दुरसञ्चार प्राधिकरणमा स्वार्थ समुहको प्रवेश,भद्रगोल नियामक झन भद्रगोल हुने डर

Feb 19, 2024 02:56 PM Merolagani

युबराज बस्नेत

६ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा गराएर सरकारले प्राधिकरण अध्यक्षमा भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति दियो ।सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा  शर्माका सल्लाहकार रहेका भण्डारीलाई प्राधिकरणकाे अध्यक्षमा ल्याउन बर्षदिन अघिदेखि नै प्रयास भएको थियो ।

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडिएमएस), टेरामोक्सको छानबिन सबै भण्डारीकै आइडियामा भएको थियो । जसका लागि भुपेन्द्र भण्डारीकै सल्लाहमा मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एमडिएमएस उपकरण खरिदको छानबिन गरियो । 

उक्त समितिले एमडिएमएस खरिदमा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्षपछि पुरुषोत्तम खनाललाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सञ्चार मन्त्रीले दबाव दिदै आएकी थिइन ।

खनालको राजीनामा आएलगत्तै भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउने गरी कार्यविधि नै संशोधन भएका थियो । गत ५ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सल्लाहकार हुँदै स्वार्थ समुहको चाहना अनुसार दुरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रवेश गर्ने भण्डारीको चाहना आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पुरा गरिदियो । सञ्चारमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्र दाङ धनौरीका भण्डारी कानुन विपरित सञ्चार सल्लाहाकारको रुपमा नियुक्त दिँदै उनलाई प्राधिकरणमा ल्याउने चलखेल थियो ।

भण्डारी सन् २००८ देखि २०१५ सम्म गैरआवासीय नेपाली सघंका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको लगानी रहेको स्मार्ट मोबाइल बुरुण्डीको सीईओ भएर काम गरेका थिए । त्यसपछिको १४ महिना इन्टरग्रुप टेलिकम,सियरा लियोनमा सीईओको रुपमा काम गरे । त्यस्तै उनीसँग लामो समय एनसेलको कन्सल्ट्यान्टको रुपमा समेत काम गरेको अनुभव छ ।

‘केहि बर्षदेखि नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र निस्कृय रहेका उपेन्द्र महतो र उनको समुहले फेरि नेपालको टेलिकम सेक्टरलाई आफ्नो पकडमा राख्ने गरी प्राधिकरणमा प्रवेश पाएको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘प्राधिकरण फेरि स्वार्थ समुहको जन्जालमा फसेको छ।’ 

यस अघि भण्डारी पुरुषोत्तम खनालसँगै प्रतिस्पर्धामा थिए । तर,तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले खनाललाई नियुक्त गरेपछि प्राधिकरणमा छिर्ने योजना उनकाे सफल भएन । अहिले भुपेन्द्र भण्डारी सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माका सञ्चार सल्लाहकार हुँदै टेलिकम माफियाकै चाहाना अनुसार प्राधिकरण अध्यक्षमा आएका छन । उनी प्राधिकरणमा आउनु भन्दा अघि मात्रै उपेन्द्र महतोको बहिनी जुलिकुमारी महत्तोको लगानी रहेको युनाइटेड टेलिकमको लाइसेन्स र सूचना महामार्ग सम्बन्धी मुद्दा टुङ्गो लाग्यो ।

प्राधिकरणमा पुरुषोत्तम खनाल रहँदासम्म अदालतमै अल्झाएर राखिएको युटिएलको लाइसेन्स खारेजी र दुई प्रदेशको अप्टिकल फाइबर विस्तार थप चलेखेलकै लागि मुद्दा खारेज गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

अहिले नेपालमा दुई ओटा टेलिकम कम्पनी मात्रै रहेको अवस्थामा युटिएललाई पुनः ब्युताउने गरी प्राधिकरणमा चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । नेपालमा तेस्रो दुरसञ्चार कम्पनी ल्याउन सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले नै जोडबल गर्दै आएकी छिन ।

 

भद्रगोल प्राधिकरण झन भद्रगोल हुने डर

प्राधिकरणमा स्वार्थ समुहको प्रवेशसँगै नेपालको दुरुसञ्चार क्षेत्रको नियामक अझ भद्रगोल हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय नियामक भन्दा पनि ठेक्कापट्टामा बढी केन्द्रित भएको प्राधिकरण भुपेन्द्र भण्डारीको नियुक्तिले नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र उधोगति तर्फ उन्मुख रहेको प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी बताउँछन ।

प्राधिकरणकै एक उच्च तहका पूर्वकर्मचारीले पनि स्वार्थ समुह प्राधिकरणमा आएका कारण अब प्राधिकरणको स्रोत चुस्ने मात्र काम हुने बताए । ‘यस अघि मन्त्रीले नै प्राधिकरण भित्रकै आफ्ना मान्छे छानेर अनियमितता गर्थे,अब खुलेआम स्वार्थसमुहको प्राधिकरण बाहिरको मान्छेलाई नियुक्ति दिएर नियामकको साख सक्काउदै छन।’ 

प्राधिकरणमा ग्रामिण दुरसञ्चार कोषको अर्बौ रकममा स्वार्थ समुहको आँखा छ । मन्त्री तथा सचिवले पनि सो रकम पटक पटक घुमाउरो तरिकाबाट दुरुपयोग गर्दै आएका छन । ग्रामिण दुरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकमको परिचालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणमा लाइसेन्स होल्ड गर्ने, निष्कृय टेलिकम कम्पनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । १० अर्ब बढीको सूचना महामार्गको काम कछुवा गतिमा छ । युटिएलले ४० करोड अग्रिम भुक्तानी लिएको गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबरको काम सुरु नै भएको छैन ।

पाँच अर्ब बढी खर्च भएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको प्रभावकारीताको बिषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै गएको छ । प्राधिकरण भित्रैका कर्मचारी नियमन तर्फ काम हुनेमा विश्वस्त छैनन् । तेस्रो सेवाप्रदायकको रुपमा चलिरहेको कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको मातहतमा ल्याएर निष्कृय बनाइएको छ । झन्डै एक बर्ष भइसक्दा पनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा मुल्य निर्घारण समिति बन्न सकेको छैन ।

टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण दस्तुर २० अर्ब टाउको दुखाईको बिषय बन्दै गएको छ । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास हुँदा नेपालमा भने २७ बर्ष पुरानो कानुन कै आधारमा निर्णय हुँदै आएको छ । हाल नेपालम दुरसञ्चार ऐन २०५३ कार्यान्वयनमा छ । पटक पटक दुरसञ्चार ऐनलाई संशोधन र नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेपनि सञ्चार मन्त्री कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन ।

विश्वको विकसित देशहरुमा फाइभजी परिक्षण गरेर व्यवसायीक रुपमै लागू भइसक्दा नेपालमा भने फोरजी समेत देशभर पुग्न सकेको छैन । पुराना प्रविधिलाई नयाँमा रुपान्तरण गर्ने बिषयमा सरकार तथा प्राधिकरणसँग कुनै कार्य योजना छैनन् ।

सरकार फेरिने बित्तिकै नयाँ नियुक्त गर्ने परिपाटीले प्राधिकरणका अधिकांश अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्। त्यस्तै मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षबीच हुने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ ले पनि प्राधिकरण नेतृत्वलाई काम गर्न कठिन छन । नियामक कमजोर हुँदा उनको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकार सञ्चार मन्त्रालयले मिचिरहेको जानकारहरु बताउँछन ।

मन्त्री फेरिने बित्तिकै नयाँ नियुक्त गर्ने परिपाटीले अधिकांश अध्यक्षले कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको इतिहास रहेको प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले कहिलेसम्म काम गर्न पाउने हुन टुङ्गो छैन । भण्डारीले स्वार्थ समुहको लागि काम गर्छन् या नियामकलाई बलियो बनाउछन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।