पाण्डे लामाे समयदेखि साना तथा मझौला उद्योगहरूमा वित्तीय पहुँचलाई प्रवर्द्धन गरेर नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गर्न क्रियाशील छन्। उनी अहिले बिजनेस अक्सिजन प्रालिका अध्यक्ष तथा सिइओ छन् ।
दुई दशकभन्दा लामो समयकाे बैंकिङ अनुभव बटुलेका पाण्डेसँग मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले नेपाल प्राइभेट इक्विटी एशाेसिएसनकाे आगामी याेजनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् ।
नेपाल प्राइभेट इक्विटी एसोसिएसनको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ। के छन् तपाईका आगामी योजनाहरू ?
नेपालमा वैकल्पिक लगानीको लागि विभिन्न बाटोहरू भएर फण्ड म्यानेजरहरू आइरहेका छन्। कोही विशिष्टीकृत लगानी कोष अन्तर्गत आइरहेका छन्। कोही इन्भेस्टमेन्ट मार्फत त कोही म्युचुअल फण्ड मार्फत पनि आउने परिस्थिति बनिरहेको छ। जुन बाटोबाट आए पनि आखिर गर्ने भनेको लगानी नै हो। त्यसले गर्दा बजारमा कुनै पनि बाटो भएर लगानीका लागि आएका सबैलाई समेटेर वैकल्पिक लगानीमा देखिएका कठिनाइहरूलाई फुकाए अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गर्ने मेरो पहिलो योजना छ। त्यसका लागि नीतिगत बहस गर्ने मेरो उद्देश्य हाे । त्यसैगरी नेपालमा वैकल्पिक लगानीलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयलाई मैले आफ्नो कार्यकालको प्राथमिकतामा राखेको छु।
नेपालमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर क्यापिटल आएको छ। यसलाई हामीले जनस्तरसम्म पुर्याउनु पर्ने छ। किनकि नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको लागि केही पैसा चाहिने बित्तिकै बैंक, फाइनान्स मात्रै हुन भन्ने स्थापित छ। तर उनीहरूसित पैसा लिन आफूले पनि धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राइभेट इक्युटी यस्तो उपकरण हो, जसले उद्यममा पार्टनरको भूमिका निर्वाह गर्छ। विश्वमा यस्ता लगानी कोषहरू पनि प्रचलित छन् जसले कम्पनीमा हिस्सेदार भएर पनि लगानी गर्ने गर्छन्। यस्तै कामको थालनी नेपालमा भइरहेको छ। तर त्यो जनस्तरसम्म पुग्न सकिरहेको छैन। अहिले यो प्रारम्भिक रूपमै छ भन्दा हुन्छ। मैले जनस्तरसम्म पुगेको छैन भने तर सत्य के हो भने यो विषयमा सरकारी निकायलाई समेत कम स्पष्टता भएको मैले पाएको छु।
जबकि नेपालमा स्वदेशी र विदेशी दुवै खाले फण्ड म्यानेजरहरूले काम गरिहरेका छन्। मेरै संस्था बिओटुले काम गरेको सात वर्ष भइसक्यो। मेरो संस्थामा विदेशी लगानी भए पनि हामी नेपालमा काम गरिरहेका छौ। धेरै कम्पनीहरू यसैगरी नेपालमा आइरहेका छन्। फेमिली फण्डहरु पनि नेपालमा आइरहेका छन्।
धितोपत्र बोर्डबाटै एक दर्जनले फण्ड म्यानेजरको काम गर्ने भनेर लाइसेन्स नै पाइसकेका छन्। एउटाले फण्ड रेजकै अनुमति पाइसकेको छ। तर यति हुँदा हुँदै पनि धेरै बाधाहरू छन्। तिनीहरूलाई फुकाउनु पर्नेछ। धेरै विषयमा समन्वय छैन। करको विषयमा स्पष्टता छैन। कालो सूचीको विषयले पनि समस्या पारिरहेको छ। लगानीको सीमाको विषय पनि छ। यी सबै विषयलाई प्राइभेट इक्विटी एशाेसिएसनको तर्फबाट जोडदार रुपमा उठाउनु पर्नेछ। त्यसका लागि हामीले जहाँ जहाँ जानुपर्छ, जे जे गर्नु पर्छ, एकजुट बनाएर लैजाने मेरो योजना छ।
तपाईले नै भन्नुभयो थुप्रै बाटो भएर फण्ड म्यानेजरहरू आइरहेका छन्। तर प्राइभेट इक्युटीकै लागि भनेर धितोपत्र बोर्डले “विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५” जारी गरेको छ। सोही नियमावलीमा टेकेर उसले एक दर्जन कम्पनीहरूलाई फण्ड म्यानेजरको लाइसेन्स पनि दिईसक्यो। तर तपाई अध्यक्ष हुनुभएको एशाेसिएसनमा आबद्ध र स्वयं तपाईकै कम्पनीले समेत फण्ड म्यानेजरको काम गर्ने लाइसेन्सको लागि आवेदन नै दिएको छैन। किन तपाईहरु नजानुभएको ?
