टिप्पणी 

राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशको अर्थतन्त्र गतिहीन जस्तै रहेको बेला नेपाल अटोमोवाइल डिलर्स एशोसियसन (नाडा)ले आयोजना गरेको अटो प्रदर्शनी शुरू भएको छ । 

घरजग्गा, सहकारी तथा लघुवित्त लगायतका केही वर्ष अगाडिसम्म अर्थतन्त्रका मुख्य चहल पहल हुने क्षेत्रहरु लगभग धराशायी जस्तो बनिरहेको बेला शेयर बजार पछि सबैभन्दा बढी तरंगित र चलायनमान बनाउन भूमिका खेल्ने क्षेत्र अटोमोवाइल क्षेत्र नै हो ।

त्यसैले यस्ले केवल काठमाडाैंमा मात्र नभएर देशभरका सम्भ्रान्त धनीमानीहरुको ध्यान आकर्षित गरेको छ भने अर्काेतर्फ स्थिर रहेको देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही हदसम्म भूमिका खेल्ने देखिएको छ । त्यो वाहेक हरित उर्जा प्रवर्द्धनको लागि पनि यो प्रदर्शनी सहयोगी बन्ने देखिएको छ, यसबाट अटो व्यवसायीहरुले सरकारले लिएको एउटा महत्वाकाँक्षी योजनामा आफूहरु प्रभावकारीरुपमा सहयोगी बन्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म देशभरमा हुने कूल गाडी विक्रीको ९० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय गाडीको पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी त्यतिबेला भारतले आफ्नो देशमा विक्री हुने गाडीहरुमध्ये ३० प्रतिशत मात्रै विद्युतीय गाडी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्र, गाडीहरुको खपतको तुलना गर्न मिल्दैन । तर, प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको लक्ष्य चुनौतिपूर्ण नै मानिएको छ ।

तर, नाडाले यो वर्ष आयोजना गरेको प्रदर्शनीले के संकेत गरेको छ भने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न असम्भव छैन । किनकी यसपटक प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधनलाई निकै महत्व दिएको देखिएको छ । प्रदर्शनीमा कतिको व्यापार होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नयाँ नयाँ विद्युतीय सवारी साधनप्रति देखिएको आकर्षणले आउँदा वर्षहरुमा नेपालमा डिजल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीहरुको तुलनामा विद्युतीय गाडीहरुको माग बढ्ने छ भन्नेमा शायद कसैको असहमति नहोला ।

त्यसको लागि व्यवसायी र उपभोक्ता तातेर मात्र हुँदैन । सरकार पनि त्यत्तिकै गम्भीर हुनु जरुरी छ । किनकी नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको लागि आवश्यक पर्ने प्रयाप्त पूर्वाधार अझै विकास भएको छैन । त्यो विकास गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसको लागि एकातर्फ सरकारले डिजल र पेट्रोल गाडीहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन दिने नीतिलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ भने अर्काेतर्फ हरेक शहर र राजमार्गका मुख्य स्थानहरुमा निर्वाधरुपमा चल्ने गरि चार्जिङ स्टेशनहरू विकास गर्नु जरुरी छ ।

त्यस्तै केवल कार वा भ्यान जस्ता साधनहरुमा मात्र नभएर खासगरी कृषिकर्ममा प्रयोग हुने पावर टिलरहरु, ट्रयाक्टरहरुको खरिद विक्रीमा पनि प्रभावकारीरुपमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । त्यसो भयो भने त्यसले विद्युतीय सवारीको माग बढाउनेछ, स्वदेशको उत्पादन विद्युतको खपत बढाउनेछ र इन्धन खरिदको लागि वार्षिक अर्बाैं रकम भारतलाई बुझाउनु पर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । उर्जाको लागि हुने सम्पूर्ण खर्च देशभित्रै बच्नेछ । कुनै निहुँ झिकेर भारतले एक, दुई दिन डिजल, पेट्रोल रोकिदिँदा पनि रुवावासी गर्ने दिनको अन्त्य हुनेछ । त्यसैले सरकारले कुनै वाहानावाजी नगरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर विद्युतीय सवारीअनुकूल हुने ऐन, कानुन र पूर्वाधारको विकास गर्नु जरुरी छ । त्यसो भयो भने अटो मोवाइल क्षेत्रमा मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रमै पनि चमत्कार हुनेछ । अटोमोवाइल क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायी र विज्ञहरुले अब यसतर्फ जोड दिनु जरुरी छ ।