लगानीको वातावरण नभएको अवस्थामा हुन लागेको सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने अपेक्षा छः चेम्बरका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग अन्तरवार्ता

Apr 12, 2024 05:55 PM merolagani

आगामी वैशाख १६ र १७ गते (अप्रिल २८ र २९) काठमाडौँमा आयोजना गर्ने सम्मेलनको तयारी सरकारले तीव्र पारेको छ। ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट-२०२४’ नाम दिइएको सम्मेलन काठमाडौँस्थित सोल्टी होटेलमा आयोजना गर्ने तय यस अघि नै भइसकेको छ।

दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा १० वटाभन्दा बढी सत्र र ५० जनाभन्दा बढी वक्ता रहने छन्। सम्मेलनको पूर्व–तयारीका कामसँगै अहिले लगानीकर्ता सम्मिलित ‘प्री-इभेन्ट’ आयोजना भइरहेका छन्।

लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत सुधार, लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी दिनेलगायत काम भइरहेका छन्। लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत तथा कानुनी स्पष्टता, ‘सोकेस’ का आयोजनाको पूर्व तयारी, सम्मेलनको प्रचारप्रसार तथा अतिथिलाई निम्ता गर्ने लगायतका कामहरू द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसै सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर लगानी बोर्डका सञ्चालक बोर्ड सदस्य तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठसँग मेरो लगानीका उप सम्पादक सुवास निरौलाले कुराकानी गरेका छन्।  

लगानी सम्मेलन हुन अब दुई साता मात्रै छ। कस्तो छ तयारी ?

यति बेला लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र पारिएको छ। तयारीकै विषयमा भन्नु पर्दा अहिले दुई किसिमले तयारी तीव्र पारिएको छ। अहिले ‘सोकेस’ मा के के राख्ने भनेर तयारी गरिएको छ। लगानी सम्मेलनमा ‘सोकेस’ मा लैजान १२५ वटा आयोजना पहिचान गरिएका छन्। पहिचान गरिएका साना हुन् वा ठूला आ-आफ्नो तर्फबाट तयारी गरिराखिएको छ। आ-आफ्नो तर्फबाट भन्नुको अर्थचाहिँ सरकार र निजी क्षेत्रबाट भन्न खोजेको हो।

कुन कुन राष्ट्रबाट पाहुना आउने पक्का पक्की भएको छ ?

सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न देश, दातृ निकाय तथा विकास साझेदारबाट एक हजार एक सय जनाभन्दा बढी अतिथिलाई निम्ता पठाइएको छ। अहिलेसम्म नेपालका ५६ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाका १५, भारतका १२, चीनका ६, कोरियाका पाँच र स्वीजरल्याण्ड, संयुक्त अधिराज्य, जापान तथा पाकिस्तानका समान तीन/तीन जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यस्तै, नेदरल्याण्ड, बहराइन, युरोपेली संघ, युनेस्को, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त अरब इमिरेट्सका समान दुई/दुई जनाको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ। साउदी अरेबिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, जर्मनी, रुस, नर्वे, मालदिभ्स, थाइल्यान्ड, साइप्रस, इजिप्ट, श्रीलङ्का, अस्ट्रियालगायत देशका लगानीकर्ता पनि सम्मेलनमा भाग लिन आउने पक्का पक्की भइसकेको छ। अझै एक हप्ता पछि यति जना सहभागी हुने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लाग्ने छ।

लगानी सम्मेलन कै लागि भनेर केही ऐन कानुन संशोधन गर्ने कुरा छन्। कुन कुन ऐन कानुन संशोधन हुँदैछन् ?

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै १२ कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। लगानी भित्र्याउन कानुनी जटिलता फुकाउने तयारीमा रहेको सरकार आवश्यक परे कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशको विकल्पमा समेत जाने तयारीमा रहेको कुरा प्रधानमन्त्री बाटै सुनिसक्नु भएको होला।

लगानी सम्मेलनलाई नै लक्षित गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय (इलेकट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गर्न लागिएको छ। यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा वन नियमावली २०७९ का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिँदै छन्।

खास यी ऐन र नियमावली किन परिवर्तन गर्नु परेको हो ?