हो, ठिक भन्नुभयो। हामीले अप्लाइ पनि गरेका छैनौ। हामी विदेशी लगानीको भएको हुनाले हामीले लगानी नगरेको हो। मैले माथि पनि भने जुन उद्देश्यले उक्त नियमावली ल्याइएको थियो। त्यो नियमावलीले हामी जस्तो विदेशी फण्ड चलाउनेहरूलाई पूर्ण रुपमा समेट्न सकेको छैन। अझै पनि उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको ऐनसँग “विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५” को तालमेल मिलेको छैन। हामीले पटकपटक ती ऐनहरूसँग समन्वय गराउनुहोस् भनेर भन्दै आयौं। तर अझै भएको छैन। समन्वय गर्ने बित्तिकै हामी पनि गईहाल्छौ। हामीलाई जान कुनै कठिनाइ छैन। तत्कालै जान कस्तो समस्या आइदियो भने अहिले हामीहरूले चलाइरहेको फण्ड र एसेटहरु कहाँ राख्ने, त्यसको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने, त्यसको करको विषय के हुन्छ ? भन्ने सम्मको स्पष्टता छैन।
धेरै कुरामा स्पष्टता नभएको कारणले हाम्रो जस्तै प्रकृतिका कम्पनीहरू नगएका हुन्। अझै नेपालको कानुनले विदेशी लगानीलाई सम्बोधन गरेको छैन। धेरै कुरा बाझिएका छन्। त्यसैले गर्दा नै मैले माथि नै प्राइभेट इक्विटी एशाेसिएसनको तर्फबाट नीतिगत बहस चलाउने भनेर भनिसकेको छु। त्यसका लागि हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा सुझाव पनि दिईसकेका छौ। तर ती सुझावमा के के भयो भन्ने ताजा जानकारी छैन। त्यसलाई पुन: फलो अप गर्ने छौ।
खासमा प्राइभेट इक्युटीको नेचर नै विदेशी फण्ड बढी परिचालित गर्ने भन्ने नै विश्व मान्यता हो। तपाईका कुराले विदेशी लगानीमा स्थापित र स्वदेशी लगानीबाट प्रवर्द्धित संस्था बीच नै विभेद भइरहेको छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। कस्तो विभेद छ ?
हामीहरूलाई वा भनौँ विदेशी लगानी ल्याएकाहरूलाई ‘फरेन इन्भेस्टमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर रेगुलेसन’ छोटकरीमा भन्दा (फिट्टा)ले नेगेटिभ लिस्टमा राखेको छ। धेरै क्षेत्रहरू नेगेटिभ लिस्टमा छन् भन्दा बढी उपयुक्त होला। हामीले दुग्ध व्यवसायमा लगानी गर्न पाउँदैनौ। प्राथमिक कृषि, खुद्रा व्यापार, शेयर बजार, रियल स्टेट जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न पाउँदैनौ। फेरि अर्कोतर्फ दुई करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्डले पनि समस्या परिरहेको छ। यस्ता खालका विभेदहरू छन्। हाम्रो भनाइ के हो भने हामीलाई पनि समान लगानीको अवसर दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
कुराकानीकै सिलसिलामा माग पनि उठ्यो। यो माग कसले पुरा गर्नुपर्ने हो ? सरकार वा धितोपत्र बोर्ड ?
