प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशलाई समेत लत्याउँदै विद्युत लाइन काटिएका ६ वटा उद्योगको लाइन जोड्न आनाकानी गरिरहेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले अन्ततः ती उद्योगहरुको लाइन जोडेका छन् ।

३ महिना भित्र उद्योगहरुले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिराउने विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको निर्णयपछि कुलमानले विद्युत लाइन जोडिदिए पनि यो विवादले विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वमा असमझदारी उत्पन्न गराइदिएको छ ।

प्राधिकरणको संचालक समिति र व्यवस्थापन समुहमा एक्लिदैं गएपछि प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘राजनीतिक कार्ड’ खेल्न खोजेको आरोप प्राधिकरणकै अधिकारीहरुले लगाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार घिसिङ्गले संचालक समितिका निर्णयहरुलाई लत्याउनुको साथै व्यवस्थापन समुहमा रहेका उच्च अधिकारीहरुलाई समेत वेवास्ता गर्न थालेपछि केही उप प्रवन्ध निर्देशकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्राधिकरण संचालक समितिको अध्यक्ष रहेका उर्जामन्त्री दिपक खड्कालाई भेटेका थिए । प्राधिकरणमा प्रवन्ध निर्देशक घिसिङ भन्दा एक तह मुनिका ९ जना उप प्रवन्ध निर्देशकहरु रहेका छन् । ती मध्येका केहीले प्रधानमन्त्री र उर्जा मन्त्रीलाई भेटेर घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल प्रकरणमा गलत कुरालाई समेत सत्य तथ्यकै रुपमा प्रचार गरेको गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाईलाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत नियमित गर्न आदेश दिएका हुन् ।

एक जना उप कार्यकारी निर्देशकका अनुसार घिसिङ्गले आफ्नो कुरा नमान्ने जतिलाई उद्योगी व्यापारीको एजेण्टको रुपमा वदनाम गराइदिने धम्की दिने गरेका छन् । त्यहीकारण अहिले प्राधिकरणका कुनै पनि उच्च अधिकारीहरु कुनै पनि विषयमा औपचारिक रुपमा बोल्न चांहदैनन् । कतिसम्म भने प्राधिकरणका प्रवक्ता र सूचना अधिकारी समेत कतिपय विषयमा बोल्न डराउने गरेका छन् । ‘शंकाको भरमा व्यवहार गर्ने र आफूलाई चित्त नबुझ्ना साथ व्यापारीबाट कमिसन खाएको भन्दै संचारमाध्यमबाट धम्की दिइने गरेकोले प्राधिकरणसंग सम्वन्धित सामान्य सूचना दिन पनि डराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीसंग भने ।

महसुल विवादका तीन चरण

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयानुसार गठित पाँच सदस्यीय समितिले ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी महसुललाई तीन खण्डमा विभाजन गरेको छ ।

पहिलो–प्राधिकरणले महसुल तोकेको अवधि (२०७२ साउनदेखि २०७२ पुस मसान्तसम्म) को ७ करोड ४३ लाख रुपैंया बक्यौता ।

दोस्रो– लोडसेडिङ अवधि (२०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख मसान्तसम्म) ६ अर्ब ४१ लाख रुपैंया बक्यौता

तेस्रो– लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि (२०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्त) ८ अर्ब ३ करोड २६ लाख ।

तीनै अवधिको १५ अर्ब १ करोड १० लाख बक्यौता र उक्त वक्यौताको पेनाल्टी समेत गरि अहिले २१ अर्ब रुपैंया भन्दा धेरै पुगेको प्राधिकरणले दावी गर्दै आएको छ ।

त्यही दाविसहित उद्योगीहरुबाट वक्यौता असुल गर्ने प्रयास गरिरहेको बेला तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जा मन्त्री शक्ति वस्नेत सहितको खासगरि माओवादी नेतृत्वले घिसिङलाई काखी च्यापेपछि उद्यमी व्यवसायीहरु थप आतंकित भैरहेका थिए । उता घिसिङ र माओवादी नेता कार्यकर्तासहितका विभिन्न व्यक्तिहरु भने उद्यमी व्यवसायीले विद्युत महसुल नै तिर्न नखोजेका हुन् कि भन्ने कुरालाई महत्वकासाथ प्रसार गरिरहेका थिए । त्यही विषयलाई लिएर आफूहरुले दिएको सुझावलाई घिसिङले अलिकति पनि महत्व नदिएपछि अहिले प्राधिकरणको संचालक समितिका पदाधिकारीहरु र व्यवस्थापन पक्षका अधिकाँश व्यक्तिहरु उनको विरुद्ध उभिएका हुन् । ‘उद्यमीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा केही कुरा गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । उनीहरु सही वा गलत जे भए पनि कुराको सुनुवाई त हुनु पर्यो । तर, उनीहरुको कुरै नसुनी एकोहोरो तिमीहरु ठग, चोर हौ, म मात्र इमान्दार हुँ भन्ने ढंगले प्रचार गर्न थालिएकोले मुख्य समस्या सृजना भएको हो’ एक जना उपकार्यकारी निर्देशक भन्छन् ।

उनका अनुसार उद्यमीले विद्युत प्रयोग गरे वापत नियमितरुपमा तिर्नु पर्ने रकम तिरिरहेकै छन्, केवल डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल रकम मात्र तिरेका छैनन् । त्यसमा उनीहरुले अरु बेला विद्युतको महसुल मासिकरुपमा निर्धारण हुने र त्यही अनुसार तिर्ने गरिएकोमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बील झण्डै एक वर्षपछि अन्धाधुन्दरुपमा किन पठाइयो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । त्यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ प्राधिकरणसंग छैन । उस्ले एकोहोरो रुपमा उद्योगीहरुलाई पैसा तिर, नभए तिमीहरुलाई चोर, फटाहा भन्दै बदनाम गर्छु भनेर धम्क्याईरहेको छ । ‘गलत भएको कुरालाई गलत भन्नु पर्छ । उद्योगीहरुले विद्युत चोरी गरेका छन् भने त्यो अनुसन्धानको अर्काे पाटो हो । त्यसमाथि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा उनीहरुले रकम तिर्दैनौं पनि भनेका छैनन् । केवल कुन आधारमा विद्युत खपतको हिसाब निकालियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । त्यहीआधारमा उनीहरुको लाइन काट्नु र वदनाम गर्नु ठीक होइन भनेर हामीले प्रधानमन्त्री ओली र उर्जा मन्त्री खड्कालाई भनेका थियौं । त्यही आधारमा उहाँहरुले उद्यमीहरुलाई ढाडस दिनु भएको हो । अरु केही होइन’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन् ।