यस सम्झौता अन्तर्गत ऋणको सीमा ३१.४ ट्रिलियन डलर पुर्याउने सहमति भएको छ । योसँगै अमेरिकामा करिब एक महिनादेखिकाे मनमुटाव पनि अन्त्य हुनेछ ।
जो बाइडन र केभिन म्याकार्थीबीच ९० मिनेटको कुराकानी
सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच पूर्ण सहमति नभए पनि लगभग सहमति भइसकेको छ । केही विषयमा भने छलफल बाँकी छ र छिट्टै दुवै नेताले सहमतिमा अन्तिम मोहर लगाउनेछन् । रिपोर्टका अनुसार राष्ट्रपति बाइडन र केभिन म्याकार्थीबीच शनिबार साँझ ९० मिनेटको फोन वार्ता भएको थियो। यो सम्झौतासँगै आर्थिक संकट झेलिरहेको अमेरिकाले राहत पाउनेछ ।
यदि ऋण सीमामा छिट्टै सहमति नभएको भए अमेरिकाको कोष खाली हुन सक्ने थियो, जसका कारण अमेरिका टाट पल्टिने खतरा थियो । यसले अमेरिका मात्र नभई सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने छ ।
ऋण सीमाकाे विवाद के हो ?
अमेरिकी सरकारले कानुनी रूपमा आफ्नो खर्च र दायित्वहरू पूरा गर्न ऋण लिने गरेकाे छ। अमेरिकाकाे संसदले कानुन बनाएर यो ऋण लिने सीमा तोकेको हाे, जसलाई ऋण सीमा भनिन्छ। अमेरिकी संविधानका अनुसार कांग्रेसलाई सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइएको छ। कांग्रेसको स्वीकृतिबिना सरकारले तोकिएको ऋण सीमाभन्दा बढी ऋण लिन पाउँदैन । अमेरिकाकाे प्रतिनिधि सभामा विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत छ । रिपब्लिकन पार्टिका सांसदहरू ऋणको सीमा बढाउने पक्षमा थिएनन्, जसकारण विवाद निम्तिएकाे थियाे ।
एजेन्सी ।
