यो विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले आइतबार प्रतिनिधि सभामा झण्डै पौने घण्टा लामो स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर, त्यसबाट प्रतिपक्षी दलहरुले चित्त बुझाउनुको साटो उनीहरु झन आक्रामक बनेको देखिएको छ । सत्तारुढ र विपक्षी पार्टीहरु बीचको चर्का चर्कीको बीचमा संसदीय समिति बन्ला कि नबन्ला ? यदि बनिहाल्यो भने त्यसले कसरी काम गर्ला र त्यो समितिले दिएको रिपोर्ट कार्यान्वयन नै हुन्छ भनेर निश्चिन्त हुने आधार छैन ।
संसदीय छानबिन समितिलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा सुन्दर पक्ष मानिन्छ । विकसित देशहरुमा कुनै घटनामा संसदीय छानबिन गठन गरिनुलाई निकै ठूलो नैतिकताको विषय मानिन्छ । त्यहीकारण संसदीय छानबिन समिति गठन भैसकेपछि त्यसमा संलग्न भएका भनिएका व्यक्तिहरु जिम्मेवारीबाट हट्छन् वा हटाइन्छन् । यदि छानबिन समितिले दोषि किटान गरेन भने उनीहरु फेरि जिम्मेवारीमा फर्कन्छन् ।
नेपालमा एकाध पटक त्यस्तो घटना भए पनि धेरैजसो घटनामा संसदीय छानबिन समितिले दोषी नै किटान गरे पनि कारवाही नभएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरुले भने जस्तो सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति गठन भैहाल्यो भने पनि दोषी माथि कारवाही भैहाल्छ भनेर विश्वास मान्ने आधार भने छैन । छानबिन गर्दै जादा अभियुक्त भनिएकाहरु संग ‘कुरो मिलाएर’ संसदीय समितिका रिपोर्ट नै मुख्य दोषीलाई उम्काउने गरि देखावटी रुपमा तयार गर्ने, रिपोर्ट यथार्थ रुपमा तयार भएको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक नै नगरिने वा निकै ढिलो गरि मुद्धा ओझेलमा परिसकेपछि सार्वजनिक गर्ने संभावना पनि त्यत्तिकै रहन्छ ।
यो प्रकरणमा संसदिय छानबीन समिति गठन र त्यसको समग्र परिणाम के कसरी कस्तो होला ? अहिले नै भनिहाल्न हतार हुन्छ ।
हालसम्म गठन भएका संसदीय छानबिन समिति र त्यसका परिणामहरु
संसद्ले आफ्नो विशेषाधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आवश्यकता अनुसार संसदीय छानबिन समिति बनाउने गरेको छ । विसं २०७४ अघि संसदका समितिहरुले आवश्यकता अनुसार छानबिन उपसमिति गठन गरेर छानबिन गर्दथे । त्यस्ता उपसमितिहरुले दिएका प्रतिवेदनहरुलाई संसदिय समितिले गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो र कारवाहीको लागि सरकारलाई दबाब दिन्थ्यो । तर, विसं २०७४ पछि संसदका समितिहरुलाई व्यवस्था गर्दै अलग्गै छानबिन समिति बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसयता विवाद उत्पन्न भएका विषय र तिनीहरुको समाधानको लागि भन्दै गठन भएका छानबिन समिति र तिनीहरुले गरेका काम कारवाहीहरु यी हुन्ः
- विसं २०७४ जेठ १३ गतेको संसद् बैठकले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा सत्य तथ्य बुझी प्रतिवेदन पेस गर्न पाँच सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी, नेकपा एमालेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का भाष्कर भद्रा र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका डा.सुवोधकुमार पोखरेल छानबिन समितिमा रहेका थिए । समितिले केही ठाउँको निर्वाचन परिणाम बारे आशंका गरे पनि किटानीपूर्वक दोषी माथि कारवाही गर्ने बारेमा केही बोल्न सकेन । त्यसैले यो छानबिन समिति देखावटीरुपमै सिमित भयो ।
- विसं २०७६ को शुरुमै संघीय संसद्का ११ वटा संसदीय समितिका सभापतिका लागि खरिद गरिएको गाडीमा भ्रष्टाचार भएको विषय चर्कियो । फलस्वरुप त्यसबारेमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय सभा तत्कालीन सदस्य रामनारायण विडारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरियोे । समितिले २०७६ भदौ १७ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सो छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संसदीय समितिका सभापतिलाई गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेको थियो ।
- रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोतीमा एक युवतीलाई बिहेका लागि भगाउन जाजरकोटबाट पुगेका केही दलित र गैरदलित युवाहरूको सामूहिक हत्याको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न २०७७ जेठ २६ गते प्रतिनिधि सभाले सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन भएको थियो । त्यो घटनामा माओवादी उच्च नेताहरुको संलग्नता रहेको स्थानीय सर्वसाधारणले दावि गरिरहे पनि उक्त समितिले भने छुवाछुतको समस्याको कारण घटना भएको भन्दै माओवादी नेतृत्वप्रति सामान्य प्रश्न समेत नउठाई सोही वर्ष अर्थात २०७७ असार ३० गते तत्कालिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका थियो ।
- विसं २०७९ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरू हेरफेर गर्न मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनेर एक दैनिक पत्रिकाले अपुष्ट समाचार प्रकाशन गरेपछि शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिनका लागि माग उठ्यो । सभामुख अग्नि सापकोटाले असार २२ गते लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरेका थिए । छानबिनपछि यो समितिले शर्मालाई निर्दाेष ठहर गरेको थियो ।छानबिन समिति बन्यो तर काम भएन
- विसं २०६८ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थमन्त्री रहेका भरतमोहन अधिकारीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि नै बजेट पत्रिकामा छापिएको भन्दै विरोध भएपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेपछि विरोध मथ्थर भयो । तर छानबिन समितिले काम नै गरेन, त्यसैले रिपोर्ट पनि दिएन । घटना त्यसै सामसुम भयो ।
- विसं २०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए, विष्णु पौडेल । २०७३ जेठ १५ गते व्यवस्थापिका संसदमा उनले बजेट पेस गर्नुअघि नै सञ्चार माध्यममा बजेट वक्तव्यका विवरण सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग ग¥यो । माग अनुसार नै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय छानबिन समिति बन्यो । छानबिन समिति बने पनि पौडेलले राजीनामा दिएनन् । छानबिन समितिलाई १५ दिनको समय दिएपनि यो विषयमा छानबिन नै हुन सकेन ।
- विसं २०७६असारमा दोहोरो भिडन्तको नाममा विप्लव नेतृत्वको माओवादीका सर्लाहीका नेता कुमार पौडेलको हत्या गरिएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राजपाले संसदीय छानबिन समितिको गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरे । तत्कालीन माओवादी र एमालेको संयुक्त सरकारले २०७६ साउन २० गते एमाले नेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, छानबिन समितिले छानबिन नै गरेन ।
- विसं २०७८ साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले महाकाली नदीको तुइन काटिदिँदा दार्चुलामा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । यो विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न संसदमा माग उठेपनि तत्कालीन सरकारले गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गराएको थियो । सो छानबिन समितिको प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको छ ।
