मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले १५ गते पाएको र त्यसअनुसार रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चार्टर गरेको एयर एम्बुलेन्स र नेपाल एयरलाइन्सको भाडा स्वरूप ५५ लाख २ हजार २७९ रूपैयाँ तिर्न भन्दै सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको थियाे ।
यसअघि राष्ट्रपतिको स्वकिय सचिवालयले वैशाख १९ गते एक विज्ञप्ती निकाल्दै भारतको नयाँ दिललीस्थित एम्समा भएको उपचार खर्चले बेहोर्न चाहेको बताएको थियो ।