संसदमा यस्ता विषयमा आवाज उठ्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन । तर, त्यसका बावजूद आइतबार संसदमा देखिएको फरक दृश्य के हो भने राजनीतिक वादविवादको केन्द्रमा पूँजी बजार पुगेको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताहरुले एक अर्काेप्रति आरोप लगाउन पूँजी बजारलाई आधार बनाए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सत्ता सम्हालेपछि बढिरहेको नेप्से परिसूचकलाई आफ्नो सरकारप्रति जनताले गरेको भरोसाको रुपमा व्याख्या गरे । उनको भनाइ थियो- ५० लाख बढी जनता संलग्न शेयर बजार पछिल्लो दुई सातामा नै ४०० अंक बढेको छ। नेप्से २७ महिना यताकै उच्च भएको छ, हाम्रा सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास यो हो । अब शेयर बजार मात्र होइन, देशको सबै बजार चलायमान हुने छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत मागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बोलेका निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि पूँजी बजारको विषयलाई निकै जोडले उठाएका थिए । उनले पूँजी बजारको आकर्षणकै कारण धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा निकै ठूलो चलखेल हुने गरेको दावी गर्दै पुनले चलखेलकै कारण धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद लामो समय सम्म नियुक्त हुन नसकेको बताए । उनले धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणले देश राजनीतिक दलले र नेताहरुले चलाउने हो कि बिचौलियाहरुले भन्ने प्रश्न उठेको बताए । साथै उनले अब धितो पत्र बोर्डको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्ने बताए ।
‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न म भन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीले कोसिस गर्नुभयो, सक्नुभएन। मैले पनि सकिन । अब अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई त्यो जिम्मेवारी आएको छ,’ पुनले भने । उनले नेताहरुलाई विचौलियाको प्रभावमा नपर्न अनुरोध गर्दै देश राम्रोसँग चलाउन अनुरोध गरे ।
पूँजी बजारको बारेमा अझै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुबीच विभिन्न भ्रम रहेको देखिन्छ । कतिपयले यस्लाई पूर्णतया अनुत्पादक क्षेत्र मान्दै आएका छन् भने कतिपयले अर्थतन्त्रको महत्वहीन पाटोको रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । त्यहीकारण वार्षिक अर्बाैंको राजश्व उठ्ने भए पनि पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा सरकारले सरोकारवालाहरुको अपेक्षा अनुसार काम गरेको छैन । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि चासो दिने गरेका छैनन् । त्यहीकारण अन्य देशका पूँजी बजारहरुले निकै ठूलो आकार लिए पनि नेपालको पूँजी बजार भने बामे सर्दै गरेको अवस्थामै छ ।
यस्तो अवस्थाको संसदमै प्रधानमन्त्री ओली र माओवादीका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री पुनले आफ्नो तर्कलाई पुष्टि गर्न पूँजी बजारको बारेमा विभिन्न दावीहरुसहित बहस सृजना गरेका छन् । यस्ले गर्दा राजनीतिक पार्टीहरु र संसदीय बहसहरुमा पूँजी बजार छुट्न नहुने विषय बनेको छ । यस्ले तत्कालको लागि के फरक पर्ला त्यो धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारको रबैयाले स्पष्ट पार्नेछ । तर, दीर्घकालिन रुपमा संसद र राजनीतिक नेताहरुबीचका यस्ता वहस, विवादहरुले पूँजी बजारको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्नेमा शंका छैन ।
