अहिले एनसेलकाे ८० प्रतिशत शेयर ५ करोड डलरमा बिक्री भएको बिषयले राज्यका सबै निकायलाई ससंकित बनाएको छ । विगतदेखि नै एनसेलको शेयर खरिद बिक्री विवादस्पद रहेकोमा हाल पुनः सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेको ८० प्रतिशत शेयरको बिषयले थप प्रश्न उठाएको छ ।
खासगरी ८ बर्ष अघि १ अर्ब ३१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सम्पत्ति आजियाटाले ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेर बाहिरिएपछि कर छलीको स्पष्ट बाटो तर्फ लागेको अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् ।
हाल यसअघि भएको कारोबार भन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच शेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौताको बिषयमा अर्थमन्त्री महतपनि आन्तरिक अध्ययनमा लागेका छन ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरणमा सोमबार कर कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ९ प्रश्नको जवाफ मागेको छ । लेखा समितिले एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणपछि कम्पनीले राज्यलाई तिनुपर्ने दायित्वको बिषयमा स्पष्ट जवाफ मागेका छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृति विना नै खरिदबिक्री भएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरण तर्फ नै यो प्रश्न तेर्सियपछि अर्थमन्त्री महतले बुधबार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग छलफल गर्दै छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अर्थमन्त्रीसँग बुधबार एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीको बिषयमा छलफल गर्ने समय तय भएको बताए ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका बिषय हामी दिन तयार छौं र हामीसँग सम्बन्धीत नरहेका कुरालाई सम्बन्धित रहेन भनेर लेख्छौं,’ खनालले भने ‘अर्थमन्त्री ज्यूले पनि बुधबारका लागि छलफलमा बोलाउनुभएको छ।’
उनले अर्थमन्त्री पनि यो केसमा गम्भिर भएरै अध्ययन गरिरहेको पाएको बताए । यसअघि टेलियासोनेराबाट अजियाटा समुहले गरेको शेयर खरिदबिक्रीकै विवाद अझै साम्य नुहँदै पुनः स्वामित्व हस्तान्तरणको विवाद सुरु भएको छ । एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएपछि राज्यका सबै संयन्त्र चनाखो बनेका छन्।
एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन करिब ६ बर्ष मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि एनसेलको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ । तर, सोहि सरकारी स्वामित्वमा आउन नदिने रणनीतिका साथ एनसेलको शेयर सतिशलाल आचार्यले लिएको बताइएको छ ।
