नेपाली उद्याेगी व्यवसायीहरूकाे प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्याेग परिसंघ आगामी बजेट बिस्तारकारी हाेस् भन्ने चाहन्छ । उसले सरकारलाई त्यही सुझाव दिएकाे छ ।
उद्याेग व्यवसायकाे बिस्तारमा बिद्यामान ऐन कानूनमै उल्झन रहेकाे र त्यस्ता ऐन कानून हटाउने र संशाेधन गर्न सरकारलाई घचघच्याउनका लागि अभियान चलाएकाे परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग मेराे लगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले आसन्न बजेटकै वरिपरि रहेर कुराकानी गरेका छन् ।
आजबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु भयो। यही बिचमा बजेट आउन दुई साता पनि छैन। तपाईँहरूले वा भनौँ नीजि क्षेत्रले बजेटको कुन विषयमा बढी जोड दिइरहनु भएको छ ?
गएको दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ। त्यसकारण त्यसलाई चलायमान गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ भनेर नै हामीले जोड दिइरहेका छौ। किनकि अहिले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा राजस्व पनि घटिरहेको छ भने उता उत्पादन समेत बढ्न सकेको छैन। त्यसले अर्थतन्त्रमा दाेहाेराे असर गरिरहेको छ। त्यस कारण बजेट ल्याउँदा बिस्तारकारी (एक्सपान्सनरी) बजेट ल्याउनुपर्छ भनिरहेका छौ। अघिल्लो वर्ष बजेटमा पूँजीगत खर्चको अनुपात घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसलाई बढाएर ३०/३५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। अर्को कुरा भनेको हाम्रो जिडिपीमा उत्पादनशील क्षेत्रको सहभागिता घट्दो क्रममा छ। त्यसलाई कसरी बढाउने, कुन क्षेत्रमा फोकस गर्दा सहभागिता बढ्छ भन्ने विषयहरूमा नै अहिले छलफल चलिरहेका छन्।
तपाँईले एक्पान्सनरी बजेट ल्याउने कुरा गर्नुभयो। यसअघि घोषित बजेट नै खर्च गर्न नसकेर सरकारले वर्षैपिच्छे बजेटको लक्ष्य संशोधन गर्दै आइरहेको अवस्थामा फेरि पनि एक्सपान्सनरी वा भनौँ ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु ठीक हुन्छ ?
यसका दुई पाटा छन्। पहिले त खर्च गर्न नसक्ने भन्ने पाटो छँदै छ। पोहोर हाम्रो जिडिपी ग्रोथ एक प्रतिशत भन्दा थोरै बढी भयो। यो वर्ष तीन प्रतिशत भन्दा धेरै हुने भनिएको छ। तर त्यसमा निर्माण र उद्योगको रफ्तार ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण छन्। त्यसले गर्दा मुलुकको विकासमा सहभागिता जनाउने दुई क्षेत्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुँदा ल्याउने भनेकै एक्सपान्सरी बजेट नै हो। जब अर्थतन्त्र शिथिल हुन्छ, त्यसबेला धेरै भन्दा धेरै सरकारले खर्च गरेर डिमाण्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। सरकारले जति धेरै खर्च गर्छ, त्यति धेरै बजारमा पैसा घुम्छ। त्यसले राजस्व बढाउँछ। बढेको राजस्वले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछ। त्यसकारण पनि हामीले एक्सपान्सनरी बजेट नै चाहिन्छ भनिराखेको हो।
अहिलेको परिप्रेक्ष्ममा सरकारले बजेटमार्फत कुन क्षेत्रलाई बढी फोकस गर्नुपर्ने हो ?
