छलफलका क्रममा समितिका सदस्य तथा विज्ञहरुले पूर्वाधार बजेट कटौती हुँदा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।
समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले आगामी आवमा विनियोजन भएको बजेट नीति निर्माताका चुनाव केन्द्रहरुमा बाँडिएकाले समस्या आएको बताए ।
उनले विकास पूर्वाधार आयोजनालाई पार्टी केन्द्रीत रुपमा बजेट छरेका कारण समस्या निम्तिएको बताए । ‘आयोजनालाई पार्टी केन्द्रित गर्दा छोटो हुने बाटो लामो बन्न पुगेका छन् । माननीयज्यूहरुले आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै पूर्व सचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ किशोर थाापले अहिलेको पूर्वाधारमा भइरहेको बजेट विनियोजन अपर्याप्त भएको बताए । ‘अहिले पूर्वाधारमा मात्रै २० खर्बको लगानी चाहिएको छ । तर, बजेटले मुस्किलले ४ खर्ब छुट्टाउँछ । खर्च भने करिब २ खर्बको हुन्छ । कसरी दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन्छ?’ उनले सरकारमाथि प्रश्न तेर्साए ।
कार्यपत्रमा पूर्व सचिव थापाले आयोजना छनौटका लागि हुने प्रतिस्पर्धादेखि निर्माण सम्पन्नसम्मको पारदर्शितामा संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको औल्याए । नीति निर्माताहरुले नीति कै कारण आयोजनामा कहाँ समस्या छ, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ सम्मको जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताए । आयोजनामा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यका लागि औल्याउने निकाय पनि सांसद र संसदीय समिति भएको उनको भनाइ थियो ।
समितिका सदस्य सांसद माधव सापकोटाले स्रोतको उपलब्धता र देशको आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनौट गर्ने विषय भए पनि सम्वन्धित मन्त्रालय हाबी हुँदा समस्या भएको बताए ।
अर्का, सासंद दिनेशकुमार यादवले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र त्यसमा आधारित भइ निर्देशन दिने गरिएपनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको बताए ।
अर्का सांसद ठाकुर गैरेले आयोजना चक्र पूरा गरेर सम्पन्न भएका आयोजना कति होलान भन्ने तथ्यांक नभएको बताए । उनले २० खर्ब लगानीको आवश्यकतामा ४ खर्ब विनियोजन हुन्छ र योजना चक्र नपुगेका आयोजनमा बजेट बिनियोजन हुँदा प्रभावकारीता समस्या भएको बताए ।
