मार्जिन ट्रेडिङको पूर्ण रुपमा देखिने गरि कार्यान्वयनमा लैजाने काम गर्ने छुः स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष सापकोटासँगकाे अन्तरवार्ता

Jan 13, 2023 06:01 PM merolagani

गत शनिबार भएको निर्वाचनले स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल (एसबान) मा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । एसबानको अध्यक्षमा धर्मराज सापकोटा चयन भएका छन् । ब्रोकर नम्बर ३७ स्वर्णलक्ष्मी सेक्युरिटिजका सञ्चालक समेत रहेका सापकोटले एसबानलाई आगामी दुई वर्षसम्म नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्ने छन् ।

निकै अध्यनशील र पूँजी बजारको बहु आयामका बारेमा निकै दखल राख्ने सोपकोटाले अब एसबानमार्फत बहस पैरवी गर्ने छन् । सापकोटा पूँजी बजारका बिषयमा संस्थागतरुपमा आवाज बुलन्द पार्ने स्थानमा पुगेका छन् ।

सापकोटासँग मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले पूँजी बजारका समस्या, तिनको समाधान, मार्जिङ ल्याण्डिङ, टिएमएसलगायतका समसामयिक बिषयमा कुराकानी गरेका छन् ।

तपाई नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको नयाँ अध्यक्ष चयन हुनु भएको छ। के छन् तपाईका एजेन्डाहरू ?

एजेन्डाको विषयमा भन्नुपर्दा पुरानै केही पेन्डिङ कामहरू गर्नु पर्ने छ। फेरि एसोसिएसनले वार्षिक रूपमै के के गर्ने भनेर पहिले नै तय गरेको हुन्छ। तिनै वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त कुनै नयाँ कामको अवसर वा कुनै चुनौतीको सामान गर्नु पर्ने भए त्यसलाई पनि अघि बढाउनु मेरो दायित्व हुने छ।

तपाईले पुराना कामहरू र पेन्डिङ कामहरू गर्छु भन्नुभयो। खासमा पेन्डिङ मै रहेका कामहरू के के हुन् ? 

नेपालको स्टक बजारमा खासै धेरै प्रडक्ट छैनन्। नयाँ प्रडक्ट चाहिन्छ भनेर लामो समयदेखि हामीले भन्दै आएका छौ। त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नै पर्ने हुन्छ। अर्को तर्फ मार्जिन ट्रेडिङको कुरा छ। त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर त्यो पूर्ण रुपमा देखिने गरि नभएको अवस्था छ। त्यसलाई देखिने गरि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने काम छ। किन त्यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन भन्ने विषयको बारेमा हामीले भोगेका र अनुभव गरेका विषयलाई समेत छलफल गरेर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याएर त्यसलाई अझै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ।

त्यसैगरी ब्रोकर कम्पनीको कार्यक्षेत्र बिस्तारका कुरा छन्। जसमा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको सुविधा हामीले पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको थियो। जुन अझै पुरा हुन सकेको छैन। अहिले ब्रोकर कम्पनीको पूँजी असाध्यै बढाइएको छ। जुन अहिलेको अवस्थामा व्यवहारिक भन्दा पनि थ्यौरिटिकल भएको हो कि भन्ने विषय हामीले उठाउँदै आएका थियौ। जसले बजारलाई थप माथि लैजान सहयोग गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्छ कि भन्ने जुन हाम्रो निष्कर्ष थियो त्यसलाई सुनिने गरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनु पर्ने छ।

तपाई अध्यक्ष भइसकेपछि मैलेचाहिँ यस्तो परिवर्तन गर्छु भन्ने कुनै ठोस योजनाहरू बनाउनु भएको छैन ?

हाम्रो जम्मा ५० जनाको कम्युनिटी हो। सानो कम्युनिटीमा सबै जनाको एक आपसमा राम्रै सम्बन्ध छन्। हाम्रो काम गर्ने सिलसिलामा जुन सौहाद्रता छ। त्यसमा खासै परिवर्तन गर्नु पर्ने कुरा छैनन्। ब्रोकर कम्पनी बीचको सम्बन्धको कुरा आइ हाल्यो। अर्को भनेको नियमनकारी निकायसँगको सम्बन्धको कुरा, त्यसमा हामी कुनै निश्चित कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्ने निकाय हौं। त्यस आधारमा पनि हामीले अहिलेसम्म त्यस विषयमा इमान्दारिताकासाथ काम गर्दै आएका छौ।

अन्यमा मैले माथि भनेकै विषय नै मेरो मुख्य योजनाहरू हुन्। तिनै काम पुरा गर्न सकियो भने हाम्रो कम्युनिटिको लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुने छ।

तपाईले माथि मार्जिन ट्रेडिङको विषय उठाउनु भयो। नासा सेक्युरिटिजले पाँच करोडको लगानी गरिसक्योथप लगानी गर्न एक अर्बको फण्ड बनाउने घोषणा गर्दै गर्दा अरू ब्रोकरले भने यो भएन त्यो भएन भनेर सेवा बिस्तारमै आनाकानी गरिरहेको अवस्था छ। खास के भएको हो प्रस्ट पारिदिनुस् न ?