कसले गर्ने भन्ने विषय त कुन मातहतका कानुनले अप्ठ्यारो पारिरहेको हो, तिनैले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसो भन्दै गर्दा हाम्रो विषय उठाइ दिने, प्रस्ताव लगिदिने सम्मको कामको लागि सरकारको कुनै न कुनै निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। त्यसका लागि हामीले धितोपत्र बोर्डमार्फत जाँदा राम्रो हुने देखेका छौ। किनकि धितोपत्र बोर्डले नै यसको अभिभावकीय जिम्मेवारी सम्हालिरहेकोले गर्दा उसैमार्फत जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यसैकारण हामी हाम्रा समस्या लिएर धितोपत्र बोर्ड जान्छौ। हुन त यसअघि पनि हामी गइसकेको हो। पुन: हामी बोर्डमार्फत नै जाने योजनामा छौ। बोर्डले उक्त विषय अर्थ मन्त्रालयमार्फत समन्वय गराउनुपर्छ।
खासमा चाहिँ यसमा उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार र धितोपत्र बोर्डबीच समन्वय हुनुपर्ने हो। किनकी तीन वटा निकायका आ-आफ्नै ऐन, नियम छन्। उनीहरू आआफ्नै ऐन, नियम अन्तर्गत रहेर काम कारबाही गर्छन्। तर उनीहरूका ऐन नियम एक अर्कासँग बाझिएका छन्। धितोपत्र बोर्डको नियमावलीले विदेशबाट पैसा ल्याउन पाउने भन्छ। तर उद्योग विभागको नियममा शर्त छन्। तिनीहरू एक आसमा बाझिएपछि कुन नियम अन्तर्गत गर्ने भन्ने नै सबैभन्दा ठुलो दुबिधा छ। त्यसले गर्दा एउटा ऐन नियमसँग अर्को नियम बाझिने अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै काम गर्नै सकिँदैन। त्यो विषय तीनवटै निकायले समन्वय गरेर सल्टाउनै पर्छ। तपाइ आफै भन्नुस् न कहिलेसम्म अन्याैलमा राख्ने ? एक न एक दिन त अन्याैल हटाउनैपर्छ। त्यसले गर्दा जति छिटो अन्याैल हटायो त्यति नै छिटो समस्या समाधान हुन्छ।
करको विषयमा पनि अस्पष्ट छ। फण्डलाई भ्याट लाग्ने की र नलाग्ने ? म्युचुअल फण्डहरुलाई त भ्याट लाग्दैन। लगानीकर्ता र लगानी गर्ने कम्पनी बीचको माध्यम जसलाई पास थ्रु भन्छ त्यो भएको हिसाबले आयकर ऐन २०५८ को दफा १० अन्तर्गत सामूहिक लगानी कोष सरह नै कर छुट दिइनु पर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौ।
अहिले धितोपत्र बोर्डको नियमावली भन्दा बाहिर बसेर काम गरिरहेका वा भनौँ तपाइकै संस्थाचाहिँ कुन ऐन अन्तर्गत दर्ता छ ?
कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको रुपमा दर्ता छ। त्यो पनि प्राइभेट कम्पनीको रुपमा।
वैकल्पिक लगानी कोषहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता हुँदा सहज कि धितोपत्र ऐन अन्तर्गत जाँदा ?
