। यस्तो सिआरआर र एसएलआर दर पनि बढाएको थियो जसले गर्दा बैंकहरुलाई पनि ब्याजदर बढाउन झनै प्रोत्साहन पुगेको थियो। अब भने बैंकको ब्याजदर घटाउन नीतिगत ब्याजदरलाई समेत घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ।