तर सोमबार त्यही कुल बजार पूँजीकरण २९ खर्बमा ४५ करोडमा खुम्चिएको छ। जुन ४४ खर्बको तुलनामा सालाखाला ३४ प्रतिशतले घटेको छ। कुल बजार पूँजीकरण मात्रै घटेको छैन,कारोबार मापन गर्ने सूचक समेत घटेको छ। सोमबार सूचक १९६७ अंकमा छ। माथिल्लो बिन्दु ३२ सयलाई आधार मान्दा कुल बजार पूँजीकरण भन्दा बढी सूचक घटेको छ। सोमबारसम्म सूचक ३८ प्रतिशतको हाराहारीमा घटेको छ।
शेयर बजार घट्नु बढ्नु स्वाभाविक हो। तर घटाइनु र बढाइनु स्वाभाविक मानिँदैन। त्यो दण्डनीय हो। कसैले जानी बुझिकन शेयर बजार घटाउने वा बढाउने नियत राख्छ भने उसले भित्री कारोबार अन्तर्गत रहेर कारबाही भोग्नु पर्छ। व्यक्तिले घटाउनु बढाउने नीति लिँदा कारबाही भोग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ भने त्यही बजारलाई घटाउने वा बढाउने नियत राखेर कुनै नीतिगत परिवर्तन गरिन्छ भने त्यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा आजसम्म कहीँ कतै लेखिएको छैन। तर पछिल्लो समय जसरी शेयर बजार घट्यो, त्यसमा थुप्रै कारणहरूले काम गरिरहेका छन्। समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताउँदै जाँदा शेयर बजार घट्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। शेयर बजार जस्तै घर जग्गाको कारोबार घटेको छ। उत्पादन र माग समेत घट्दा राजस्वमा पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छ। जसले गर्दा पनि शेयर बजार घट्न पुगेको मान्नु पर्छ।
तर यी सबै कुराले प्रभाव पार्दै गर्दा कुनै निकायले लिएको नीतिका कारण शेयर बजार घटेको भन्ने विश्लेषण बजारमा व्याप्त छ। जुन ४/१२ को नीति हो। जसलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्यायो। एउटा बैंकबाट चार करोड र सबै बैँकहरु गरेर १२ करोड सम्म मार्जिन कर्जा दिने भनेर क्याप लगाइयो। तर अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर एउटै बैंकबाट १२ करोड दिन सकिने भनेर खुकुलाे बनाइएकाे छ। ४/१२ को नीति आएपछि नै शेयर बजार घट्न थालेकोले गर्दा नै लगानीकर्ताले सूचक घट्न पुगेको विश्लेषण गरिरहेका छन्।
हुन पनि हो शेयर बजारमा माग र आपूर्ति तथा साना र ठूला लगानीकर्ताको शेयर खरिद बिक्रीले नै सूचक घट/बढ हुने हो। सूचक नै घटाउने गरी लिइएको नीति पक्कै पनि शेयर बजारको लागि सान्दर्भिक थिएन र छैन। नीतिगत रूपमै शेयर बजार घटाउने मनसाय देखिएको अवस्थामा के कस्तो कारबाही गर्ने ? यसको जवाफ सरकारले दिनु पर्छ। जब सरकारी नीतिका कारण शेयर बजार घटेको हो भने त्यसलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। त्यसले गर्दा उक्त नीति खुकुलो पार्ने बेला आइसकेको छ। किनकि दोस्रो बजारमा धेरै लगानीकर्ताको थुप्रै सम्पत्ति क्षयीकरण भइसकेको छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन चाहेर पनि सकिरहेको छैन। किनकि तरलता प्रदान गर्ने सेकेण्डरी मार्केटमा चार्म छैन। त्यसैले उक्त नीतिलाई तुरुन्तै सच्याउनु पर्छ। कुनै पनि व्यक्तिले ऋण लिन पाउने सुविधामा किन अङ्कुश लगाइएको हो। उसले राखेको धितो वा प्रोजेक्टको आधारमा ऋण लिन पाउनु हरेक लगानीकर्ताको हक हो। कुनै पनि क्षेत्रमा व्यक्तिलाई तोकेर यति उति भन्दा बढी ऋण नदिनु भन्ने नियम छैन। तर शेयर बजारमै किन लगाइयो ? यो मूल प्रश्न हो। त्यसको उत्तर भनेको शेयर बजार घटाउने नै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। त्यस कारण उनीहरूलाई अन्याय भएकै हो। शेयर बजार यतिमा पुग्नु पर्छ वा यतिमा झर्नु पर्छ भन्ने निर्णय कसैले गर्न मिल्दैन। त्यो बजारले नै निर्धारण गर्ने हो। तर नियतवस निर्धारण गर्ने प्रयास भएको मेरो बुझाइ छ। जुन बिलकुल गलत छ। फेरि ऊर्जा क्षेत्रमा यति प्रतिशत, कृषिमा यति प्रतिशत भन्दै गर्दा शेयर बजारमा पनि दुई प्रतिशत भनिएकै छ। बरु घटाउनु परे त्यसलाई घटाए भयो। त्यसमा व्यक्ति नै तोक्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
रिस्क वेट क्याप हटाउनु पर्छ
अर्कोतर्फ यसको रिस्क वेटमा निर्धारणमा पनि मेरो विमति छ। किनकि कुनै पनि लगानीकर्ताले शेयरमा लोन लिँदा मार्जिन कल भन्ने शब्दको जानकार हुनु पर्छ। मार्जिन कल भनेको तपाईले राखेको धितोले ऋण सकार्न नसकिने अवस्था आउँदा थप पैसा हाल्नको लागि गरिने कल नै मार्जिन कल हो। जब बैंकले मार्जिन कल गरी गरी गुड लोन बनाएका छन् भने किन रिस्क वेट बढी राख्ने ? कहाँ हुन्छ त्यसमा रिस्क ? मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसले गर्दा त्यो क्याप पनि हटाउनु पर्छ।
शेयर बजारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ। यो बजारको महत्त्व निक्कै ठूलो छ। यो बजारबाट धेरै मुलुकले ठूलो लाभ लिएका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमै पनि यो बजारले त्यहाँको इकोनमी बढाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। देश अनुसारको अर्थतन्त्र र शेयर बजारको साइज हुन्छ। त्यसलाई आफ्नै गतिमा दौडिन दिनु पर्छ। शेयर बजार चाहिँ दौडिनै हुँदैन भन्ने मानसिकतामा काम गर्दा समग्र अर्थतन्त्रले नै नोक्सानी ब्यहाेर्नु परिरहेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि पनि १२ को क्याप र रिस्क वेट दुबै खुला गरेर यति प्रतिशत मात्रै ऋण दिन पाइने भन्ने नियम लगाउनु आजको आवश्यकता हो। जसको बारेमा सरकारले बिचार गरोस्।
