भन्सार नियमावली संशोधन, एक्जिम कोडका लागि राखिएको जमानत फुकुवा हुने

Jul 07, 2025 01:49 PM Merolagani



सरकारले भन्सार नियमावली संशोधन गरेको छ । भन्सार नियमावलीलाई सोह्रैपटक संशोधन गर्दै एक्जिम कोड प्रदान गर्दा भन्सार विभागको नाममा राख्दै आएको तीन लाख रुपैँया बराबरको जमानत सम्बन्धि व्यवस्थालाई हटाएको हो । अब जमानत राखेका पैठारीकर्ताहरुको बैंक जमानत फुकुवा हुनेछ ।

भन्सार विभागले हालै वाणिज्य बैंकहरुलाई एक पत्र लेख्दै बैंक तथा शाखाहरुमा विभिन्न पैठारीकर्ताहरुले निकासी पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोर्ड) लिनका लागि राखेको तीन लाख रुपैँया बराबारको बैंक जमानत फुकुवा गरिदिन भनेको छ ।

भन्सार विभागले लेखेको पत्र कार्यान्वयनका लागि सहजिकरण गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको छ । खासगरी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एक्जिम कोड लिदाँ राख्नुपर्ने धरौटी हटाउने घोषणा बजेटमार्फत गरेका थिए । सोहीअनुसार नियमावली संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

भन्सार विभागकाअनुसार करिव १५ हजार एक्जिम कोड जारी भइसकेको छ । एक्जिम कोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्यापार गर्नका लागि प्रयोग गरिने अनुमतिपत्र हो । आयात तथा निर्यात गर्दा यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

नेपालले १६१ वटा मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्दै आएको छ । जसमध्ये ३७ वटा मुलुकसँग व्यापार नाफा र १२४ वटा मुलुकसँग व्यापार घाटाको अवस्था रहेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले वैदेशिक व्यापार गरेका मुलुकमध्ये अफगानिस्तानसँग सबैभन्दा धेरै व्यापार नाफाको अवस्था रहेको छ भने भारतसँग सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटाको अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अर्थात् जेठ मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारमा नेपालले अफगानिस्तानबाट चार करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको थियो भने भने ७४ करोड १८ लाख ३६ हजार रुपैयाँको वस्तु अफगानिस्तान निर्यात गरेको थियो ।

त्यस्तै नेपालले डेनमार्क, रसिया फेडेरेसन, रोमानिया, लाओ पिपल्स डेमोक्य्राटिक, आइसल्याण्ड, न्यू क्यालेडोनिया, माल्दिभ्स, यमन, माल्टा, क्रोयसिया लगायतका ३७ वटा मुलकमा नाफाको वैदेशिक व्यापार गरेको छ ।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।