अहिले सबैभन्दा बढी फोकस गर्नु पर्ने भनेको पूर्वाधारमा पूँजीगत खर्च गर्नु हाे। हाम्रो मुलुकको बेथिति कस्तो छ भने सयौँ प्रोजेक्ट रन गर्ने, बजेट कनिका जस्तै छर्ने, कुनै पनि प्रोजेक्ट सम्पन्न नहुने। त्यसैले सरकार र जनता दुबैलाई फाइदा नभएको स्थिति छ। अझै धेरै प्रोजेक्ट रन गरेको अवस्थामा तिनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको कारण धेरै क्षेत्रलाई त्यसले अफ्ठयारो अवस्थामा पुर्याएको छ। सबैभन्दा पहिले त निर्माण क्षेत्र अप्ठ्यारोमा छ। त्यो क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दा त्यस क्षेत्रसँग जोडिएका क्षेत्र पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन्। धेरै भन्दा धेरै रोजगारी दिने क्षेत्र अप्ठ्यारोमा पर्दा ओभरअल इकोनमी नै ठप्प भएको अवस्था छ।
यो समस्या के ले गर्दा आयो भन्दा धेरै भन्दा धेरै प्रोजेक्ट एकैपटक रन गरेकाे कारणले आएको हो। त्यसकारण ५० वटा प्रोजेक्ट मात्रै छान्ने अनि त्यसलाई चाहिने स्रोत साधन उपलब्ध गराउने। सांसदलाई चाहिएको वा जनताले मागेकै कारण सबै प्रोजेक्ट अघि बढाउनु हुँदैन। त्यसैले हामीले के भनिरहेका छौ भने अहिले तीन तहको सरकार बनेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्छ त्यसैले पहिचान गरेका प्रोजेक्टमा मात्रै बजेटले फोकस गर्ने। त्यसरी गरियो भने त्यसको प्रभाव चाँडै देखिन थाल्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले हरेक दुई वर्षमा पूर्वाधार समिट गर्दै आएको छ। २०१९ मा हामीले एउटा अध्ययन गर्यौ। त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई पनि दिएका छौ। त्यो अध्ययनले के देखाएको छ भने पूर्वाधारमा हामीले एक डलर लगानी गर्ने हो भने त्यसले हामीलाई साढे दुई डलरको रिटर्न दिन्छ। त्यहीकारण अहिलेको फोकस भनेको इन्फास्ट्रक्चरमै हुनुपर्छ त्यसमा बजेट फोकस हुनुपर्छ।
अब उद्योगतर्फ आऊँ। पछिल्लो समय उद्योगको विकासको लागि उद्योग सम्बन्धी बैंक नै स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। यो कस्तो बैंक हुन्छ ?
यो हाम्रो भन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका एक विज्ञबाट आएको कुरा हो। जस्तै धेरै पहिले उद्योगलाई फोकस गर्ने गरी काम गर्ने भन्दै एनआइडिसिको स्थापना गरिएको थियो। त्यस्तै प्रकारको ल्याउनुपर्छ भन्ने हो जसमा सरकारको लगानी हुनुपर्छ। औद्योगिक उत्पादनमा हामी पछि पर्दै गइरहेको अवस्थामा त्यसको आवश्यकता खट्किन थालेको छ त्यसले गर्दा उद्योग फोकस बैंक हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो। त्यस विषयमा परिसंघले थप अध्ययन गर्न बाँकी छ।
लगानी सम्मेलन पूर्व सरकारले केही कानुनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्यो। तपाइँहरूले पनि कानुनको संशोधनको माग गरिरहनु भएको थियो। के सरकारले गरेको कानुन संशोधनले तपाइँहरूले भनिरहेको जस्तै कानुन संशोधनको विषय परिपूर्ति गर्यो ?
त्यसले गरेन। प्रस्ट रुपमा भन्नुपर्दा गरेन। हामीले बृहत् अध्ययन गरेर पाँचवटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, १९ वटा ऐन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने र तीन वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने भनेका थियौं। तर अहिले तत्कालको समस्या समाधान गर्नको लागि आठवटा ऐनमा केही बुँदाहरू मात्रै संशोधन भएको छ। त्यो पर्याप्त छैन। गर्नुपर्ने धेरै छ। तर यसलाई स्टेप फरवार्डको रुपमा भने लिन सकिन्छ।
सरकारले बाह्य क्षेत्रका इन्डिकेटरहरु देखाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो छ भनिरहन्छ। तर निजी क्षेत्र अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ भन्छ। खास कुरा कहाँ मिलेको छैन ?
सरकारले बाह्य क्षेत्र राम्रो छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठिक छ। जिडिपी बढेको छ भन्छ। त्यो तथ्याङ्कले देखाएको कुरा हो। त्यसमा विमति राख्ने कुरा छैन। फेरि सरकारकै तथ्याङ्कलाई आधार मानेर भन्दा राजस्व बढ्न सकिरहेको छैन। आयात घटिरहेको अवस्था छ। यिनै तथ्याङ्कले भनिरहेका छन् कि सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ठिक छैन। एउटा सेक्टर राम्रो भयो भन्दैमा सबै राम्रो भयो भन्न मिल्दै मिल्दैन। यसमा के देखियो भने एउटा क्षेत्र हेर्ने निकायले आफ्नो तरिकाले नीतिहरू निर्माण गर्ने तर यसले अरू क्षेत्रलाई परेको असर नहेर्ने गरेको महसुस हामीले गरिरहेका छौ त्यसकारण कुनै पनि निकायले नीति अघि सार्दै गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसले के असर गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ। पोलिसीमा सामञ्जस्य नभएको हाम्रो ठम्याइ छ। त्यही कारण अहिले समस्या देखिएको हो।
यसपटक कर्जा बिस्तार निक्कै सुस्त देखिएको छ। पहिले व्याज बढी भयो भनियो। तर अहिले ब्याजदर घट्दा पनि ऋणको माग नहुनुको कारण के होला ?
यसलाई बुझ्न अलिकति पछाडि जानुपर्छ। विगत १० वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार २० प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दै आइरहेको थियो। कोभिडको बेला अलिकति लुज पोलिसि लिँदा त्यो २७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको हो। त्यसबेला के भाष्य स्थापित गरियो भने जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जा निजी क्षेत्रमा गयो। यो कर्जा दुरुपयोग पनि भयो। त्यही कारणले घरजग्गाको भाउ बढ्यो। त्यही कारणले शेयरको मूल्य बढ्यो। अब यो निजि क्षेत्रमा जाने कर्जालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारियो जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले कर्जाको विस्तार लक्ष्य घटायो। उसले डबल डिजिटमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको भएपनि उसको मनसाय भनेको सिङ्गल डिजिट,त्यसमा पनि ४/५ प्रतिशत भन्दा बढी नजाओस् भन्ने नै थियो हाम्रो बुझाइ अनुसार।
निजी क्षेत्रमा कम कर्जा जाओस् भन्नको लागि विभिन्न नीतिहरू अघि सरियो। जस्तै वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन ल्यायौँ। एसेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइनहरू ल्यायौँ। वर्किङ् क्यापिटल गाइडलाइन ल्याउने समय सही भएन।
अहिले कर्जाको डिमाण्ड छैन भन्ने जुन कुरा गरिरहेका छौ त्यो एकदमै गलत कुरा हो। पैसा छ। तर बैंकले कर्जा दिन सक्दैन। नियामकिय प्रावधानका कारण बैंकहरुले निजी क्षेत्रलाई कर्जा स्वरूप पैसा दिनै सक्दैनन्। त्यसकारण डिमाण्ड छैन भन्ने कुरा नगरौँ। बैंकले पनि दिन सक्दैन र नियामकिय प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रले पनि कर्जा लिनै सक्दैन।
यहाँ प्रसंङ्ग छ बजेट सम्वन्धित, सेकेण्डरी बिलेटबाट डण्डी उत्पादन गर्ने र प्राइमरी बिलेटबाट उत्पादन गर्नेहरूमा विभेद भएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ। तपाँईलाई कस्तो लाग्छ ?
उद्योग लगाउने भनेको दीर्घकालको लागि हो। कम्तीमा पनि २०/२५ वर्षको टार्गेट हुन्छ। रातारात कुनै पोलिसि चेन्ज गर्यो भने कुनै न कुनै सेक्टरलाई समस्या हुन्छ हुन्छ। कुनै पोलिसी चेन्ज गर्नु भन्दा पहिले सरकारले पर्याप्त समय दिनुपर्छ। प्रिन्सिपल्लीमा कसैले गुनासो गरेको छैन। तर राता रात कसैलाई कर बढाइदिने अनि कसैलाई शून्यमा झारिदिएको कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। जब सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित कुनै पनि पोलिसी ल्याउँछ। त्यसमा कम्तीमा पनि २/३ वर्षको समय दिनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने अरू उद्योगले पनि समय पाउँछन्।
सरकारले राजस्व कम उठ्नुको कारणको रुपमा इलेकट्रोनिक भेइकलमा दिएको राजस्व छुटलाई मानिरहेको छ। त्यस कारण यस पालीको बजेटमा राजस्व बढाउने कुरा आइरहेका छन्। यसलाई तपाँईले कसरी लिनुभएको छ ?
यो इलेकट्रोनिक भेइकलमा दिएको राजस्व छुटको समस्या होइन। यो भनेको सरकार आयातित वस्तुको भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा केन्द्रित हुँदाको समस्या हो। दिगो राजस्वको स्रोतको रुपमा उत्पादनशील क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा नै म फोकस गर्न चाहन्छु। विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दा पनि सरकारले दिगो राजस्वको स्रोत पहिचान गर्दै त्यसैमा फोकस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