तपाइले राम्रो विषय उठाउनु भयो। नियामक निकाय भएको कम्पनी ठिक कि नभएको ? हुन त दुवै ठिक हुन्। तर तुलनात्मक रुपमा नियामक निकाय नभएको कम्पनी भन्दा नियामक निकाय भएको कम्पनी ठिक हुन्छ। हामीले खोजेको पनि नियामक नै हो। त्यो भयो भने निकै सहज हुन्छ। नेपालमा बैंक वित्तीय संस्था छन्। उनीहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक छ। उसको आफ्नै बाफिया कानुन छ। जुन कानुनले गर्दा राष्ट्र बैंक बलियो छ। बलियो मात्रै छैन उसको नियमनमा रहेका बैंक वित्तीय संस्था बलिया छन्।
विविध समस्याका कारण वैकल्पिक लगानी कोषहरू नियमन भित्र जानेर नजानेर दुबिधामा छन्। यति बेला यो क्षेत्र निक्कै सानो छ। तर भविष्यमा यो क्षेत्रको सम्भावना निक्कै बृहत् छ। उदाहरणको लागि छिमेकी राष्ट्र भारतमा आउने कुल वैदेशिक लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा प्राइभेट इक्युटीले ओगट्छ। नेपालमा पनि यसलाई सरलीकरण र एक्टिभ बनाउन सक्यो भने भोलिको दिनमा यसको भूमिका निक्कै ठुलो हुन जान्छ। त्यसका लागि पनि रेगुलेसन सहज र रेगुलेटरी बढी स्ट्रङ हुन आवश्यक छ।
तपाईहरूको एशाेसिएसन खडा भएको पनि धेरै भयो। तपाई नै दोस्रो अध्यक्ष निर्वाचित भइसक्नु भएको अवस्था छ। एशाेसिएसनले यी विषय दर्ता भएदेखि नै उठाउँदै आएको हो। तर अहिलेसम्म गम्भीरतापूर्वक उठ्न सकेको छैन नि ?
होइन। अब गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्छौ। पहिले त वैदेशिक लगानी ल्याउने मात्रै थियौ। तर अहिले धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स लिएकाहरू पनि एशाेसिएसनमा आवद्ध संस्थाहरू समेत एशाेसिएसनमा जोडिनु भएको छ। त्यसले गर्दा पनि अब यो गम्भीरतापूर्वक उठ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
नेपालमा कति जति कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् ?
अहिले हाम्रो सम्पर्कमा आएका १३ वटा जति होलान्।
एशाेसिएसनको सदस्य त तपाईले भने भन्दा धेरै छन् ?
एशाेसिएसनमा आबद्ध सबै कम्पनीले वैकल्पिक लगानी गर्दैनन्। त्यो भएर १३ ओटा भनेको हो। त्यो अझै बढ्दै छ।
कति जति वैदेशिक लगानी भएको होला ?
मेरो विचारमा सय मिलियन डलर भन्दा बढी छैन।
वैदेशिक लगानीमार्फत पैसा ल्याएकाहरूले कुन कुन सेक्टरमा लगानी गरिरहेका छन् ?
अरूले के केमा लगानी गरेका छन् भन्न सक्दिन। तर हामीले भने लगानी गर्न दिइएको सबै क्षेत्रमा छ। नवीकरणीय ऊर्जा, बायो ग्याँस, सोलार, म्यानुफ्याक्चरिङ, पर्यटन, अनि एग्रिकल्चरमा थियो तर अहिले रोक लगाएको कारणले त्यसमा छैन। हेल्थ केयरमा पनि छ।
कृषिमा झन् बढी लगानी चाहिएको अवस्थामा यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले किन रोक लगाएको हो ? कुनै लजिक छ ?
यो प्रश्नको उत्तर सरकारलाई थाहा होला। खासमा नेगेटिभ लिस्टमा राखेको भएर लगानी नभएको हो। तर स्वदेशी फण्डले पाउँछन्। देशको २५ प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्रको छ। तर त्यही क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन नपाउने किन भनिएको हो। त्यसमा के लजिक छ मैले पनि बुझेको छैन।
भारतमा प्राइभेट इक्युटि फण्डहरुले स्टकमा पनि लगानी गर्ने गरेका छन्। नेपालमा पनि दिनुपर्छ भन्ने हो ?
दिएदेखि राम्रै हुने थियो। तर नेपालको कानुनले विदेशी लगानीलाई स्टकमा इन्भेष्ट गर्न दिँदैन। त्यो दियो भने त स्टक मार्केट कहाँ पुग्थ्यो होला। तर स्वदेशी फण्डहरुले भने लगानी गर्न पाउँछन्।
तपाईको बुझाइमा खोल्नुपर्ने हो कि होइन ?
मेरो बुझाइमा खोलिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। के बिग्रन्छ र ? तर सरकारले भने रियल स्टेट र स्टकमा विदेशी लगानी खोलिदियो भने पूँजी पलायन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै आइरहेको छ।
