आइपीओको अनुमति माग गर्नेमा अधिकाँश हाइड्रोपावर कम्पनीहरु रहेका छन्। अहिले १७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी, ५ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, २ होटल कम्पनी, ७ वटा अन्य क्षेत्रका कम्पनी र एक माइक्रोफाइनान्स रहेको छ।
आइपीओ निष्काशनको अनुमति माग्ने कम्पनीहरुमध्ये जगदम्बा स्टिल्सले सबैभन्दा धेरै ६ अर्ब २ करोडको आइपीओ जारी गर्न लागेको छ भने मारुती सिमेन्टले ४ अर्ब ३७ करोड र सूर्य सिमेन्टले ४ अर्ब २२ करोडको निष्काशन गर्न लागेको छ।
यता स्वस्तिक लघुवित्तले सबैभन्दा कम ८० लाख रुपैयाँको मात्रै आइपीओ जारी गर्न लागेको छ।
- ९ अर्ब ११ करोडको हकप्रद आउँदै
हाल हकप्रद शेयर निश्काशनको लागि एक दर्जन कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। हाल ९ अर्ब ११ करोड ५० लाख २४ हजार ७६८ रुपैयाँ बराबरको ९ करोड ११ लाख ५० हजार २४८ कित्ता हकप्रद जारी गर्नको लागि बोर्डसँग अनुमति माग गरेका छन्।
हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति माग्नेमा ७ हाइड्रोपावर कम्पनी, ३ निर्जीवन बीमा कम्पनी र २ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा हाल ५ वटा कम्पनीले करिब २९ रुपैयाँको एफपिओ निष्काशन गर्न अनुमति मागेका छन्।
कम्पनीहरुले २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ५१ हजार ६२४ कित्ता एफपिओ जारी गर्न अनुमति माग गरेका छन्।
एफपिओ जारी गर्न अनुमति माग्नेमा ५ वटै कम्पनी लघुवित्त कम्पनी रहेका छन्।
- ७ अर्ब बढीको डिबेन्चर आउँदै
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ अर्ब बढीको ऋणपत्र जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। ६ वटा वाणिज्य बैंक र र एक फाइन्स गरी ७ कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न लागेका हुन्।
कम्पनीहरुले कुल ७ अर्ब ३० करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्न बोर्डसँग अनुमति मागेका छन्। ऋणपत्रको ब्याजदर भने साढे ७ देखि ७ प्रतिशतसम्म तोकेका छन्।
- २८ अर्ब बढीको म्युचुअल फण्ड आउँदै
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको क्म्युचुअल फण्ड सार्वजनिक निष्काशनको तयारीमा छन्। विगत लामो समयदेखि निष्काशनको लागि अनुमति मागेको भए पनि बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा अहिलेसम्म निष्काशन गर्न पाएका छैनन्।
बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यी म्युचुअल फण्डहरुले समेत सार्वजनिक निष्काशन गर्ने छन्।
यसबाहेक पनि थुपै कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्काशन गर्नको लागि प्रकृया अघि बढाएका छन्। केहि कम्पनीले साधारणसभाबाट निर्णय समेत गरेका छन् भने केहि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरिसकेका छन्। तर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नभएको कारण उनीहरुले सर्बसाधारणमा सार्वजनिक निष्काशनको लागि अनुमति पाएका छैनन्।
धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएर यी कम्पनीले सार्वजनिक निष्काशन गर्न थालेपछि एकैपटक ठूलो आपुर्ति बजारमा थपिने अवस्था देखिएको छ।
