त्यहीकारण उनले आफ्ना आर्थिक सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडामार्फत जारी गर्ने तयारी गरिएको मौद्रिक नीतिलाई रोकेर थप अध्ययन गरेका हुन् ।
आईएमएफद्धारा हालै प्रकाशित नेपालको विस्तारित कर्जा कार्यक्रम सम्बन्धी प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति तथ्यांकमा आधारित दृष्टिकोणसहित मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थिरतालाई जोगाउने गरी आउनु पर्ने उल्लेख छ ।
कोषले बैकहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको व्यवस्थापन मिलाउन नसके त्यसले समग्र विकास प्रकृयालाई खलबलाउन सक्ने चेतावनी दिंदै मौद्रिक नीतिमा सरकारले विवेकसम्मत तरिकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएको छ ।
नेपालमा कोरोना महामारीपछि अत्यधिक र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान नगर्ने अनउत्पादक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा जटिलता थपिएको बताउंदै कर्जा दुरुपयोग रोक्न मौद्रिक नीतिमा कठोरतापूर्वक अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
मुद्रा कोषले बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रको संकट बढिरहेको र यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्नको लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कोषले घरजग्गाको बजारमा आएको गिरावटले बैंकहरूको ऋणको गुणस्तरमा असर गरेको तथा धितो बिक्री हुन नसकेको र त्यसले वैंकहरुको नाफामा प्रतिकूल असर परेको दावी गरेको छ ।
आफूले सत्तारोहण गरेकै समयमा सार्वजनिक भएको कोषको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइएको छ । त्यहीकारण उनले आर्थिक सल्लाहकार नियुक्त गरेकै दिन डा.युवराज खतिवडामार्फत राष्ट्रवैंकले तयार गरेको मौद्रिक नीतिलाई जारी गर्न रोकेर अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययन सकेर आवश्यक थपघटपछि बल्ल मौद्रिक नीति जारी गर्न अनुमति दिइने प्रधानमन्त्री निकट अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