बिजनेसका आफ्ना आफ्नै मोडल हुन्छन्।  

उसलाई यही नियमले नरोक्ने अरूलाई यही नियम बाधक हुने भन्ने पनि हुन्छ ?

हैन मैले भनेको कुरालाई तपाईले अर्कै रूपले बुझ्नु भयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले गर्ने लगानीमा निश्चित कम्पनीहरू तोकिएका छन्। त्यसमा पनि कार्यविधि अनुसार गर्नु पर्ने भएकोले गर्दा लगानीकर्ता नै हामीले दिने सेवामा आकर्षित हुन नसकेको अवस्था छ। जसरी बैंक वित्तीय संस्थाबाट सजिलै लगानीकर्ताले सेवा लिन सक्ने अवस्था छ। त्यसको तुलनामा ब्रोकरले दिने सेवामा थोरै न्यारो डाउन गरिएको छ। मेरो बिचारमा सुरुको अवस्थामा यत्तिको न्यारो डाउन गर्नु पर्ने थिएन कि भन्ने लाग्छ।

अर्को तर्फ मार्जिन ट्रेडिङकोलागि हामीले सुरुदेखि उठाउँदै आएको विषय भनेको मार्जिन ट्रेडिङमा जुन शेयर खरिद हुन्छ। त्यो शेयरको स्वामित्व लगानीकर्ताकै हुन्छ। तर त्यो शेयरमा अरू मार्जिन रकम त ब्रोकर कै हुन्छ। जुन ब्रोकरले लेण्डिङ गरेको छ। त्यो बराबरको रकमलाई कुनै बैंक वित्तीय संस्थामा राखेर प्रयोग गर्न पाइयो भने त्यसले फण्ड क्रिएट गर्छ। त्यसले मार्जिन लेण्डिङको लागि फण्ड उपलब्धता गराउँछ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो विषय हामीले बुझाउन नसकेको हो कि सम्बन्धित निकायले नबुझेको हो। त्यो अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन र अहिलेसम्म लगानीकर्ताको स्वामित्वको शेयर फेरि धितो राख्न पाइँदैन नै भन्ने नियमनकारीको भनाइ रहँदै आएको छ। त्यो भयो भने यसले व्यापकता पाउँछ।  

तपाईले अर्को चुक्ता पूँजीको विषय पनि उठाउनु भएको थियो। के पछिल्लो समय तोकिएको चुक्ता पूँजीमा तपाईहरूको असहमति हो ?

एसोसिएसनको बुझाइमा र मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा त्यसमा साइन्टीफिक्ट लजिक नै छैन। हामीलाई कानुनले जति क्षेत्र निर्देशित गरेको त्यही परिधिभित्र रहेर हामीले काम गर्ने हो। अहिले हामीले गर्ने काम भनेको बिक्रीकर्ताको आदेश दाखिला गरे खरिदकर्तासम्म पुर्‍याउने। खरिदकर्ताले लिएको शेयरको पैसा लिएर बिक्रीकर्ताको खातासम्म पैसा पुर्‍याइदिने मात्रै हो।

धितोपत्रको कारोबार गर्दा २५ प्रतिशत अग्रिम पैसा लिएर मात्रै काम गर्न पाइन्छ। कारोबार भएको तिरो दिनमा सेटलमेन्ट हुन्छ। त्यसमा यति धेरै क्यापिटलको कुनै लजिक नै छैन। त्यो आवश्यक नै छैन।

चुक्ता पूँजीको विषयमा लजिक छैन भन्नु भयो। तर यही चुक्ता पूँजीमा नयाँ ब्रोकर आउन तयार छन्। तपाईको लजिकले काम गर्‍यो र ?

