सुवास निरौला

सूचिकृत शेयरको कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)ले उपलब्ध गराएको प्रणाली मार्फत हुने गर्छ। नेप्सेमा सूचिकृत नभएका कम्पनीको शेयर कारोबार पनि नेप्सेको कार्यालयमा नै रहेको ओभर द काउन्टर(ओटिसी) मार्फत नै हुने गर्छ।

 कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुनु परे नियम अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिनु पर्छ। बोर्डको स्वीकृति पछि कम्पनीले आम सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिसकेपछि निश्चित शुल्क तिरेर नेप्सेमा सूचिकृत हुनुपर्छ। तर नेप्सेमा सूचिकृत नभएका पब्लिक कम्पनीहरू भने ओटिसी मार्केटमा दर्ता हुनु पर्ने नियम छ। ओटिसी बजारमा कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क लाग्दैन। सित्तैमा कम्पनी दर्ता हुन सक्छन्। यसैगरी नन् लिष्टेड कम्पनीका शेयरधनीले आफूले लिएको शेयर बिक्री गर्नु परे सोही बजार मार्फत कारोबार गर्नु पर्ने नियम छ। नन् लिष्टेड कम्पनीको शेयर खरिद/बिक्री गर्ने गराउने आधिकारिक निकाय नै ओटिसी बजार हो। त्यसभन्दा बाहिर गरिने शेयर खरिद बिक्री गैर कानुनी हो। त्यसरी शेयर कारोबार गर्नु गराउनु हुँदैन।

तर अहिले नन् लिष्टेड शेयरको कारोबार खुलेआम ओटिसी बाहिर हुन थालेको छ। प्रि आईपीओ भन्ने नाम दिएर त्यस्तो शेयरको कारोबार निर्बाध रुपमा भइरहेको छ। मेरो लगानीले ओटिसी भन्दा बाहिर प्रि आईपीओ भन्दै शेयर बिक्री गरिरहेका कम्पनीहरुको सूची सङ्कलन गरेको छ। अहिलेसम्म ४७ कम्पनीको प्रि आईपीओ भन्दै शेयर बिक्री भइरहेका छन्। केहीको फेस भ्यालु प्रति कित्ता एक सयको दरमा नै शेयर बिक्री भइरहेका छन् भने धेरै जसो कम्पनीको शेयर प्रिमियममा आइरहेका छन्। हामीले सङ्कलन गरेका ४७ कम्पनी मध्ये आठ कम्पनी मात्रै ओटिसीमा दर्ता छन् भने बाँकी कम्पनीको ओटिसी बाहिरै कारोबार भइरहेका छन्।

फोटोमा हेर्नुहोस् कुन कम्पनीको शेयर कति मूल्यमा छन्  

ओटिसी भन्दा बाहिर हुने त्यस्तो कारोबारले आम सर्वसाधारणको लगानीको जोखिम बढाउँदै लगेको छ। धेरै जसो कम्पनीको शेयर बिक्री गर्ने बिचौलिया छन्। कम्पनी आफै भने अघि देखिँदैनन्। कम्पनीका शेयर बिक्री गर्ने एजेन्टहरू छन्। उनीहरूले नै आम सर्वसाधारणलाई इमेल, एसएमएस, म्यासेन्जर, भाइवर, ह्वाट्सएपलगायतका सामाजिक संन्जाल मार्फत प्रलोभनमा पारेर विभिन्न कम्पनीको शेयर बिक्री गर्ने गरिएको पाइएको छ। अझै घाटामा रहेका, वास्तविक वित्तीय अवस्था यकिन नभएका कम्पनीको शेयर समेत फेस भ्यालुमा थप प्रिमियम लिएर शेयर बिक्री गर्ने काम भइरहेको छ। खुलेआम गैर कानुनी काम भइरहेको भएपनि त्यसप्रति कसैको नजर जान सकेको छैन।

पछिल्लो समय मात्रै धितोपत्र बजारको नियामक निकायले एक सूचना जारी गर्दै शेयर बिक्री नगर्न सचेत गरायो। उक्त सूचना निकालेर बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्‍यो। त्यसरी कारोबार गराउने समूहले आफ्नो काम गर्न छाडेका छैनन्। तर बोर्ड त्यस्ता समूहलाई कारबाही गर्ने तर्फ अघि बढेको छैन्। बरु सूचिकृत कम्पनीको नियमन अधिकार मात्रै आफ्नो रहेको त्यस भन्दा बाहिरको कम्पनीको बारेमा थप केही गर्न नसक्ने तर्क सहित बोर्ड पन्छिने गरेको छ। उता बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तर्क पनि त्यही नै छ। नेप्से र बोर्ड दुवैले एक्सन नलिएका कारण प्रि आईपीओको धन्दा दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको छ।

जति जति प्रि आईपीओको नाममा प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्ने क्रम बढ्दै छ। त्यति त्यति राज्यले प्राप्त गर्ने पूँजीगत लाभकर छली पनि बढ्दै गइरहेको छ। यता राज्यले पाउने लाभकर छली भइरहेको छ भने अर्को तर्फ शेयर खरिद गर्ने आम सर्वसाधारणको लगानीको जोखिम पनि बढ्दो छ।

त्यसकारण यस्तो गैर कानुनी कार्य रोक्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा राज्यले प्राप्त गर्ने कर नोक्सान हुन्छ भने सर्वसाधारणको लगानी डुब्ने खतरा थप बढ्दै जाने छ।

यता नन् लिष्टेड शेयर किन्ने आम सर्वसाधारण पनि चनाखो हुनु पर्ने देखिन्छ। शेयर किन्नै पर्ने भए ओटिसी बजार मार्फत मात्रै किन्नु पर्छ। त्यसो गरे त्यसको आधिकारिता हुन्छ र वैध पनि मानिन्छ।