तिलक कोइराला 

नेपालको शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थितिले बजारको स्थायित्वमा ठूलो चुनौति खडा भएको छ।

सरकारले संंस्थागत लगानीकर्तालाई बजार प्रबेशमा सहजीकरण नगरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भुमिका पनि नकारात्मक भईदिँदा बजार सर्वसाधारण लगानीकर्ताको बाहुल्यतामै चलिरहेको छ, यसले बजारको स्थायित्व र विकासमै बाधा सिर्जना गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको मौद्रिक नीति र त्यसँग सम्बन्धित निर्देशनहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानीका लागि पूर्ण रुपमा निषेध गरेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अल्पकालीन लाभ लिन र नाफा सुरक्षित गर्न नपाएपछि दीर्घकालीन लगानीमै चासो दिन छाडेका छन्। संस्थागत लगानीकर्ताहरु नभएपछि राम्रा र धेरै पूँजी भएका कम्पनीहरुको शेयर मूल्यमा बढोत्तरी हुन सकेको छैन भने खेलाडीहरु सानापूँजीकै कम्पनीहरु छानेर खेलिरहेका छन्, जसले बजारलाई सही दिशा निर्देश गर्दैन।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानीमा प्रतिबन्ध लगाई एक वर्ष भन्दा बढी समयका लागि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने र खरिद गरिएका शेयर बिक्री गर्न पर्दा पनि कडा निर्देशन अनुरुपको प्रक्रिया अबलम्बन गर्नपर्ने नीति आउनुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै कारक हुन्। तीन वर्ष अगाडिसम्म कयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो नियमित आम्दानी भन्दा शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानी गरेर कमाएको अंश धेरै थियो र कतिपय बैंक, वित्तीय संस्थाको त यस्तो आाम्दानीबाट गरिएको खुद नाफा ९० प्रतिशत भन्दा बढी थियो। अहिले उनीहरुको खुद नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी दुब्लाएर सिखुटे भएको छ। उनीहरुले निक्षेप संकलन र कर्जा प्रबाहको आफ्नो परिभाषित काम नगरी शेयर बजारको खेलाडी बन्न खोज्दा निमायकले डण्डा चलाउनु परेको हो। कतिपय बैंकरकै आग्रहमा राष्ट्र बैंकले डण्डा चलाएको जगजाहेर छ। तर अब परिस्थिति फेर्नु अनिवार्य भएको छ।

पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अल्पकालीन लगानीका लागि प्रतिबन्ध नै लगाई राख्ने हो भने राम्रा तथा धेरै पूँजी भएका नेपाल टेलिकम, चिलिमे जस्ता कयौं कम्पनीहरुमा लगानी गर्नेहरु उत्साहित हुन सक्दैनन्। खेलाडीहरुको पछि लागेर लगानीकर्ताहरु कमजोर कम्पनीकै पछि लागिरहे भने जोखिमको मात्र अरु बढेर जान्छ। त्यसो हुन नदिन नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज संचालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति जनाएको राष्ट्र बैंकको पनि गहिरो सरोकार र जिम्मेवारी रहेको छ।

अहिले ठूलो संंख्यामा अन्य संस्थागत लगानीकर्ता पूँजी बजारमा छिर्ने र छिराउने संभावना नभएको अवस्थामा भईरहेकै संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। त्यसका लागि बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशतसम्म मात्र दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने गरी राष्ट्र बैंकले खुकुलो नीति लिनुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मनलाग्दी गर्न नसकुन् भनेर सम्बन्धित बैंकले अल्पकालीन लगानी गर्नु पूर्व नै राष्ट्र बैंकबाट निश्चित रकमको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्ने नियम लगाउन सकिन्छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानीका लागि पनि प्रोत्साहित गर्नसक्छ र लगानीको सही सदुपयोग पनि हुनसक्छ। तर प्राथमिक पूँजी १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम शेयर बजारमा अल्पकालीन लगानीका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकृति दिनुहुन्न र नियम अनुसार नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ।

यो कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा हैन, समग्र शेयर बजार र सर्वसाधारण लगानीकर्ताकै हितमा भनिएको हो। संस्थागत लगानीकर्ताको प्रभावकारी हस्तक्षेपविना बजारको फैलावट र स्थायित्व संभव नै छैन। नेपालको पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा सधैं सहयोगी भुमिका खेलेको र ५८ बुँदे सुझावको आफ्नो भागमा परेको सबै काम सबैभन्दा पहिले गरेर देखाई वाहवाही कमाएको राष्ट्र बैंकले यसपल्ट गर्ने मौैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति लगानीकर्ताले यति आशा गर्नु स्वभाविक छ।