मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस), टेरामोक्सको छानबिन सबै भण्डारीकै आइडियामा भएको थियो । जसका लागि भुपेन्द्र भण्डारीकै सल्लाहमा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एमडिएमएस उपकरण खरिदको छानबिन गरियो ।
उक्त समितिले एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्षपछि पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सञ्चार मन्त्रीले दबाव दिदै आएकी थिइन ।
खनालको राजीनामा आएलगत्तै भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउने गरी कार्यविधि नै संशोधन भएका थियो । गत ५ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सल्लाहकार हुँदै स्वार्थ समुहको चाहना अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रवेश गर्ने भण्डारीको चाहना आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुरा गरिदियो । सञ्चारमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र दाङ धनौरीका भण्डारी कानुन विपरित सञ्चार सल्लाहाकारको रुपमा नियुक्त दिँदै उनलाई प्राधिकरणमा ल्याउने चलखेल थियो ।
भण्डारी सन् २००८ देखि २०१५ सम्म गैरआवासीय नेपाली सघंका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको सीईओ भएर काम गरेका थिए । त्यसपछिको १४ महिना इन्टरग्रुप टेलिकम,सियरा लियोनमा सीईओको रुपमा काम गरे । त्यस्तै उनीसँग लामो समय एनसेलको कन्सल्ट्यान्टको रुपमा समेत काम गरेको अनुभव छ ।
‘केहि बर्षदेखि नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र निस्कृय रहेका उपेन्द्र महतो र उनको समुहले फेरि नेपालको टेलिकम सेक्टरलाई आफ्नो पकडमा राख्ने गरी प्राधिकरणमा प्रवेश पाएको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘प्राधिकरण फेरि स्वार्थ समुहको जन्जालमा फसेको छ।’
यस अघि भण्डारी पुरुषोत्तम खनालसँगै प्रतिस्पर्धामा थिए । तर,तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले खनाललाई नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणमा छिर्ने योजना उनकाे सफल भएन । अहिले भुपेन्द्र भण्डारी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माका सञ्चार सल्लाहकार हुँदै टेलिकम माफियाकै चाहाना अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षमा आएका छन । उनी प्राधिकरणमा आउनु भन्दा अघि मात्रै उपेन्द्र महतोको बहिनी जुलिकुमारी महत्तोको लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकमको लाइसेन्स र सूचना महामार्ग सम्बन्धी मुद्दा टुङ्गो लाग्यो ।
प्राधिकरणमा पुरुषोत्तम खनाल रहँदासम्म अदालतमै अल्झाएर राखिएको युटिएलको लाइसेन्स खारेजी र दुई प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार थप चलेखेलकै लागि मुद्दा खारेज गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले नेपालमा दुई ओटा टेलिकम कम्पनी मात्रै रहेको अवस्थामा युटिएललाई पुनः ब्युताउने गरी प्राधिकरणमा चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा तेस्रो दुरसञ्चार कम्पनी ल्याउन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै जोडबल गर्दै आएकी छिन ।
भद्रगोल प्राधिकरण झन भद्रगोल हुने डर
प्राधिकरणमा स्वार्थ समुहको प्रवेशसँगै नेपालको दुरुसञ्चार क्षेत्रको नियामक अझ भद्रगोल हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय नियामक भन्दा पनि ठेक्कापट्टामा बढी केन्द्रित भएको प्राधिकरण भुपेन्द्र भण्डारीको नियुक्तिले नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र उधोगति तर्फ उन्मुख रहेको प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी बताउँछन ।
प्राधिकरणकै एक उच्च तहका पूर्वकर्मचारीले पनि स्वार्थ समुह प्राधिकरणमा आएका कारण अब प्राधिकरणको स्रोत चुस्ने मात्र काम हुने बताए । ‘यस अघि मन्त्रीले नै प्राधिकरण भित्रकै आफ्ना मान्छे छानेर अनियमितता गर्थे,अब खुलेआम स्वार्थसमुहको प्राधिकरण बाहिरको मान्छेलाई नियुक्ति दिएर नियामकको साख सक्काउदै छन।’
प्राधिकरणमा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको अर्बौ रकममा स्वार्थ समुहको आँखा छ । मन्त्री तथा सचिवले पनि सो रकम पटक पटक घुमाउरो तरिकाबाट दुरुपयोग गर्दै आएका छन । ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमको परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने, निष्कृय टेलिकम कम्पनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । १० अर्ब बढीको सूचना महामार्गको काम कछुवा गतिमा छ । युटिएलले ४० करोड अग्रिम भुक्तानी लिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरको काम सुरु नै भएको छैन ।
पाँच अर्ब बढी खर्च भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको प्रभावकारीताको बिषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै गएको छ । प्राधिकरण भित्रैका कर्मचारी नियमन तर्फ काम हुनेमा विश्वस्त छैनन् । तेस्रो सेवाप्रदायकको रुपमा चलिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको मातहतमा ल्याएर निष्कृय बनाइएको छ । झन्डै एक बर्ष भइसक्दा पनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मुल्य निर्घारण समिति बन्न सकेको छैन ।
टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण दस्तुर २० अर्ब टाउको दुखाईको बिषय बन्दै गएको छ । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुँदा नेपालमा भने २७ बर्ष पुरानो कानुन कै आधारमा निर्णय हुँदै आएको छ । हाल नेपालम दुरसञ्चार ऐन २०५३ कार्यान्वयनमा छ । पटक पटक दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन र नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेपनि सञ्चार मन्त्री कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन ।
विश्वको विकसित देशहरुमा फाइभजी परिक्षण गरेर व्यवसायीक रुपमै लागू भइसक्दा नेपालमा भने फोरजी समेत देशभर पुग्न सकेको छैन । पुराना प्रविधिलाई नयाँमा रुपान्तरण गर्ने बिषयमा सरकार तथा प्राधिकरणसँग कुनै कार्य योजना छैनन् ।
सरकार फेरिने बित्तिकै नयाँ नियुक्त गर्ने परिपाटीले प्राधिकरणका अधिकांश अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। त्यस्तै मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षबीच हुने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ ले पनि प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम गर्न कठिन छन । नियामक कमजोर हुँदा उनको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार सञ्चार मन्त्रालयले मिचिरहेको जानकारहरु बताउँछन ।
मन्त्री फेरिने बित्तिकै नयाँ नियुक्त गर्ने परिपाटीले अधिकांश अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको इतिहास रहेको प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले कहिलेसम्म काम गर्न पाउने हुन टुङ्गो छैन । भण्डारीले स्वार्थ समुहको लागि काम गर्छन् या नियामकलाई बलियो बनाउछन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
