हालै मात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुँजी बजार फोरमको सभापतिमा केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र गुरागाईलाई मनोनित गरेको छ । उनी यसअघि भएको निर्वाचनबाट महासंघको सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

गुरागाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्थाको पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् । उनले धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिसकेका छन् ।

जलविद्युत र शेयर बजारमा निकै दखल राख्ने गुरागाईले अब भने निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै शेयर बजारका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार घचघच्याउने छन् । सरकारले ल्याउने नीति लगानीकर्ता अनुकुल नभए दबाब दिएर सुधारको बाटोमा ल्याउने काम गुरागाईको अगुवाइमा हुनेछ ।

सरकारले यही जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै छ । उक्त बजेटमा पुँजी बजार सुधारका बिषयमा समावेश गर्ने बुँदाहरु यसपाली भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नदिएको गुरागाईले बताए । पुराना सुझावहरु बजेटमा समावेश गरेपछि मात्र नयाँ सुझाव दिने गुरागाईको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारले ल्याउन सक्ने बिषय, अहिले सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि गर्नु पर्ने मुख्य कामलगायतका बिषयमा केन्द्रीय भएर उनै पुँजी बजार फोरमका सभापति गुरागाईसँग मेरोलगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले गरेको कुराकानीः

हालै तपाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमको नेतृत्व समाल्न आउनु भएको छ। के छन् तपाईका एजेन्डा ?

मुख्य त पूँजी बजारको विषयमा भएका अहिलेसम्मका लबिङ र क्रियाकलालाई हेर्ने हो भने धेरै जसो दोस्रो बजार केन्द्रित गरेको देखिन्छ। पूँजी बजार भनेको दोस्रो बजार मात्रै होइन। किनभने सबैभन्दा पहिले ६० देखि ७० प्रतिशत लगानी भएपछि मात्रै बाँकी प्रतिशत शेयर दोस्रो बजारमा फ्लोट हुने हो। त्यसले गर्दा पूँजी बजार फोरमले गर्नु पर्ने भनेको शत प्रतिशतको लागि हो। म आइसकेपछि सम्पूर्णलाई कसरी नेतृत्व गर्ने भन्नेमा फोकस भएर हामी काम गर्छौ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले टिम बनाउँछौ। टिम बनाउँदा विशेष गरी लगानीकर्ताहरूलाई समेटिने छ। लगानीकर्तासँगै यस अघिका एजेन्डाहरूलाई पनि समेट्ने छौं। जस्तै ४-१२ को कुरा भयो। वैदेशिक लगानीलाई फेसिलेट गर्ने कुरा भयो।

यसअघि लगानीकर्ता भन्ने बित्तिकै शेयर खरिद बिक्री गर्ने मात्रै हुन् भन्ने बुझाई थियो। त्यो बुझाई परिबर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ। अब ७० प्रतिशत लगानी गर्ने संस्थापक लगानीकर्ताहरूलाई पनि अब फोरममा समेटिने छ।

देशमा ठुला आयोजना बन्न सकिरहेका छैनन्। ठुला मर्चेन्ट बैंक छैनन्। प्राइभेट इक्युटी भर्खरै सुरुवात हुँदै छ। त्यसैगरी लगानीका  लागि टुल्स बन्न सकिरहेको छैन। धेरै भन्दा धेरै लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा कसरी जोड्ने भन्ने विषय प्राथमिकतामा रहने छ।

राज्यको ट्रेजरीको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा पूँजी परिचालनबाट हुने भएको हुनाले राज्यको ट्रेजरीमा जति बढी पूँजी परिचालन स्वदेशमा गर्न सकियो त्यति नै बढी सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले यसलाई खुला अर्थतन्त्र अन्तर्गत निर्बाध रुपमा कारोबार गर्न सक्ने, कारोबार हुने र हाम्रो बजारलाई स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशतिर पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि के पूर्वाधारहरू खडा गर्नु पर्छ भनेर राज्यका निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजनामा छाैं ।

अहिलेको पूँजी बजारमा कस्ता कस्ता समस्या पहिचान गर्नु भएको छ ?

अहिले कस्तो देखियो भने पूँजी निर्माण हुन नदिनको लागि चारैतिरबाट राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गरिरहेको देखिन्छ। त्यसैगरी राज्यको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरूलाई सल्लाह दिने उच्च पदस्थ सरकारी कमर्चारीहरु पनि उनीहरूकै भनाइमा पछि पछि लागेको देखिन्छ। भन्ने बेलामा खुला अर्थतन्त्र भन्ने तर गराइमा चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्था हिँडाएकैलाई ठुलो समस्याको रुपमा लिन सकिन्छ। त्यसको उदाहरणको रुपमा ४-१२ को नीतिलाई नै लिन सकिन्छ।

सही ठाउँमा लगानी भयो कि भएन। पूँजीको सही सदुपयोग भयो कि भएन। रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्ने भन्दा पनि कुनै पनि मान्छे कसरी धनी भयो भनेर प्रश्न गर्ने तर्फ बढी फोकस भएको अवस्था छ।

याे अवस्थालाई परिवर्तन गर्न हामीले प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था छ। यो पनि समस्या नै हो।    

राज्य संयन्त्र नै बजार प्रति नकारात्मक हुँदै गर्दा फोरमले मात्रै उक्त विषयमा आवाज उठाएर प्रतिफलयुक्त होला ?