जहिले पनि लगानी किन आएन भन्दा नेपालको कानुन र नीति नै बाधक हुन् भन्छन्। सबैले त्यही कुरा भन्छन्। त्यसैले परिवर्तन गर्न लागिएको हो। तर यति भन्दा भन्दै पनि के कुरा हुनु पर्‍यो भने जसले नीति नियम परिवर्तन गर्ने हो यसले आफ्नो मन र दिमाग मै चेन्ज गर्नु पर्ने हुन्छ।

अर्को तर्फ अहिले लगानी ल्याउनको लागि 'वान विन्डो सिस्टम' गर्नुपर्छ। आज भनेको काम आजै गर्नु पर्छ। भोलि भनेर झुलाउने गर्नु भएन। फेरि जति सुकै कानुन संशोधन गर्ने भनिएपनि ती कानुन र नियमहरू एक अर्कासँग बाझिएका हुन्छन्। बाँधिएका हुन्छन्। हाइड्रोको कानुन ल्यायो त्यहाँ बाटो हुँदैन, बत्ती छैन। अर्को तर्फ एउटा रुख काट्न एक वर्ष लगाइदिने गरिएको छ। फेरि वातावरणको कुरा आउँछ। वातावरणको हिसाबले हेर्दा ठिक हो जस्तो पनि लाग्छ।

यसपालीको सम्मेलनमा के कस्ता सम्झौताहरू हुँदै छन् ?

लगानी सम्मेलनका क्रममा तीन वटाको परियोजना विकास सम्झौता (प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट-पिडिए) गर्ने तयारी छ। सम्मेलनमा नेपाल-चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको पिडिए सम्झौता हुँदै छ। त्यस्तै,डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग आयोजना लगानी सम्झौता (प्रोजेक्ट इन्भेस्टमेन्ट एग्रिमेन्ट-पिआइए)को पनि तयारी छ। सम्मेलनमार्फत विभिन्न २० वटा आयोजनाका लागि लगानीकर्तासँग आशय पत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेष्ट-इओआई) माग गरिँदै छ। त्यस्तै, अगाडि बढाउन सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ‘मार्केट साउण्डिङ प्रोजेक्ट’ ६ वटा, पहिचानको प्रारम्भिक चरणका ३३ वटाका विषयमा कुरा अघि बढाइँदै छ।

सोकेसमा वित्तीय लगानी जुटाउने कति आयोजनाहरू छन् ?

वित्तीय लगानी जुटाउने अवस्थाका २० वटा आयोजना सोकेसमा लगिँदै छ। त्यस्तै, निजी क्षेत्रको लगानीका १८ वटा, निजी क्षेत्रमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजिएका १२ वटा र अन्य १२ वटा आयोजना पनि ‘सोकेस’ मा राखिँदै छन्।

यस भन्दा अघि पनि दुई वटा लगानी सम्मेलन भइसकेका छन्। ती र अहिलेकोमा के फरक छ ?

यस भन्दा अघि र अहिलेकोमा निक्कै फरक अवस्था छ। यस अघि भएका सम्मेलन कोभिड पूर्वका थिए। अहिले कोभिड पछि हुँदै छ। कोभिड अघि लगानीको वातावरण र अहिलेको वातावरण नै फरक छ। सकेसम्म यस पटक अघिल्ला दुई भन्दा उत्कृष्ट सम्मेलन गर्ने तयारी बोर्ड र सरकारको छ। जसमा निजी क्षेत्रले पनि यसलाई निक्कै गम्भीर रुपमा लिएको छ। मुलुकमा अहिले लगानीको वातावरण नभएको अवस्थामा हुन लागेको सम्मेलनले अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

comments powered by Disqus

राजनीतिबाट विरक्तिएपछि पदबाट हटाइदिन अनुरोध गर्दै मन्त्री बुढा, नहटाए आफै राजीनामा दिने, अब कहिल्यै चुनाव नलड्ने

May 19, 2024 04:10 PM

मन्त्री बन्नको लागि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुबीच निकै चर्काे हानथाप हुने गर्छ । तर, अहिले एकजना त्यस्ता मन्त्री भेटिएका छन्, जस्ले आफूलाई ‘मन्त्री हुने रहर पुग्यो, मलाई हटाएर अर्काेलाई मन्त्री बनाइदेउ’ भन्दै पार्टी नेताहरुसँग हार गुहार गरेका छन् ।