सुवास निरौला

गत कात्तिक २४ गते अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि बाटो खुला गर्‍यो। अर्थ समितिको २४ गते बसेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

समितिले निर्देशन दिएको १८ दिन भइसकेको छ। तर यसबीचमा धितोपत्र बोर्डले कुनै सूचना जारी गरेको छैन। जसका कारण नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरू बोर्डले आगामी दिनमा चाल्ने कदम के हुने भन्दै पर्खिरहेका छन्। अर्थ समितिको निर्देशनपछि नै नयाँ स्टकको प्रक्रिया अघि बढ्नु पर्ने भन्नेमा आवेदकहरू थिए।

नयाँ स्टकको विषयमा धितोपत्र बोर्डले भने अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने कुनै निर्णय गरी नसकेको अध्यक्ष रमेश हमालले बताए । “नयाँ स्टकको विषयमा अहिलेसम्म मलाई कुनै सूचना छैन” बोर्ड अध्यक्ष हमालले मेरो लगानीसँग भने। अर्थ समितिले दिएको निकासामा टेकेर बोर्ड अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नमा हमालले भने, "समितिको निर्देशन धेरै अघिको विषय हो। त्यसैमा टेकेर बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दैन।” त्यसो भए बोर्डले कसरी पक्रिया अघि बढाउन सक्छ भन्ने प्रति प्रश्नको जबाफ दिँदै हमालले भने,” सरकारले निर्देशन दिनु पर्छ। त्यसको लागि क्याबिनेटले डिसिजन गर्नु पर्छ ।”

अर्थ समितिको निर्देशनले मात्रै नपुग्ने र सरकारकै निर्णय चाहिने बाेर्डले भनिरहेका बेला हालै मात्रै अर्थ समितिले सरकारलाई उक्त प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दै पत्र लेखेको छ। यही साता समितिले लेखेको पत्र अर्थ मन्त्रालय वित्त व्यवस्थापन महाशाखा पुगेको छ। किनकि अर्थ मन्त्रालयको यही शाखाले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई हेर्ने गर्छ। वित्त व्यवस्थापन महाशाखाले हेर्ने भए पनि उसैले मात्रै यस विषयमा एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैन। किनकि यस अघि सरकारले नै नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया रोक्नु भन्ने निर्देशन दिएकोले पनि शाखाले मात्रै निर्णय गर्ने अवस्था नरहेको हो। नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउने नै हो भने अर्थमन्त्रीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजानु पर्छ। अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव लगेपछि मात्रै क्याबिनेटले त्यस विषयमा पक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णय गर्ने छ। सोही निर्णयको आधारमा मात्रै धितोपत्र बोर्डले अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने निर्णय गर्ने छ।

तर अर्थ मन्त्रीले प्रस्ताव लैजाँदै गर्दा त्यस विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन पनि साथै लैजानु पर्ने हुन्छ। किनकि यस अघि सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको पक्रिया रोक्दै गर्दा नेपालमा अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक रहे/नरहेको अध्ययन गरी आएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै निर्णय हुने जनाएको थियो। त्यस अवधिसम्म नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालय सहित धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको थियो। सोही आधारमा अहिलेसम्म नयाँ एक्सचेन्जको प्रक्रिया रोकिएको हो।

नयाँ एक्सचेन्ज आवश्यक रहे/नरहेको विषयमा अहिलेसम्म अध्ययन भएन/नभएको विषयमा भने अझै खुलेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका कुनै पनि विभागले त्यस विषयमा उत्तर दिन मानेनन्। विषय संवेदनशील र लाइसेन्स दिने नै निर्णय भए पनि एक मात्रै एक्सचेन्जले पाउने भएकोले उक्त विषयको बारेमा खुलासा गर्नु उचित नहुने उनीहरूको जिकिर छ। जसले गर्दा उक्त विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।

यता अर्थ समितिले खुला गर्नु र उता सरकारले चाँडै निर्णय नगरिदिएका कारण आवेदन दिने शक्तिहरूले भने निक्कै ठूलो प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले लाइसेन्स आफ्नै पोल्टामा पार्न भित्र भित्रै आ-आफ्नै शक्ति प्रयोग गरिरहेका छन्। जसमा अहिलेसम्मको अवस्थामा हिमालयनले अलि बढी नै जोड बल गरिरहेको छ। बोर्डले नयाँ एक्सचेन्जको लागि खुला गरेको आवेदनमा तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। जसमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज छन् । निवेदन दिनै सबै व्यवसायीक घराना छन्। भिन्ना भिन्नै घरानाले आ-आफ्नै समूह बनाएर निवेदन दिएका छन्। जसले गर्दा यो लाइसेन्स मात्रै नभएर कुन घरानाको जित हुन्छ भन्ने लडाइ पनि हो। यसले गर्दा नयाँ एक्सचेन्जको विषय थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ।