तर वास्तविकता अर्कै छ। 'ग्रास लेभल' मा राष्ट्र बैंकले भने जस्तो गरी सुधार भएको देखिँदैन। अहिले पनि बजारमा माग बढेको छैन, माग नबढेका कारण कर्जा बिस्तार लक्ष्य भन्दा निक्कै न्यून छ। कर्जा बिस्तार न्यून हुँदै गर्दा निर्माण लगायतका क्षेत्रका उत्पादित सामाग्रीको उत्पादनदेखि व्यवसाय दुवै घटेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रले निक्कै ठूलो भूमिका खेल्छ। चाहे त्यो ठूला आयोजनको निर्माण हुन् वा साना।
बजारमा माग सिर्जना नभएको कारण पर्याप्त कर्जा बिस्तार हुन सकेको छैन। लक्ष्य अनुसार कर्जा बिस्तार नहुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन्। तैपनि कर्जाको माग बढेको छैन। त्यसको मुख्य कारण भनेको लगानीकर्तामा कन्फिडेन्स छैन। अझै बैंक वित्तीय संस्था विरुद्ध सबैतिरबाट खनिदा समेत प्रधानमन्त्री केही बोलेका छैनन्।
अहिले मच्चिइरहेको वित्तीय अराजकताको मूल जड मुख्यतः माओवादी र उसको नेतृत्वको सरकारको दोहोरो चरित्रको कारण हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ। केही कारणहरू बुँदागत रुपमा राखेको छु। माओवादी पार्टी अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री सहित आफू सरकारमा छ। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्था धराप बनाउन र अराजकता मच्चाउने काम सडकमा चलिरहेको छ। जसको नेतृत्व मणिराम ज्ञवाली लगायतले गरिरहेका छन्। उनीहरू माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता हुन्। आफ्ना कार्यकर्तालाई नक्कली आन्दोलनकारीको रुपमा फिल्डमा खटाएको छ।
१) पछिल्लो समय माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता जो लघुवित्तको विरोध गर्दै नक्कली आन्दोलनमा होमिएका छन्। उनीहरूले लघुवित्तलाई मिटर व्याजी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘क’ वर्गका बैंक सँग १४ प्रतिशत भन्दा बढीमा सापटी लिएर १७ प्रतिशतको बेस रेट भएको माइक्रोले २ प्रतिशत घाटामा १५ प्रतिशत ब्याजमा गाउँ गाउँ गएर बिना धितो साना व्यवसायीलाई ऋण दिँदा कसरी मिटरब्याजी भयो ?
२) आफै धामी आफै बोक्सी हुन मिल्छ प्रधानमन्त्री ज्यु ? कि तपाईँले कुर्सी छोड्नुस् कि मणिराम ज्ञवालीलाई तत्काल कारबाही गरेर माओवादी पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्नुस्। कि त माओवादी कै राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेर गभर्न सँग पाउ पर्नुस्।
३) समस्याको समाधान नि नगर्ने अनि सरकारको नेतृत्व गरेर पीडक पनि आफै हुने अनि पीडितको तर्फबाट भन्दै आन्दोलनको नौटङ्की गर्दै सबै तिर ठिक्क पारेर घिनलाग्दो भोटको राजनीति नगर्नुस्।
४ ) माओवादीले अहिले आन्दोलन गरेर माग चैँ कोसँग राख्ने हो प्रधान मन्त्री ज्यु? कि तपाईँले माओवादी छोडेर कङ्ग्रेस प्रवेश गरिसक्नु भो ?
५) वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील हुन्छ। कृपया यसमा राजनीति गर्ने प्रयास नगर्नुस्। नत्र तपाईँ अनि तपाईको पार्टी पनि यही चक्करमा घुन पिसिएझैँ पिसिन सक्छ ।
६) १५ प्रतिशत भन्दा बढी कुनै लघुवित्तले ब्याज लिएको भए नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै कारबाही गर्छ। उजुरी हाल्नुस् कारबाही गर्ने निर्देशन दिने माओवादीकै सरकार छ। अनि नाटक र हल्ला चैँ के को हो?
७) “क” वर्गका बैंक ले १८ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्दा आफू घाटा खाएर पनि १५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने माइक्रो धपाएर गाउँका साहु महाजनको वार्षिक सत प्रतिशत भन्दा बढीको मिटर ब्याजलाई प्रशय दिन खोज्या हो र माओवादीले ?