नयाँ ब्रोकर आउने विषयमा कहिल्यै पनि कहीँ कतै अवरोध वा विरोध गरेकै छैन। हामीले के भनिरहेका छौं भने, बैंक वित्तीय संस्था हुन् वा बिमा कम्पनीहरूको  लाइसेन्स बाँडियो, ती लाइसेन्स बढी भएको भन्दै मर्जरमा लगिएको अवस्था देखिसकिएको छ। धितोपत्र एन २०६३ मा आधिकारिक प्रतिनिधि भन्ने व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्था अहिलेको लागि सबैभन्दा सुहाउँदो मोडल हो। अर्को भनेको सब ब्रोकर मोडलमा जान सकिन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु नियुक्त हुन्छ। तेरोमा शाखा बिस्तार पनि हुन सक्छ।

नयाँ लाइसेन्सको लागि ओपन इन्ट्रि ओपन एक्जिट त भयो। तर नयाँ शाखाको लागि ओपन इन्ट्रि ओपन एक्जिटको कुरा आएको छैन। काठमाडाैंमा चाँहि एउटै ब्रोकरले २० वटा शाखा खोल्न सक्छ। यसरी पनि पहुँच बिस्तार गर्न सकिन्छ। त्यस पछि मात्रै नयाँ ब्रोकरको कुरा ल्याउनु ठिक हुन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो भनाई हो।

प्रसङ्ग थोरै बदल्छु। ब्रोकर कम्पनीहरूले टिएमएस ल्याउने भनेर क्याप टेक कम्पनीले खोलिएको थियो। तर नयाँ टिएमएसको काममा कुनै भूमिका देखिएन। कता हरायो कम्पनी ?

आइटिले ठुलो लगानी माग्छ। लगानीले रिटर्न माग्छ। लगानी अनुसार प्रतिफल आएन भने त्यो विवेकशील कुरा हुँदैन। फेरि आइटिमा गरिएको लगानी भनेको चार पाँच बर्षकोलागि मात्रै हुन्छ। जुन सोचले हामीले कम्पनी खडा गर्‍यौ। त्यो सोच अनुसार काम हुन सकेन। धेरै समस्याहरू आए। त्यसले गर्दा यसलाई अघि लैजाने राम्रो मोडल के हुन सक्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौ। क्याप टेक अहिले पनि अस्तित्वमा छ। उसले काम गरिरहेको छ।   

सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड सक्रिय रुपमा अघि आउन सकेन। यसमा तपाईहरूको भूमिका कमजोर भएर हो कि बजार सञ्चालकहरूकै कमजोरी हो ?

क्यापिटल मार्केटको बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्ड र अक्सन मार्केट हो। यो विषय भनेको दोस्रो बजारमा 'क' 'ख' गर्दै गरेका मानिसले बुझ्नु पर्ने विषय हो। तर विडम्बना आजको दिनसम्म यी दुवै कुरा हामीले ल्याउन सकेका छैनौं। तर ग्यारेन्टी फण्ड निर्माण नै नभएको भने होइन। तर त्यसमा यति थोरै जम्मा भएको छ। जसले यो बजारमा कुनै अर्थ राख्दैन।  

अर्थ राख्दैन भनेर सधैँ यथास्थितिमा बस्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दा पछिल्लो समय यसको कार्यविधि बन्दै गरेको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो पास भएपछि जे जति रकम छ। त्यतिबाटै अहिलेलाई सुरुवात गराउनु पर्छ भन्नेमा मैले काम गर्ने छु।

अन्तिममा तपाईलाई केही भन्नु छ ?

हामीले जतिखेर ब्रोकरको लाइसेन्स पायौ। कसैले पहिले लिए होला,कसैले पछि लिए होलान् त्यसको कुरा गरिरहेको छैन। तर जसले जतिबेला लाइसेन्स लिएको भएपनि त्यति बेला लिइने शुल्क निक्कै कम थियो। तर हामीले लिने ब्रोकर कमिसन बढी थियो। अहिलेको अवस्थामा अहिले हामीले तिर्ने शुल्कहरू बढ्दै जाँदा हामीले लिने कमिसन चाहिँ घट्दै गइरहेको अवस्था अलिक वैज्ञानिक भएन। जसरी कमिसन घट्छ। त्यसैगरी नियामकिय निकायले लिने शुल्क पनि घट्दै जानु पर्ने होइन ? उहाँहरुले लिने शुल्क चाहिँ कहिल्यै नघट्ने, तर ब्रोकर कमिसन घट्दै जानु पर्ने यो न्यायिक भएन कि भन्ने लाग्छ।

अर्को तर्फ कारोबार बढेको बेला घटाउने कुरा आउँछ। तर कारोबार घटेको बेला कसैले सोच्दैनन्। त्यसले क्यापिटल मार्केटलाई मजबुत हुन रोकिरहेको छ।  

comments powered by Disqus

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक, शेयर बजारलाई कस्ने नीति खुकुलो पार्ने संकेत

Jan 27, 2023 11:18 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । फागुनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गर्ने भएको छ ।