यसलाई यसरी बुझौँ। कुनै पनि कामको सुरुवात कसै न कसैले कही न किहीबाट गर्नै पर्ने हुन्छ। फेरि हामी निजी क्षेत्र भनेको राज्यको ट्रेजरीमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिका खेल्ने क्षेत्र हाे। त्यसैले त्यसको सुरुवात हामीले नै गर्नु पर्छ भन्नेमा कुनै दुबिधा नै छैन। फेरि पनि राज्यको सुप्रिम नीति भनेको राजनीति नै हो। राजनीतिले जबसम्म सही दिशा पकड्दैन त्यो देशको अर्थ नीति, अर्थतन्त्र र भविष्य राम्रो दिशामा डोरिँदैन। त्यसैले हामीले अहिले भोगिरहेको पीडा भनेको चाहिँ निरन्तर रुपमा यो देश भित्र भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी, आर्थिक नीतिमा अपारदर्शिता हुन्। अर्को तर्फ व्यक्ति केन्द्रित राजनीति भइरहेको हुनाले हामीले भनेका ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौ। फेरि हामी अब कुनै पनि अवैध किसिमका प्रक्रियाबाट कन्भिन्स गर्न जाने भन्ने नीति रहँदैन। हामी वार्ता बाटै, संवाद बाटै माथिका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्ने छौ।

धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउने कुरा गर्नु भयो। जोखिम युक्त बजारमा धेरै मानिस भित्र्याउँदा जोखिम हुँदैन ?

जति मानिसको सहभागिता भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। त्यसले मूल्य निर्धारण गर्न सजिलो पार्छ। पूँजी बजारमा धेरै मानिस सहभागी गराउँदा जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा गलत हुन्। फेरि मैले सुरुमै भनेको कुरा दोहोयउछु। पूँजी बजार भित्र समेटिने कुरा भनेको आइपिओ आएर मार्केटमा आएका ३० प्रतिशत मानिस मात्रै होइनन्। पूँजी  बजार भनेको जो उद्योगी हो। जो व्यवसाय गर्ने व्यवसायी हो। जसले ठुलो भन्दा ठुलो रोजगारी सिर्जना गरेको छ। जसले राज्यको ट्रेजरीमा सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्छ। त्यसलाई पनि समेट्नु पर्छ। त्यो समेतलाई ठुलो बनाउनको लागि खुला अर्थतन्त्रमा बढी भन्दा सहभागी गराउँदै लैजानु पर्छ। आज भइरहेको हाम्रो फर्मल र इन फर्मल इकोनमीको ५० खर्ब भनौँ अथवा सय खर्ब भनौँ यो दुई वटालाई जोडेर अर्को कुनै एमाउन्ट आउला। टोटल पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा कसरी लगाउने समृद्धिमा कसरी लगाउने, त्यसको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर राज्यले पोलिस बनाउनु पर्ने छ । राज्यले चाहिँ आईपीओमा आएका ३० प्रतिशतलाई मात्रै फोकस गरिरहेको हुनाले समग्रमा देशको विकास हुन सकेन। त्यसैले राज्यले पूँजी निर्माण गर्ने भनेको त धेरै भन्दा धेरै उद्योगी व्यवसायी भेन्चर क्यापलिष्टहरूलाई समेट्नु पर्छ। जति धेरै टुल्स मार्फत धेरै पूँजी समेटिन्छ। ठुला कम्पनी बने भने मात्रै ठुलो पूँजी परिचालित हुन्छ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यस तर्फ अहिलेसम्म सोचिएको छैन्। हामीले टिम बनाएर राज्यलाई तिनै विषयमा घचघच्याउँछौ भनेको हो। फेरि हामी आजको भोलि नै सफल हुन्छौ भन्दैनौ। तर हामीले सुरुवात गरिसकेपछि सत्य कुराहरू बुझ्नलाई समय लाग्दैन। सत्य कुराहरू बुझाउन हामी प्रयास गर्छौ।

लगानीकर्ताको माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेन भनेर यति बेला लगानीकर्ताको आफ्नो माग वित्त नीति मार्फत सम्बोधन गराउन भन्दै तीव्र लबिङ गरिरहेका छन्। के अब वित्त नीतिले नै शेयर बजारलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बेला आएको हो ?

हो। शेयर बजारको माग वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले नै समेट्नु पर्छ। त्यसमा कुनै दुबिधा नै भएन। तर पनि के भयो भन्दा हामीले परम्परागत तरिकाले मात्रै सोचिरहेका छौ। त्यो भन्दा फरक तरिकाले सोचेनौं भने मौद्रिक नीतिमा समेटिएका २-४ कुराले न पूँजीको निर्माण हुन्छ न त देशमा धेरै उद्योग धन्दा खुल्छ। न धेरै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ। अटिमेट्ली पुँजी बजारले गर्ने भनेको पनि पूँजीको निर्माण गर्ने हो। अहिलेसम्म पुँजीको सहजीकरण गर्ने भन्ने मात्रै भयो । त्यो पनि सीमित सेक्टर र सीमित व्यक्तिहरूको कुराहरूलाई मात्रै अघि लगाएर हिडियो।

बजेट पनि आउन धेरै दिन छैन। केही सुझाव छन् ?

करिब करिब बजेट लेख्ने काम पनि सकियो होला। राज्यले लगाएको सुरुवालको तुनो फुस्की सकेको छ। त्यो तुनो समेट्नमा नै राज्यलाई धौ धौ परिरहेको बेला हामीले दिएको सुझाव समेट्न सक्ने सम्भावना पनि देखेको छैन। तथापी हामीहरूले पूँजी बजारसँग सम्बन्धित धेरै माग यस अघिबाटै राख्दै आएको हो। तिनै माग तुरुन्तै सम्बोधन हुन् भन्ने सुझाव हो। यो वा त्यो भन्दा पनि अहिले सरकार धेरै कुरा सोच्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। फोरमले छुट्टै सुझाव के दिने भन्ने बनाइ नसकेकोले अहिले चाहिँ पुराना जे माग छन् तिनै सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ।