अल्पकालिन लगानीकर्ताले ‘प्रोफिट बुक’ गर्दा नेप्सेमा करेक्सन

Jul 15, 2024 03:10 PM Merolagani



साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। पछिल्ला ४ कारोबार दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको नेप्सेमा यस दिन भने करेक्सन भएको हो।

पछिल्लो ४ कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचक १२१.२२ अंक बढेको छ। नेप्से बढेको मौकामा अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले ‘प्रोफिट बुक’ गरेका कारण यस दिन नेप्सेमा करेक्सन भएको हो।

सोमबार नेप्से परिसूचक १७.१८ अंक घटेर २२४०.४१ विन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.०७ अंक घटेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.३६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.६७ अंक घटेको छ।

नेप्से घटेपनि यस दिन कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ७ अर्ब ६२ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको बजारमा यस दिन ३२२ स्टकको १ लाख २ हजार ३७२ पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिनको कारोबार रकम पछिल्लो ६ महिनायताकै उच्च हो। यस अघि गत माघ ३ गते ९ अर्ब ७६ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको थियो।

यस दिन सिभिल बैंकको ऋणपत्रको मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशत बढेको छ। त्यस्तै, यस दिन माण्डु हाइड्रोपावरको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ भने सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ र एनआईबिएल ग्रोथ फण्डको इकाईमूल्य करिब १० प्रतिशत बढेको छ। यस दिन जानकी फाइनान्सको शेयर भने नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा यस दिन अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको यस दिन ३७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै, यस दिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको करिब २२ करोडको शेयर खरिदबिक्री भएको छ भने जानकी फाइनान्सको कारोबार रकम १९ करोड नाघेको छ।

१३ उपसमूहमध्ये यस दिन ४ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने ९ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन लगानी उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.७० प्रतिशत बढेको छ भने म्युचुअल फण्ड उपसमूहको परिसूचक १.६७ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन बैंकिङ्ग, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, जीवन बीमा, लघुवित्त र अन्य उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ।




पूँजीबजार र अर्थतन्त्र सुधार्ने ‘अध्यादेश’: ५० प्रतिशत प्रगति भएका हाइड्रोलाई आईपीओ, ३० दिनमा हकप्रद र कर परीक्षण हदम्याद २ वर्ष

Nov 15, 2026 06:06 AM

सरकारले पूँजीबजार, लगानी प्रवर्द्धन, कर प्रशासन र पूर्वाधार विकासमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता अन्त्य गर्न एकैपटक ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी बृहत् अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।