राष्ट्र विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा साेमबार प्रस्तुत गरेकाे  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएकाे छ । सरकारमा रहेकाे दलले उत्कृष्ट नीति ल्याएकाे जनाउँदा पतिपक्ष दलले स्पष्ट मार्गदिशा बिनाको र प्राथमकिताको स्पष्ट खाका नभएको बताएकाे छ। 

मधेशी दलले भने संविधान संसाेधनकाे बारेमा नबाेलेकाे भन्दै गुनासाे गरेका छन् । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले दुर्इ अंककाे अार्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको आगामी आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई असल निबन्धको संज्ञा दिएको छ ।

राष्ट्र विद्यादेवी भण्डारीद्धारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गदिशा नदिएको र प्राथमकिता कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नदेखाएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने , “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असल निबन्धको रुपमा आएको छ ।”

कांग्रेसकै अर्का नेता प्रदीप गिरीले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै श्रम समस्या सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका नभएको र धेरै पृष्ठ र पुरानै शैलीको देखिएको टिप्पणी गरे ।

नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई आफूले सकारात्मक रुपमै ग्रहण गरे पनि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको धारणा व्यक्त गरे । संघीयताका विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक जोड नपुगेको तथा संविधान संशोधन गरेर पूर्णता दिने विषय नमेटिएको प्रतिक्रिया उनले दिए ।

सत्तारुढ नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले सरकारको विकास र समृद्धिको नारालाई मूर्तरुप दिन नीति तथा कार्यक्रमलाई गाउँ तहसम्म कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ भन्ने प्रतिकृया दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले मुलुकको प्राथमिकताको कार्यसूची र पूर्वधारलाई प्राथमिकता दिएको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सन्तुलित नै रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, “धेरै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, केही दृष्टिकोणका कुरा समेटिएको छ, निजी क्षेत्रलाई भने आवश्यक रुपमा विश्वासमा लिने कार्यक्रम कम देखिएको छ ।”

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले सरसर्ती हेर्दा नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा आएको देखिए पनि कार्यान्वयनले नै सबै कुरा निर्धारण गर्ने उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिनुले यो पूर्ण नभएको टिप्पणी गरे । सोही पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले तराई–मधेशका आवश्यकता र विगतका आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विषय लामो दस्तावेजमा नपर्नु दुर्भाग्य भएको बताए ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता हरिनायण रौनियारले मधेशको प्राथमिकता र संविधान संशोधनको विषय नसमेटिएको तथा नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राबाट आएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा विषयलाई समेटेको हुँदा कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक ढङ्गबाट पूर्ण सहयोग हुने बताए ।

“नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा दोब्बर बनाउने लगायत विषयलाई समावेश गरिएको छ, जुन आफैँमा सकारात्मक छ ”, अध्यक्ष शर्माले भने ।