सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । 

त्यसलगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिएका छन् । अब उक्त प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ, त्यो सरकारको भूमिकामा निर्वाह गर्छ । तर, समितिका सभापति सांसद सूर्य थापाले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदनलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले आ-आफ्नै किसिमले दावी गरिरहेका छन् ।

रास्वपा उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेता कार्यकर्ताहरु पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेले सफाइ पाएको दावी गरेका छन् भने एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायतका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले लामिछानेलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको दावी गरिरहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका दुई जना चर्चित पूर्वमन्त्रीहरु माथि समितिले छानबिन र कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।

समितिले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङमाथि समेत थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । उनकी पूर्वपत्नी सञ्चालक रहेको सहकारीको बचत अपचलनमा गुरुङको समेत संलग्नता रहेको दाबीसहित प्रहरीमा उजुरी परेको विवरण हालै सार्वजनिक भएको थियो । समितिले गुरुङकी पूर्वपत्नीले ललितपुरको एक सहकारीबाट १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको बयान सहकारीका सञ्चालकहरूले समितिमा दिएका थिए । तर छानबिन समितिले गुरुङलाई कारवाही गर्न सिफारिस नगरि थप अनुसन्धान गर्न मात्रै सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने संलग्न भएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा हाल फरार रहेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।

उक्त कम्पनीमा राईको नाममा ५० प्रतिशत, छविलाल जोशीको नाममा ३५ प्रतिशत र बाँकी १५ प्रतिशत शेयर रवि लामिछानेको नाममा रहेको र त्यसक्रममा ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेको हात रहेको दावी गरिएको छ । समितिले ‘गोर्खा मिडिया प्रालिमार्फत् भएका आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भएको कारण आर्थिक अपचलनको जिम्मा रवि लामिछाने पनि लिनुपर्ने’ ठहर गर्दै कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । यद्धपी प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोले अहिले धेरैले अनुमानको आधारमा यस्तो छ र उस्तो छ भन्ने हल्लाहरु गरिरहेको बताउँदै क्रस चेक गरेर मात्र बुझ्न समितिका सभापति थापाले आग्रह गरे । ‘धेरै कुरा हल्लाको आधारमा आएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबै कुरा खुल्छ’ थापाले मेरो लगानीसँग भने ।

समितिका अनुसार जीबी राईमार्फत् सहकारी संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको ८ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । समितिले रवि लामिछानेले टेलिभिजनको शेयर स्वामित्व लिँदासमेत कानुन उल्लघंन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन होला ?

छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास मान्ने आधार छैन । किनकी विगतमा संसदले तयार गरेका अधिकांश छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरु कारवाही नभई त्यसै थन्किएका छन् । त्यसैले यो समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन होला र दोषीले सजाय पाउलान् भनेर विश्वास मान्ने कुनै आधार छैन । केही दिन देशको आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको बीचमा यो प्रतिवेदनको चर्चा भने भइनै रहनेछ ।