खासगरी शेयर बजारमा लगाइएको १२ करोडको सीमा हटाउनु पर्ने माग लगानीकर्ताले धेरै अघिबाट गर्दै आएका हुन्। तर त्यही कुरा अहिले सरकारले समेत गर्न थालेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस विषयमा गभर्नरलाई धेरै पटक उक्त सीमा हटाउन वा फराकिलो पार्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। तर गभर्नर कसैले भनेको कुरा सुन्न तयार देखिएका छैनन्। तर पछिल्लो पटक उच्च स्तरीय वित्तीय समन्वय समितिको छलफलमा गभर्नर अधिकारी एक्लिएका थिए। उनले आफूले उक्त सीमा बढाए पनि केही नहुनेसम्म भन्न भ्याएका थिए।
अधिकारीले लिएको सोही नीतिपछि नै शेयर बजारले ओरालो यात्रा तय गर्न सुरु गरेको थियो। जुन अझै थामिएको छैन। चौतर्फी रुपमा दबाब बढ्दै गएपछि अधिकारीले शेयर बजारसँग सम्बन्धित निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई बोलाएरै छलफल गरेको थिए। छलफलमा हमालले समेत व्यक्तिगत लगानीकर्ताको सीमा कम्तीमा २० करोड र संस्थागत लगानीकर्तालाई सीमा नराख्न उनले सुझाएका थिए। हमालले प्राइभेट इक्युटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंक वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न छुट दिन अनुरोध गरे। भेटमा गभर्नरले ती विषय सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक भएको आश्वासन हमाललाई दिएका थिए।
हमालसँगको भेटपछि सोही विषयमा गभर्नरले आफ्नै कार्यालयमा समेत कुराकानी गर्न थालेका छन्। उनले राष्ट्र बैंक भित्रकै विभागीय प्रमुखहरूलाई शेयर कर्जामा के कति सीमा राख्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव मागेको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। स्रोतका अनुसार गभर्नरले आउने साता भित्रमा सर्कुलर जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ।
हुन त सीमा फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लानु पर्ने अवस्था छैन्। तर गभर्नर अधिकारी सञ्चालक समितिबाटै उक्त निर्णय गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा छन्। आफैँले गर्दा सबै भार बोक्नु पर्ने तर सञ्चालक समितिमा लगेर निर्णय गर्दा भार बाँडिने भएकोले पनि गभर्नर भरसक उक्त निर्णय सञ्चालक समितिबाटै होस् भन्ने चाहिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जालदेखि आम सर्वसाधारणसम्मले गभर्नर अधिकारले गर्दा नै शेयर बजार घटेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन्। आफ्नो कार्यकालमा केही सम्झना योग्य काम गरेर जान खोजेका अधिकारीको जन मानसमा भने नराम्रो छवि बन्दै गएपछि उनी पनि अहिले आएर आफ्नो निर्णयबाट पछि हटे राम्रो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन्। तर उनी सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भन्ने दुबिधामा छन्।
